काठमाडौं: राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग आफैंले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोगलाई आफू मातहत राखेको पाइएको छ । मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा र सचिवसहितले बुझाएको प्रतिवेदनमा आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत बस्ने उल्लेख छ ।
मानवअधिकार आयोग महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मातहत राखेको भन्दै अध्यक्ष शर्माले विधेयक सच्याउन माग गरे पनि पहिला आफैंले बनाएको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने गरी सिफारिस गरेकोे पाइएको हो । आयोगका अध्यक्ष र मानवअधिकार आयोग अधिकृत श्यामबाबु काफ्लेसहितको कार्यदलले टिप्पणी उठाएर प्रधानमन्त्री मातहत रहने गरी पठाएको सिफारिसका विषयमा आयोगका पदाधिकारीलाई समेत जानकारी छैन । ऐन संशोधनको विषय उठेपछि मात्रै सो तथ्य बाहिर आएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन–२०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस भइसकेको छ । सो विषयमा मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष शर्मा र आयोगका केही पदाधिकारीले आयोगलाई स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने भनिरहेको बेला आफैंले गरेको सिफारिस भने बिर्सेका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने र मुद्दा चलाउने या नचलाउने अन्तिम निर्णय महान्यायाधिवक्ता कायालयले गर्ने गरी ऐन संशोधन हुँदै छ । सशस्त्र द्वन्द्व र शान्ति प्रक्रिया पछि गम्भीर मानवअधिकार हननका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय ऐन संशोधन पछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मात्रै गर्नेछ । ऐन संशोधनपछि मानवअधिकार आयाग सरकारको मातहतमा मात्रै चल्नेछ । ऐन संशोधनसँगै मानवअधिकार आयोगले स्वतन्त्र ढंगबाट कुनै पनि मानवअधिकार हननको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्नेछैन ।
आयोगले कार्यदल गठन गर्न अध्यक्ष शर्मा र मानवअधिकार आयोगका अधिकृत काफ्लेले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने गरी निर्णयसमेत गरेको पाइएको छ । आजकाे राजधानीमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ३१, २०७६
