ललितपुर: बुङमतीस्थित रातो मत्स्येन्द्रनाथ मन्दिरका ३१ पुजारीले सरकारले अघि बढाएको गुठीसम्बन्धी विधेयक फिर्ता नभए सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएका छन् । दैनिक नित्य पूजा, चारपटक आरती, जात्रा सञ्चालन गर्दै आएका पुजारीले विधेयक जबर्जस्ती पारित गरिए मत्स्येन्द्रनाथ जात्रा सञ्चालनमै समस्या आउने भन्दै राजीनामाको चेतावनी दिएका हुन् ।
रातो मत्स्येन्द्रनाथ ३२ पानेजु संघअन्तर्गत ३१ पुजारी छन्, ७ बज्राचार्य र २४ शाक्य कुलका । उनीहरू प्रत्येक १५ दिन पालैपालो मन्दिरमा खटिन्छन् । त्यसबापत प्रत्येकलाई १० देखि १५ रोपनी खान्की जग्गाको व्यवस्था गरिएको छ । पुजारीका लागि छुट्याइएको जग्गा व्यक्तिको हुँदैन । जो पुजारी छ, उसले भोगचलन गर्ने हो ।
पाटन तःबहालस्थित मत्स्येन्द्रनाथ मन्दिरको पूर्वपट्टि श्रीनिवास मल्लका पालामा राखिएको शिलालेखमा पुजारीलाई दिइने खान्की जग्गाबारे उल्लेख छ तर त्यसअनुसार उनीहरूले जग्गा भोगचलन गर्न पाएका छैनन् । पुजारीका लागि छुट्याइएको २ सय ५८ रोपनी जग्गा अहिले मोहीले भोगचलन गर्दै आएका छन् । त्यसबापत उनीहरू पुजारीलाई कुत बुझाउँछन् ।
गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मोहीले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा मोहीकै नाममा जाने व्यवस्था राखिएपछि पुजारीहरू आक्रोशित भएको पानेजु संघका अध्यक्ष यज्ञरत्न शाक्यले बताए । विधेयकको परिच्छेद ९ मा मोहियानी हक र रैतानीसम्बन्धी व्यवस्था छ । मोहियानी हकको व्यवस्थाअनुसार भोगचलन गरेको जग्गामध्ये आधा मोहीको हुन्छ भने रैतानी व्यवस्थाअनुसार पूरै उसैका नाममा जान्छ ।
विधेयकको दफा ६ मा मोही लागेको गुठी अधीनस्थ जग्गामा मोही र गुठीलाई आधा–आधा हुने गरी प्रचलित कानुनबमोजिम बाँडफाँट गर्ने उल्लेख छ । दफा (७) मा उपदफा (६) बमोजिम मोहीको भागमा आउने आधा जग्गा मोहीका नाममा रैतानी परिणत जनाई, गुठीको भागको आधा जग्गा गुठी तैनाथी जग्गाको लगतमा दर्ता गर्ने गरी बाँडफाँट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । दफा ८ मा उपदफा (७) बमोजिम बाँडफाँट गर्दा गुठीका भागमा परेको आधा जग्गासमेत सम्बन्धित मोहीले गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गराउन चाहेमा रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि न्यूनतम मूल्यको २५ प्रतिशत रकम बुझाएर लिन सक्ने व्यवस्था छ ।
विधेयक पारित भए मोहीले सम्पूर्ण जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने र क्रमशः गुठीहरू बन्द हुँदै जाने पुजारीहरूको चिन्ता हो । संघका अध्यक्ष शाक्यका अनुसार सर्वोच्च अदालतले रैतानी बन्द गर्न २०६४ मै दिएको फैसलालाई समेत विधेयकमा बेवास्ता गरिएको छ । आजकाे कान्तिपुरमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ३१, २०७६
