काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिए पनि लोकसेवा आयोगले दरखास्त लिन रोकेको छैन । स्थानीय तहका लागि खुलाइएको विज्ञापनमा आयोगले मंगलबारसमेत अघिल्ला दिनमा जस्तै आवेदन लिने क्रम जारी राख्यो ।
समितिले निर्देशन दिएको भोलिपल्ट मंगलबार देशभरबाट ८ हजार जनाले विभिन्न पदका लागि आवेदन दिए ।
५ सय १५ स्थानीय तहका ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि आवेदन दिने प्रतिस्पर्धीको संख्या ८५ हजार ६ सय २७ पुगेको छ । आयोगको बैठक बसेर थप कुनै निर्णय नभइसकेकाले आवेदन लिने प्रक्रिया जारी रहेको आयोगका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले बताए । समितिले पठाएको पत्र आयोगले पाइसकेको छ । तर आयोग अध्यक्ष उमेश मैनाली नेपालबाहिर रहेका कारण बैठक बसेको छैन । आयोगको नियमित बैठक बस्ने दिन बिहीबार हो ।
‘समितिको चिठी प्राप्त भएपछि त्यस विषयमा छलफल गर्छौं । छिट्टै आयोगको बैठक बसेर त्यस विषयमा केही निर्णय आउला,’ गुरागाईंले भने, ‘आयोगको निर्णयपछि नै जारी प्रक्रियाबारे टुंगो लाग्छ ।’
संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप विज्ञापन नदेखिएको भन्दै समितिले तत्काल रद्द गर्न/गराउन निर्देशन दिएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोग दुवैलाई समितिको निर्देशन छ । मन्त्रालयले यस विषयमा कुनै निर्णय लिएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओली देशबाहिर भएकाले पनि समस्या भएको हो । यसबारे मन्त्रालयले कुनै निर्णय नलिने सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बताएका छन् ।
लोकसेवा आयोगले नै थप निर्णय लिने उनको भनाइ छ । यसबाट सरकार आगामी निर्णयको भारी आयोगलाई नै बोकाउने दाउमा देखिन्छ । तर आयोगमा भने सरकारकै तर्फबाट तत्काल पदपूर्ति आवश्यक नरहेको भन्दै विज्ञापन फिर्ता लिइदिए सजिलो हुने बुझाइ पनि छ ।
विषय महत्त्वपूर्ण भएकाले सरकार र आयोग दुवैबीचको समन्वयपछि निर्णय लिनु उपयुक्त हुने आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्द कुसुमको भनाइ छ । ‘लोकसेवा आयोगको काममा पहिलो पटक यस्तो समस्या आएको छ, आयोगका लागि पक्कै पनि नौलो विषय हो,’ उनले भने, ‘आयोगले आवश्यकताअनुसार कानुनी पक्षमा समेत परमार्श लिएर निर्णय लिने होला । त्यो उसको विषय भयो ।’ कान्तपुरमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २९, २०७६
