काठमाडाैं : लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि आह्वान गरेको कर्मचारी भर्ना विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको भन्दै संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सोमबार रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिए सँगै सामाजिक सञ्जालमा चर्को अलोचना भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा लोकसेवाको तयारीमा रहेका विद्यार्थी तथा विभिन्न व्यक्तित्वहरूले तीव्र आलोचना गरेका हुन् ।
लोकसेवा आयोगकै तयारीका लागि काठमाडौं आएका बझाङका राजेन्द्र अवस्थी फेसबुकमा लेख्छन्- गरिबका छोराछोरीको एकमात्र आशा भरोसाको रुपमा रहँदै आएको लोकसेवा आयोग थियो । त्यसको पनि सखाप पारी मुलुक पूर्ण रुपमा अराजकता, संघीयता ध्वस्त पार्ने खेलको सुरुआत भएको छ, लोकसेवाको तयारीमा बस्नुभएका लाखौँ युवाहरूको भविष्यमाथि घात हुन लागेको छ, घर बाट साहुको ऋण लिएर लोकसेवाको तयारी गर्ने भनी काठमाडौं छिरेका तमाम म जस्ता दाजुभाइ दिदिबहिनी लगायत मित्रहरूको हालत के छ सरकार ?
यस्तै योगेश ढकालले फेसबुकमा लेखेका छन्- भाइभतिजा र छोरीज्वाइँलाई करारमा नियुक्त गर्न बाटो खोल्न करार नियुक्त गर भन्नु गलत छ । विज्ञापनलाई समावेशी बनाउन सकिन्छ तर विज्ञापन नै रोक्नु गलत छ माननीय ज्यू ।
फेसबुकमै कपिल भट्ट लेख्छन्- कर्मचारी नियुक्ति लोकसेवा आयोगबाटै हुनुपर्छ । करारमा साँढे भर्ना गर्ने कार्यको सर्वत्र विरोध गरौँ ।
यसरी सामाजिक सञ्जालमा अलोचना भइरहँदा वर्षौंदेखि लोकसेवाको तयारीमा जुटेका विद्यार्थीहरू लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द हुँदा परीक्षा नै हुँदैन कि भन्ने दुविधामा छन् ।
यो वर्ष प्रादेशिक संरचना अनुसार हुने भनिएको लोकसेवा आयोगले धेरै संख्यामा कर्मचारी मागेको भन्दै खुसी भएका विद्यार्थीहरू विज्ञापन रद्द हुने निर्देशन आएसँगै फेरि चिन्तामा परेका छन् ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग सोमबार छलफल गरेलगत्तै समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले संविधानको धारा ४२ ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरूमा सहभागिता हुने हक सुनिश्चित गरेको छ ।
यस्तै धारा २२१ मा स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार, २२६ मा कानुन बनाउने अधिकार र २२७ मा प्रदेश कानुन बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन हुने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ मा कर्मचारी समायोजनपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर मात्र संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गर्दै समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
अब वास्तविक दरबन्दी संख्या यकिन गरेर मात्रै समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तका आधारमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ २७, २०७६
