काठमाडाैं : समाज कल्याण परिषद् खारेज हुने भएको छ । सरकारले परिषद् खारेज गरी सामाजिक विकास ऐन मस्यौदा ल्याउन लागेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उच्च स्रोतले जनायो ।
उक्त स्रोतका अनुसार एक महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्ययोजना तोकेको छ भने त्यसको मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।
प्रस्तावित मस्यौदामा परिषद्को सट्टा मन्त्रालय मातहत रहने गरी सामाजिक विकास विभाग रहने र परिषद्ले गर्ने सम्पूर्ण काम संघीय संरचनाअनुसार हुने उल्लेख छ ।
मस्यौदामा संघ–संस्थाको दर्ता र नवीकरण गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट झिकेर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । अनुगमन आवश्यकताअनुसार तीनै तहको सरकार र मूल्यांकन विभागले गर्नेछ ।
वैदेशिक सहायताको सम्झौता लगायतको सम्पूर्ण विषयवस्तुमा प्रदेश र संघीय सरकारले हेर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । स्मरणीय छ, गैरसरकारी संघ–संस्थाको अनुगमन, मूल्यांकन र बैदेशिक सहायतासम्बन्धी सबै काम परिषद्ले गरिरहेको छ ।
नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले मस्यौदामा विभागको त्यस मातहतको प्राविधिक कार्यालयहरुको कामको अनुगमन मुल्यांकन गर्ने नियमनकारी निकाय नभएकाले स्वतन्त्र विशेषज्ञहरू रहने गरी नियमन गर्ने बोर्ड राख्न सुझाव दिएका छन् ।
यस ऐन मन्त्रिपरिषदको स्विकृतिले संसदमा गएर हुबहु पारित भएमा समाज कल्याण परिषद खारेज हुनेदेखि परिषदमा रहेका ५५ वर्ष उमेर पुगेका र २५ वर्षसम्म नोकरी गरिसकेका कर्मचारीहरुलाई स्वेच्छिक अवकाशमा जानुपर्नेछ ।
यस्तै बाँकी कर्मचारीलाई कानूनअनुसार सेवा परिवर्तन गरे निजामती कर्मचारीमा समायोजन गर्नेसमेत उल्लेख छ ।
परिषद्मा अहिले ५५ वर्ष उमेर पुगेका र २५ वर्षसम्म नोकरी गरिसकेका कर्मचारीको संख्या ५० को हाराहारीमा छ । परिषद्का सदस्य–सचिव समेत रहेका मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र पौडेलले ती कर्मचारीको विवरण उतार्न प्रशासनलाई निर्देशन दिइसकेको बताए । नेपाल समाचारपत्रले लेखेकाे छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ २७, २०७६
