वीरगन्ज : वीरगन्ज महानगरपालिकाका स्वामित्वमा रहेको बहुमूल्य १४ कट्ठा जग्गा फर्जी कागजात तयार गरी भूमाफियाले व्यक्तिलाई बेचेको खुलेको छ। नगरपालिकाको २१ कित्ता जग्गा कर्मचारीको मिलेमतोमा भूमाफियाले हडपेको खुलेको हो।
उक्त जग्गाको लगत आर्थिक वर्ष २०६७/६८ सम्म तत्कालीन वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमा थियो। त्यसपछि जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको छ तर सोसम्बन्धी लगत कार्यालयको रेकर्डमा छैन। निर्वाचित जनप्रतिनिधि नेतृत्वमा आएपछि नगर कार्यपालिकाले महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा खोज्न सुरु गरेको छ। खोजीकै क्रममा २१ कित्ता जग्गा व्यक्तिका नाममा खुलेको पुगेको हो।
वीरगन्जका नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीको सचिवालयले महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पत्र लेख्दै २१ कित्ता जग्गाको कागजात उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।
‘मैले सबै जग्गाको विवरण हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत माग गरेको छु। उहाँले सम्बन्धित शाखाहरुलाई लेख्नुभएको छ तर मेरो हातमा अहिलेसम्म विवरण आइपुगेको छैन,’ नगरप्रमुख सरावगीले भने, ‘जग्गाको वास्तविक अवस्था के रहेछ भन्ने थाहा हुने लगत र विवरण प्राप्त भएपछि त्यसलाई बोर्डमा लगेर छलफल गर्ने कुरा थियो। लगत नै पाइएन। यसले जग्गा हिनामिना भएको शंका अझ बलियो हुँदै गएको छ।’ उनले विषय गम्भीर देखिएकाले बोर्ड बैठकबाट कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने तय गरिने बताए।
महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेतले लगत नभेटिएको बताए। ‘यो धेरै गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा रहेको छ, लगतै गायब छ,’ उनले भने, ‘हामीले हेर्ने भनेको कार्यालयको अभिलेखबाट नै हो, त्यही नभेटिएपछि समस्या भएको छ।’ साबिक वीरगन्ज नगर पञ्चायतअन्तर्गत व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि पशुपति आदर्शनगर निर्माण समितिले तत्कालीन श्री ५ को सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा ‘प्लटिङ’ गरेको थियो। तीमध्येका धेरैजसो प्लट समितिले विभिन्न व्यक्तिलाइ बिक्री गर्यो। केही प्लट बिक्री हुन बाँकी थिए। समितिले बिक्री हुन बाँकी रहेका प्लटसमेतको लगतसहित सम्पूर्ण स्वामित्व तत्कालीन समयमा नै वीरगन्ज नगर पञ्चायतलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।
त्यसमध्येका २१ कित्ता जग्गा महानगरपालिका कार्यालयको लगतबाट गायब पारी व्यक्तिलाई नक्कली कागजात बनाएर बेचिएको सूचना पाएपछि यसको खोजी सुरु भएको हो। कार्यालय स्रोतका अनुसार जग्गा हिनामिनामा केही कर्मचारी र वीरगन्जका भूमाफियाको संलग्नता छ। वीरगन्जको मुटु मानिने यहाँको मुख्य बजार आदर्शनगर क्षेत्रमा रहेका ती प्लटको हालको मूल्य प्रतिधुर ४० देखि ५० लाख रुपैयाँ छ। सबै जग्गाको मूल्य एक अर्ब १३ करोडदेखि एक अर्ब ४४ करोडको बीचमा पर्ने अनुमान गरिएको छ।
जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ को दफा ७ को उपदफा १ अनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०२९ असोज २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वीरगन्जमा आदर्शनगर निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। सोही ठाउँमा आजको आधुनिक वीरगन्जको मुख्य बजार क्षेत्र पर्छ।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ सालपछि जग्गाको हकदाबीका लागि एउटा ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरिएको देखिन्छ। उक्त सूचना सार्वजनिक नगरेर कार्यालयको रेकर्डमा मात्र राख्नेगरी प्रकाशित गरिएको कार्यालय स्रोतको दाबी छ। त्यहींदेखि जग्गाको हिनामिना गर्ने चलखेल सुरु भएको बुझिन्छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा तत्कालीन व्यवस्थाअनुसार स्थानीय निकायको काम कारबाही सम्पादन गर्ने जिम्मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई थियो। २०६७ मंसिर १० मा तत्कालीन कर प्रमुखले उति बेलाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पत्रसाथ जग्गाको लगत उपलब्ध गराएको देखिन्छ। त्यसपछिको कारबाहीको अभिलेख गायब छ।
‘विवरण आएपछि लिखत बदरको मुद्दातिर जाने हो,’ महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार कमलमोहन पोखरेलले भने, ‘लगत आएको भए अगाडि बढ्ने बाटो अलिक सजिलो हुने थियो, अब बाटो अलि लामो हुने देखिन्छ।’ नागरिक दैनिकले समाचार लेखेकाे छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ २७, २०७६
