काठमाडौं : लोकसेवा आयोगले अपुग कर्मचारी पदपूर्तिका लागि खोलेको विज्ञापनमा समावेशिताअनुसारको कोटा नभएको भन्दै विभिन्न जातीय तथा वर्गीय व्यक्ति र संस्थाले विरोध जनाइरहेका छन् ।
तर यतिबेलै शिक्षक सेवा आयोगले निकालेको निम्नमाध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीको नतिजा हेर्दा भने समावेशी कोटामा आरक्षण दिएर सक्षम व्यक्तिलाई पन्छाउने काम भएको स्पष्ट देखिएको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगले पाँच विकास क्षेत्रअनुसार निकालेको गणित विज्ञान विषयको लिखित परीक्षाको नतिजाअनुसार महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपांगता र पिछडिएको क्षेत्रका लागि समावेशिताको कोटा वितरण भए पनि समावेशी कोटामा अपुग नाम प्रकाशन भएको हो ।
अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार समावेशी कोटाको व्यवस्था भएको हो । जसअनुसार खुला ४५ प्रतिशत छ । त्यस्तै महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत, दलित ९, अपांगता ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत आरक्षण कोटा छुट्याइएको छ ।
निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको प्रकाशित नतिजाअनुसार खुला ४५ प्रतिशतबाहेक सबै कोटामा अपुग देखिन्छ । आयोगले लिएको लिखित परीक्षामा पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको नतिजाअनुसार महिला र दलित कोटामा आवश्यकता अनुसार पनि उत्तीर्ण हुन सकेनन् ।
त्यस्तै मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा पनि महिला र दलित कोटामा आवश्यकताअनुसार नाम ननिस्केको पाइएको छ । महिला शिक्षकको आवश्यक संख्या ७ भए पनि ३ जना उम्मेदवारले मात्र नाम निकाल्न सफल भएका छन् । त्यस्तै, दलित दुई जना आवश्यक भएकामा एक जनाको मात्र नाम निस्केको छ ।
त्यस्तै पश्चिमाञ्चलमा महिला कोटा ५ मा ४ जनाको मात्र नाम निस्केको छ भने पिछडिएको क्षेत्रमा एक जनाको कोटामा नतिजा शून्य छ । त्यस्तै मध्यपश्चिमाञ्चलमा पनि महिला कोटा ६ छ भने एक जनाको मात्र नाम निस्केको छ ।
यता सुदूरपश्चिमाञ्चलमा तीन जनाको कोटा रहेको महिला समावेशीमा शून्य नतिजा छ भने आदिवासी र मधेसी कोटामा अपुग नतिजा प्रकाशित छ ।
शिक्षक सेवा आयोगमा मात्र नभएर लोकसेवा आयोगमा समेत कोटा ‘ल्याप्स’ हुने गरेको पाइएको छ । नेपालको आन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार लोकसेवा आयोगको दोस्रो संशोधनले समावेशी कोटा छुट्याउन थालेको हो । आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ सालबाट समावेशी कोटाको व्यवस्था हुन थालेको हो । पहिलो वर्ष ४५ वटा कोटा ल्याप्स भएको थियो भने दोस्रो वर्ष ३८, तेस्रो वर्ष ७१ जना ल्याप्स भएको पाइएको छ । यसरी नै बर्सेनि ल्याप्स भइरहेको छ ।
समावेशी कोटाको विषयमा अमेरिकाका पूर्वउपराष्ट्रपति एल गोरले भने झैँ अनुमोदन कार्य जारी राखे पनि संख्यात्मक कोटा कायम गर्दा सक्षम उम्मेदवार पन्छाउने काम भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
समावेशीता व्यक्तिगत तह, सामाजिक पहुँचको तह, पेसागत तह र संरचनाको तहमा समोवशिता भयो भने समावेशिताको अर्थ रहे पनि नेपालमा पेसामा मात्र समावेशिता जोड दिइएको छ भने अन्य क्षेत्रमा गौण छ ।
यस विषयमा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘नेपालको शिक्षण पेसामा समावेशिताको नाममा कोटा मात्र कायम गरिएको छ । कोटा अनुसार व्यवस्था नभएसम्म यस्ता समस्या दोहोरिरहन्छ ।’
शिक्षाविद् कोइरालाका अनुसार सेनामा भर्ती हुँदा जातअनुसार दुई प्रकारको उचाइलाई स्वीकार गरे झैँ शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा पनि न्यूनतम शिक्षक हुन योग्यहरूलाई काम गर्न अधिकार दिनुपर्छ । पेसापछि तालिमबाट उनीहरूलाई सक्षम बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
लिखित परीक्षामा उत्तीर्णांकलाई मात्र सबै आधार मानेर छनौट गर्दा समस्या भएको हो । लेखेर उत्तीर्ण हुनेले पढाउन जानेकै हुन्छ र लेखेर उत्तीर्ण हुन नसकेकाहरू पूर्ण अक्षम हुन्छन् भन्ने नभएकाले समावेशी सिस्टममा निश्चित अंकलाई मूल आधार बनाइनु गलत भएको शिक्षाविद कोइरालाको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २६, २०७६
-1733641946.jpg)
-1732776560.jpg)
-1732776560.jpg)
