काठमाडौं : कानुनविद् तथा प्रशासन क्षेत्रका विज्ञहरूले लोकसेवा आयोगले कानुनसम्मत आह्वान गरेको विज्ञापनको विरोध गर्नु संघीयताको भावना र मर्मविपरीत हुने बताएका छन् । उनीहरूले लोकसेवाको विज्ञापनमाथि प्रश्न उठाउनु लोकसेवा र सिंगो प्रशासन क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भएको बताए ।
लोकसेवा आयोगले संविधानको धारा २८५ अन्तर्गत प्रदेश–प्रदेश, नगरपालिका–गाँउपालिका छुट्टाछुट्टै तह भएको तथा ‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५’ को दफा १२ मा स्थानीय तह खुलाई विज्ञापन गर्नुपर्ने र निश्चित स्थानीय तहमा नै सिफारिस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्थालाई टेकेर विज्ञापन आह्वान गरिएको बताउँदै आएको छ ।
यता राष्ट्रिय जनता पार्टी लगायतका विभिन्न राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठन तथा सांसदले यस विषयलाई आयोगले संविधानविपरीत समावेशी सिद्धान्तको पालना नगरी विज्ञापन आह्वान गरेको आरोप लगाउँदै आइरहेका छन् ।
प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालले आयोगले कानुनअनुसार गरेको विज्ञापनका सम्बन्धमा गलत बुझाइ राखेर केही पक्षले नाटक गरिरहेको बताए । त्रिताल भन्छन्– आयोगले कानुनको पालना गरेर नै विज्ञापन आह्वान गरेको छ । संविधानमा स्थानीय तह खुलाई विज्ञापन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।’ संविधानअनुसार भएको भर्ना आह्वानको विरोध गर्नु संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत हुन जाने उनको दाबी छ ।
‘पार्टी र सरकारमा समावेशी सिद्धान्त लागू गर्न नसक्ने दलहरूले निजामती सेवामा मात्रै समावेशिताको माग गर्नु जायज होइन,’ त्रितालले भने ।
छुट्टाछुट्टै सरकारका निकाय र तह भनी किटान गरेको अवस्थामा यसलाई समग्रमा गाभेर विज्ञापन आह्वान गर्ने कानुनी आधार नभएको कानुनविद् बताउँछन् । विज्ञापन आह्वानका क्रममा प्रत्येक तहको छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गरिँदा कम मात्रामा कर्मचारी माग भएको र यस अवस्थामा सबै तहका पदमा समावेशी सिद्धान्त लागू हुन सम्भव नभएको तर सम्भव भएका तह र पदमा सिद्धान्तकै आधारमा विज्ञापन आह्वान गरिएको लोकसेवा आयोगले स्पष्ट पारिसकेको छ ।
पूर्व मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न उठाउनु गलत भएको बताउँछन् । ‘यस्ता प्रयासले प्रशासनलाई नै कमजोर बनाउँछ र सेवा प्रवाहमा गम्भीर समस्या सिर्जना गर्छ,’ पूर्व मुख्य सचिव सुवेदीले भने ।
सुवेदीले संसदीय समिति र सांसदहरूले यसबारे स्पष्ट नभएको अवस्थामा आयोगसँग बुझेर थप स्पष्ट हुनपर्ने बताए ।
आयोगका अर्का पूर्वसदस्य गणेशमान गुरुङ आयोगलाई विवादमा तान्न खोजिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘लोकसेवा पवित्रता र निष्पक्षताको इतिहास बोकेको संस्था हो, यसले संविधान र कानुनलाई आधार मानेर नै कार्यसम्पादन गर्ने गरेको छ ।’ यस पटकको विज्ञापनमा पनि आयोगले समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार नै आरक्षणको व्यवस्थासहित विज्ञापन आह्वान गरेकाले विवाद गर्नु कुनै अर्थ नभएको पूर्वसदस्य गुरुङले बताए । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २६, २०७६
