राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिएको अनुदानका भरमा आफूखुसी घर बनाउने धेरैजसो ग्रामीण बासिन्दाका घर ‘बस्नै नमिल्ने’ भेटिएका छन् । विनाशकारी भूकम्पको तीन वर्षभित्र क्षतिग्रस्त निजी आवासमध्ये ८० प्रतिशत पुनर्निर्माण भइसकेको प्राधिकरणको दाबी छ ।
तर रसुवा, नुवाकोट, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, धादिङलगायत अति प्रभावित जिल्लामा बनेका निजी घर ‘बेकम्मा’ छन् । ‘जसरी पनि तीनकिस्ते अनुदान रकम लिनैका लागि’ बनाइएका यस्ता घरमा तोकिएका प्राविधिकले कडाइका साथ अनुगमन नगरेको र सम्बद्ध स्थानीय निकायसमेत यसबारे ‘मौन’ बसेको पाइएको छ । भूकम्पमा क्षति बहोरेका ४ लाख २७ हजार १७ घरपरिवारले जनही ३ लाख रुपैयाँका दरमा घर निर्माणका लागि सहयोग लिएको प्राधिकरणको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि गाउँगाउँमा बनेका ‘एककोठे घर’बारे सेवाग्राहीसँग निर्माण सम्झौता भइसकेपछि र तीनकिस्ते अनुदान दिइसकेपछि मात्रै जानकारी पाएको छ । ‘हामीले घर निर्माणका लागि विभिन्न डिजाइन पेस गरेका थियौं,’ प्राधिकरणका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले कान्तिपुरसँग भने, ‘आफूलाई बस्न मिल्ने खालको संरचना बनाउनू भनेका हौं । तर अहिले अनुदान पाउनकै लागि एककोठे घर बनाइएको जानकारी आएको छ । प्राधिकरण यसबारे गम्भीर छ ।’ एककोठे घरबारेको गुनासो र उजुरी बढी आएपछि हालै प्राधिकरणले आन्तरिक रूपमा एक प्राविधिक समूहको कार्यदल पनि बनाएको छ । यसले नीतिगत कडाइ तथा अबको कार्यदिशामा नीति निर्धारण गर्नेछ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन अभियानमा संलग्न ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पनि ‘एककोठे घर’ प्रकरण चर्चामा आएपछि गत माघमा भूकम्प अतिप्रभावित केही जिल्लामा अवलोकन भ्रमण गर्दै गलत कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको थियो ।
‘कम गुणस्तर र क्षेत्रफल भएका बसोबास गर्न अयोग्य साना एककोठे घर तीव्र रूपमा निर्माण भइरहेकाले यो विकृति रोक्न नीतिगत व्यवस्था जरुरी छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङसमेतका जिल्लाका भूकम्पपीडितको नाममा बनाइएका धेरै घर साना र एककोठे पनि देखिए,’ ट्रान्सपरेन्सीले पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायत निकायमा पठाएको सचेतनापत्रमा भनिएको छ, ‘ती घरमध्ये केही ८/८ वर्गफिटसम्मका पनि रहेको पाइयो । औचित्य र उपादेयताका दृष्टिले घरै भन्न नसुहाउने, दुईवटा खाट पनि नअटाउने, भान्साकोठाबिनाको र न्यूनतम खाद्यान्न तथा सरसामान पनि राख्न नमिल्ने घर निर्माण एवं अनुमोदनमा कहाँ/कसबाट कसरी त्रुटि हुन गयो ? सुधार हुन जरुरी छ ।’
प्राधिकरणसँग अनुदान सम्झौता गरेका ७ लाख ६२ हजार ३ सय ७ घरपरिवारमध्ये झन्डै आधाले घर निर्माण गरिसकेको प्राधिकरणको दाबी छ । २०७२ वैशाख १२ र त्यसपछि गएका परकम्पका कारण देशभर ८ हजार ७ सय ९० व्यक्तिको ज्यान गएको थियो । २२ हजार ३ सय व्यक्ति घाइते भएका थिए । ४ लाख ९८ हजार ८ सय ५२ निजी घर, २ हजार ६ सय ५८ सरकारी भवन र विद्यालयका १९ हजारभन्दा बढी कक्षाकोठा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २५, २०७६
