बझाङ : बझाङका स्थानीय सरकारले संघीय बजेटले आफूहरूलाई छुन नसकेको बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटले आफूहरूलाई छुन नसेकको भन्दै स्थानीय सरकारहरूले बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
संघीय सरकारसँग माग गरेका विकासका कुनै योजना बजेटमा सम्बोधन नभएपछि जनप्रतिनिधि निराश भएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकट क्षेत्रमा पर्ने बझाङका स्थानीय तहहरूले संघले विकास नभएको ठाउँमा हेर्नुपर्ने अवस्थामा उल्टै बजेटले बझाङका स्थानीय तहलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका हुन् ।
बुंगल नगरपालिकाका मेयर धनबहादुर बिष्टले गत वर्षको नगरसभाबाट पारित गरेर माग गरेका कुनै पनि विकासका योजनाहरूलाई संघको बजेटले प्राथमिकता नदिएको बताए । मेयर बिष्टले नगरपालिकाबाट दार्चुलासम्म जोड्ने सडक, नगरपालिकालाई विद्युतीकरण, पर्यटकीय स्थल पुनमचुली, बाइसधारा, त्रिवेणी धार्मिक स्थल लगायतका पर्यटकीय स्थलको विकासका योजनाहरूको माग गरेकोमा एक योजना पनि नसमेटिएको बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको त्रिवेणी धार्मिक स्थलको विकास गर्न सके उल्लेख्य पर्यटक भित्रिन सक्ने बताउँदै मेयर बिष्टले संघले त्यसप्रति ध्यान नदिएको गुनासो गरे ।
खप्तडछान्ना गाउँपालिकाका अध्यक्ष वर्कबहादुर रोकायाले केन्द्रीय सरकारले आफूहरूलाई सौतेनी व्यवहार गरेको आरोप लगाए । अध्यक्ष रोकायाले खप्तडछान्ना गाउँपालिकाले माग गरेका कुनै पनि योजनाहरू सम्बोधन नगरेको, मनोमानी र एकतफर्फी ढंगले बजेट प्रस्तुत गरेको बताए ।
सुदूरपिश्चमको प्रमुख पर्यटकीय स्थलमध्येमा पर्ने खप्तडको विकासका लागि संघीय सरकारले बजेट नछुट्याउनुले पनि सरकारको सौतेनी व्यवहार थाहा पाउन सकिने उनले बताए । अध्यक्ष रोकायाले आफ्नो गाउँपालिकाबाट माइकाथान पर्यटकीय स्थल, कृषि, होमस्टे, झोलुङ्गे पुल, सडक बिस्तार लगायतका योजनाहरू माग गरेकामा एउटा पनि प्राथमिकतामा नराखेको बताए ।
यस्तै बझाङको दुर्गम गाउँपालिकाका रुपमा चिनिने साइपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर धामीले पनि सरकारले आफ्नो गाउँपालिकाका मागहरू संघले सम्बोधन गर्न नसकेको जानकारी दिए ।
साइपाल हिमालको नामले चिनिने गाउँपालिकामा अहिलेसम्म विद्युत, शिक्षा, यातायात लगायत मानवसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सेवा सुविधाहरूको अभाव छ ।
सरकारले यही वर्षभित्र देश नै उज्यालो बनाउने लक्ष्य लिएको छ । तर साइपाल गाउँपालिकाबासी भने वर्षौंदेखि अन्धकारमा बस्न विवश छन् ।
अध्यक्ष धामीले साइपाल गाउँपालिका एकदमै विकट भएको र योजनाहरू निर्माण गर्न बढी खर्च लाग्ने कारणले पनि गाउँपालिका संघले नहेर्ने बताए । उनले संघसँग स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, साइपाल हुँदै हुम्ला जोड्ने सडक सञ्जाल, झोलुगें पुल माग गरेकामा कुनै पनि माग नसमेटिएको बताए ।
जयपृथ्वी नगरपालिकाकी उपमेयर जुना जाग्रीले आफ्नो नगरपालिकाले माग गरेका कतिपय महत्वपूर्ण योजनाहरू संघीय सरकारको बजेटमा उल्लेख नगरेको बताइन् । उनले चैनपुर-ताक्लाकोट सडकखण्ड संघको बजेटमा परे पनि कति बजेट हो एकीन उल्लेख नगरेको बताइन् । उनले नगरपालिकाको मुख्य समस्या खानेपानी बजेटमा पर्न नसकेको बताइन् ।
स्थानीय तहमा राजस्व निकै कम हुने, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पठाएको सशर्त अनुदानबाहेक अन्य अनुदान रकमले ठूला आयोजना पूरा गर्न नसक्ने भन्दै थप बजेटसहित केन्द्रीय योजना माग गरेका थिए । तर संघले स्थानीय तहका मागको बेवास्ता गरेपछि संघले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति उनीहरू असन्तुष्ट भएका हुन् ।
संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा बझाङका महत्वपूर्ण योजनाहरू पर्न सकेका छैनन् । संघ बजेटमा पर्न नसके पनि अब प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा ती योजनाहरू पर्ने बझाङका स्थानीय तह र बझाङबासीले अपेक्षा गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २२, २०७६
