काठमाडाैं : नेपाल सरकारले देशभर प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएपछि ५०९ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो कार्यकालको पद बहालीपछि सम्पन्न पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा ती स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना भएका हुन् ।
‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न र बढ्दो बेरोजगारी घटाउन सरकारले समयानुकूल प्राविधिक शिक्षामा प्राथमिकता दिएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि लम्सालले आगामी आर्थिक वर्षमा ७५३ वटै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयको पहुँच पुग्ने जनाउँदै सो वर्षका लागि सरकारले विगतको तुलनामा प्राविधिक शिक्षातर्फ बढी बजेट विनियोजन गरेको बताए ।
शिक्षामा प्राविधिक धारलाई प्राथमिकता दिने क्रममा सरकारले आगामी आवमा ८३ हजार युवालाई विभिन्न सीपमूलक तालीम प्रदान गर्र्ने लक्ष्य लिएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सिटिइभिटी) र व्यावसायिक शिक्षा तथा तालीम अभिवृद्धि परियोजना (दोस्रो) मार्फत उक्त संख्याका युवालाई तालीम दिन रु एक अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ । उक्त परियोजना नेपाल सरकार र विश्व बैङ्कको सहकार्यमा सन् २०१८ देखि शुरु भएको थियो ।
सहसचिव डा लम्सालले ८३ हजार युवालाई तालीम दिने विषयमा विस्तृत कार्यविधि आउने जानकारी दिए । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संसद्मा पेश गर्नुभएको आगामी आव २०७६÷७७ को बजेटमा प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक सीप परीक्षण केन्द्र र बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिने पनि उल्लेख छ ।
गत आवमा सरकारी र निजी क्षेत्रबाट गरी वार्षिक करिब रु २५ अर्ब बजेट खर्च भएकामा एकद्वार प्रणालीबाट खर्च भई स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयको विस्तार गरिएको हो । बजेटले उच्च शिक्षालाई व्यावसायिक र रोजगारमूलक बनाउन राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ भने स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा विज्ञान विषय पठनपाठन हुने क्याम्पसका प्रयोगशाला सुधार गर्ने र प्रत्येक जिल्लामा एक प्राविधिक धारको आंिगक क्याम्पस हुने गरी क्रमशः व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ ।
विसं २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री पदमा दोस्रो पटक बहालीपछि ओलीले आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा सिटिइभिटीले मान्यता दिएका प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । भूगोल, जनसंख्या र आवश्यकताको पहिचान गरी प्राविधिक शिक्षालय स्थापना हुने क्रम बढेको हो ।
संघीय सरकारले स्थानीय तहमा कक्षा ११ र १२ को प्राविधिक धारतर्फका विद्यालयमा शिक्षकका लागि थप अनुदान दिन विवरण पनि सङ्कलन गर्न थालेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारतर्फको कक्षा ९ र १० सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरी २०७५ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) र कक्षा ११ को अन्तिम परीक्षामा सहभागी विद्यालयमा चालू शैक्षिक सत्रमा कक्षा ११ र १२ मा थप अनुमति दिइने भएको हो ।
उक्त धारमा कम्तीमा १५ विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा थप्न शिक्षा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गत वर्ष निर्देशन गरेको थियो । केन्द्रका अनुसार सामुदायिक विद्यालयतर्फ विगतमा त्यस्ता २८४ रहेकामा हाल १०७ विद्यालय थप गरिएको छ ।
तोकिएको पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा गर्ने त्यस्ता विद्यालयलाई प्रशिक्षक र सहप्रशिक्षक एक-एक गरी माध्यमिक शिक्षकले पाउने सरहको तलब बापतको खर्च दिइने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक दीपक शर्माले जानकारी दिए ।
एक दशकअघि लागू भएको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले कक्षा ९ देखि प्राविधिक शिक्षाको धारलाई पनि नीतिगत मान्यता दिए पनि त्यस्ता अलग्गै शिक्षालय नहुँदा औपचारिक विद्यालयमै ‘एनेक्स’ तथा नमूना कार्यक्रमका रुपमा माध्यमिक तहमा प्राविधिक शिक्षा शुरु भएको थियो ।
दोस्रो परियोजनाले गुणस्तरयुक्त तालीममा पहुँच वृद्धि गरी सीपयुक्त र रोजगारका लागि उपयुक्त जनशक्तिको आपूर्ति बढाउने र सुविधाविहीन युवाहरू गरीब, पिछडिएको क्षेत्र, महिला, दलित, जनजाति र अपांगता भएका व्यक्तिको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीममा समावेशी प्रक्रियाबाट पहुँच वृद्धि गर्दै आएको छ ।
सिटिइभिटीले प्राविधिक धारका लागि अलग्गै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । सिटिइभिटीअन्तर्गत डिप्लोमा र प्रमाणपत्र तह र प्राविधिक एसएलसीका लागि कृषि, इञ्जिनीयरिङ, स्वास्थ्य र होटल व्यवस्थापन सङ्कायतर्फ ८७७ संस्थाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । सीपमूलक छोटो अवधिको तालीमका लागि एक हजार ८१ संस्था स्वीकृति तथा सम्बन्धन लिई कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् ।
‘सीपयुक्त नेपाल, समृद्ध जनता’ को नीति लिएको परिषद्का अनुसार डिप्लोमा÷प्रमाण पत्र कार्यक्रममा २८ हजार २४८, प्राविधिक एसएलसी कार्यक्रममा ३३ हजार ७६७, लामो अवधिका कार्यक्रममा क्षमता ६२ हजार १५ भर्ना क्षमता छ । आव २०७४-७५ सम्ममा परिषद्ले डिप्लोमा तहका ५० हजार ८६ जना र प्राविधिक एसएलसीतर्फका एक लाख सात हजार ७२८ जनशक्ति उत्पादन गरेको छ ।
देशको आर्थिक उन्नतिका लागि योग्य, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनशील जनशक्ति तयार गर्न र सबैका निम्ति रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमका अवसरको व्यापक विस्तार गरी इच्छुक नागरिकका लागि समावेशी र समतामूलक पहुँच स्थापनाका लागि परिषद्ले काम गर्दै आएको छ । रासस
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २१, २०७६
-1732776560.jpg)
