काठमाडौं : वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका द टिम्बर कर्पाेरेसन अफ नेपाल लिमिटेड र वन पैदावार विकास समिति गाभेर ‘नेपाल वन निगम’ बनाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
दुवै संस्थालाई मन्त्रिपरिषद्ले गत वर्ष साउन १८ गते आपसमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो । निर्णयलगत्तै मन्त्रालयले एकीकरण प्रक्रियाका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिले दुवै संस्थासँग आवश्यक छलफल तथा अध्ययन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा अर्थ मन्त्रालय स्वीकृतीसमेत दिइसकेको छ ।
वन निगम बनाउने कार्यको फइल सबै प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेसँगै कार्यान्वयनमा जाने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए । निगममा सम्बन्धित मन्त्रालय र विभाग सदस्य रहने छन् ।
हाल टिम्बर कर्पाेरेसनमा करिब ९० स्थायी र ७५ ज्यालादारी कर्मचारी छन् । वन पैदावारमा ८८ स्थायी, १९ करार र १७८ वन रक्षक (दैनिक ज्यालादारी) कार्यरत छन् । वन निगममा दुवै संस्थाका स्थायी कर्मचारी स्वतः पदस्थापन हुने र अस्थायी कर्मचारीलाई पनि तत्काल यथावत् राख्ने उनले बताए । निगमको नेतृत्वमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा चयन हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने व्यवस्था छ ।
नयाँ बन्ने संस्थालाई काठ संकलनसँगै बिरुवा उत्पादन, वृक्षरोपण, काठको रासायनिक उपचारमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्नेलगायतका जिम्मेवारी थप गरिएको छ । वन पैदावार विकास समितिअन्तर्गत झापाको रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजना र सर्लाहीको सागरनाथ वन विकास परियोजना निगमअन्तर्गत महाशाखाका रूपमा रहने जनाइएको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ २०, २०७६
