काठमाडाैं : आजका सबै दैनिक पत्रिकाहरुले सरकारले बुधबार पेस गरेको बजेटलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् ।
बजेट वितरणले स्रोतमा दबाब शीर्षक दिएर नागरिक दैनिकले समाचार छापेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को चुनावी घोषणापत्र र राजनीतिक दबाब थेग्न नसकेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सबैलाई खुसी पार्ने किसिमले बनाउँदा स्रोतमा उच्च चाप परेको छ।
वितरणमुखी बजेट ल्याउने पुरानो परम्पराबाट गत वर्ष बाहिर निस्केका अर्थमन्त्री खतिवडा यो वर्ष राजनीतिक दबाब सामु निरीह बनेपछि बजेटको स्रोतमा उच्च चाप पर्न गएको हो। अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्को संयुक्त सदनमा बुधबार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको आय–व्यय विवरण (बजेट) सार्वजनिक गरेका छन्।
बजेटले कर्मचारी, व्यापारी, कमाउने वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांग, किसान, निरपेक्ष गरिबीमा रहेका नागरिक, बालबालिकालगायत सबै वर्ग र तहलाई खुसी बनाउन पर्याप्त रकम विनियोजन गरेको छ। यही कारण स्रोतमा चाप परेको हो। १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट बनाउँदा न्यून स्रोतमात्र ४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो लगभग एक तिहाइ हो।
खतिवडाले चालु बजेटमा ३४ प्रतिशत राजस्व असुलीको उच्च लक्ष्य राखेका छन्। अहिलेसम्म राजस्व असुली २२ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन। उनले आगामी वर्षमा करिब ३० प्रतिशत वृद्धिदर राखेका छन्। यो असुली हुन नसक्ने लक्ष्य हो। बजेटमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने भनिएको छ। यस्तै बजेटले आन्तरिक ऋण पनि सीमाभन्दा बढी उठाउने लक्ष्य राखेको छ। मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ५ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउनु राम्रो मानिँदैन। तर नयाँ बजेटले करिब ६ प्रतिशत (१ खर्ब ९५ अर्ब ) ऋण उठाउने भनेको छ।
अन्नपूर्णले सबैलाई रिझाउने बजेट भन्दै समाचार लेखेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट बुधबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेका छन्। चालु वर्षको बजेटको तुलनामा दुई खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार बढाएर उनले लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम र अन्य विकास निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेका छन्। अघिल्लो बजेटले पार्टी घोषणापत्रलाई बेवास्ता गरेको तथा बजेटको आकारकै कारण प्रभाव जमाउन नसकेको भन्दै सत्तारूढ दलका सांसदले नै आलोचना गरेपछि यसपटकको बजेटमा अर्थमन्त्री थप उदार देखिएका छन्।
उनले वृद्धभत्ता तथा अशक्त/अपांग, एकल महिला र लोपोन्मुख जनजातिले प्राप्त गर्ने भत्ता प्रतिमहिना एक हजारका दरले बढाएका छन्। करिब २१ लाख जनसंख्याले यस्तो भत्ता लिँदै आएका छन्। यसबाहेक उनले तल्लो तहका कर्मचारीको २० प्रतिशत र अधिकृतदेखि माथिका कर्मचारीको तलब १८ प्रतिशत वृद्धि गरेका छन्। कर्मचारी तलबका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ११७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा आगामी वर्षका लागि १४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ।
सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि दिइँदै आएको बजेट ४ करोडबाट बढाएर ६ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याएको भए पनि राजस्वले चालु खर्च मात्र धान्ने र विकास निर्माणका लागि ऋण परिचालन गर्ने सोचले बजेट निर्माण गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्ले बताउँछन्। ‘अहिले बाह्य लगानी र ऋणका स्रोत सुकिरहेका बेला विकास निर्माणका काम जति सबै ऋण लिएर गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘स्रोत व्यवस्थापनमा अर्थमन्त्री अनुशासित र मितव्ययी हुनुपर्थ्यो। जोखिम मोलेरै भए पनि अर्थतन्त्रलाई नयाँ कोर्समा लैजाने कोसिस गर्नुपर्थ्यो।’
राजधानी दैनिकले लोकप्रिय तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भन्ने शीर्षक दिएर समाचार छापेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार संघीय संसद्मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विभिन्न नयाँ कार्यक्रमसहित बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
नेकपा सरकारले दोस्रोपटक सार्वजनिक गरेको संघीय बजेटमा कुल विनियोजित आगामी बजेटमध्ये चालू खर्च (तलब भत्ता)तर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख अर्थात् ६२.४ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च (विकास निर्माण)तर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख अर्थात् २६.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था (ऋण भुक्तानी)तर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ११ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।
चालू आव २०७५/०७६ का लागि कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको सरकारले चालू खर्चतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
यसैगरी, आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । उनले राजस्वबाट यस रकम बेहोर्दा ४ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ३३ रुपैयाँ कम हुनेछ । राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट जुटाइने रकमपछि बजेटमा अझै कुल ४ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अपुग हुनेछ । जसको पूर्ति वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यसबाट पनि अपुग हुने १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ भने आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने बताए ।
नयाँ पत्रिकाले वितरणमा आशा, आयोजनामा निराशा भनेर छापेको छ ।
सरकारले जनता, सरकारी कर्मचारी तथा राजनीतिक कार्यकर्ता सबैलाई रिझाउने किसिमको वितरणमुखी बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा वृद्धभत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ठूलो वृद्धि भएको छ । त्यस्तै, कर्मचारीको तलब र सांसद्हरूलाई प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र पाउने रकममा पनि वृद्धि गरिएको छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको संशोधित खर्चको अनुमान १२ खर्ब सात अर्बभन्दा करिब २७ प्रतिशत ठूलो बजेट ल्याए पनि कुनै ठूलो गेमचेन्जर परियोजना भने घोषणा गरिएको छैन । निरन्तर चलिआएका परियोजनालाई निरन्तरता मात्रै दिइएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ६२ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख चालू खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगततर्फ २६ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । यो चालू आर्थिक वर्षमा खर्च हुने भनेर अपेक्षा गरिएको दुई खर्ब ६५ अर्बको तुलनामा ५४ प्रतिशत बढी हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ११ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकले मनग्गे वितरण, अनुशासनमा विचलन शीर्षकमा समाचार लेखेको छ ।
वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने प्रयासबाट पछि हट्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यसपालि वितरणमुखी बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । निर्वाचन क्षेत्रका नाममा सांसदलाई दिने रकम वृद्धि, अनुत्पादक भनिएको वृद्धभत्ता थप, महँगीलाई सघाउने कर्मचारीको तलब वृद्धि, गरिब, कृषक र युवालक्षित लोकप्रिय राजनीतिक कार्यक्रम बुधबार सार्वजनिक बजेटमा छन् ।
वाम घोषणापत्रका एजेन्डालाई बेवास्ता गर्दा नेकपाभित्रै आलोचित खतिवडाले स्रोतको सीमितता र खर्च गर्ने क्षमताको अभावमा पनि बजेटको आकार वृद्धि गरेका छन्।
अघिल्लो बजेटको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेर संशोधन गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले २८ प्रतिशतले बजेटको आकार बढाएर १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ पुर्याएका छन्। यो बजेटका लागि ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्वबाट जुटाउने लक्ष्य लिइएको छ।
वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ३३ करोड र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने अर्थमन्त्री खतिवडाले जनाएका छन्। यसलाई धेरै अर्थशास्त्री तथा योजनाविद्ले पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता, वितरणमुखी र पपुलिस्ट भनी टिप्पणी गरेका छन्।
‘पपुलिस्ट बजेट छ। बजेटले कुनै नीतिगत प्रस्थानको बाटो देखाएको छैन,’ पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भने, ‘पाँच लाख रोजगारी बढाउने भनिएको छ, तर रोजगारी सिर्जना हुने नीति छैन। यो बजेटले अहिलेका चुनौती सामना गर्न सक्दैन।’
अर्थमन्त्री खतिवडाले मध्यम वर्गीयलाई भने रिझाउन खोजेका छन्। बजेटले वार्षिक चार लाख रुपैयाँसम्मको आय हुनेहरूलाई कर नलाग्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। व्यक्तिगत आयकर लाग्ने सीमा गतवर्ष साढे तीन लाख रुपैयाँ थियो। विवाहित व्यक्ति (दम्पती) का हकमा आयकरको सीमा पनि बढेर वार्षिक साढे ४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १६, २०७६
-1732776560.jpg)
