काठमाडौं : नियमावलीमा भइरहेको व्यवस्था संशोधनसहित शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्दै सरुवा–बढुवामा राणाकालीन ‘पजनी’ पद्धति अपनाउन चाहने सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालको प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयले फिर्ता पठाइदिएको छ ।
तीन साताअघि महानिरीक्षक खनालले सशस्त्र प्रहरी बलको लेखा तथा कानुन उपसमूहसम्बन्धी नियमावली संशोधनका प्रस्ताव लागि गरेका थिए । संशोधन प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि गृह मन्त्रालय हुँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय पुगेको थियो । तर कानुन मन्त्रालयले सो प्रस्ताव सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको अन्य नियमसँग बाझिएको तथा सेवा विशिष्टीकरण अवधारणाविपरीत भएको भन्दैै मंगलबार फिर्ता पठाइदिएको हो ।
कानुनी सिद्धान्तविपरीत गर्न लागिएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भएपछि महानिरीक्षक खनालले आफूखुसी गर्न लागेको सरुवा, बढुवा र सेवा परिवर्तनको बाटो तत्कालका लागि रोकिएको सशस्त्र प्रहरी बल स्रोतले बताएको छ । ‘राणाकालमा भाइभारदारमाझ आफूखुसी जिम्मेवारी तोक्दै र हटाउँदै ‘पजनी’ गरे जस्तो लेखा तथा कानुन समूहमा आफूनिकटका ल्याई नियमानुसार हुनुपर्नेहरूको वृत्ति विकास पछाडि धकेल्न खोजिएकाले संगठनभित्र खैलाबैला मच्चिइरहेको थियो’, स्रोतले भन्यो, ‘धन्न कानुन मन्त्रालयले विधिको बाटो नछाडेकाले हाललाई राहत अनुभव भएको छ ।’
सशस्त्र प्रहरी बलको नियमावलीअन्तर्गत कानुन र लेखा उपसमूहमा कार्यरत प्रहरीले लापर्बाही गरेको कसुर प्रमाणित भए विभागीय कार्बाहीपछि साधारण उप–समूहमा सार्ने, कानुन तथा लेखा उप–समूह पुनर्गठनका नाममा सरुवा, बढुवा वा पदस्थापनको अधिकार सम्बन्धित अधिकारीलाई हुनेलगायत प्रावधान राखी सशस्त्र नेतृत्वले प्रस्ताव गरेको थियो ।
यसअघि नियम तथा नियमावली अनुसार हुने प्रावधान खारेज गर्दै गरिएको संशोधन प्रस्तावमा ‘अधिकार सम्बन्धित अधिकारीलाई हुने’ शब्दावली प्रयोग गरिएको छ । यसरी सशस्त्र नेतृत्वले ऐनमा भएको शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्न खोजेकाले प्रस्ताव अस्वीकृत गर्नुपरेको कानुन मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
स्रोतका अनुसार गल्ती गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई हुने विभागीय कार्बाहीअन्तर्गत नसिहत, ग्रेड रोक्का, बढुवा रोक्का, घटुवा, सेवाबाट हटाउने आदि पर्छन् । तर संशोधन प्रस्तावमा विभागीय कार्बाहीपछि सेवा परिवर्तनकोे प्रावधान राखिएको छ ।
‘एउटै अभियोगमा विभागीय कार्बाही र सेवा परिवर्तन गरी दुई किसिमको सजाय दिन पाइँदैन’, स्रोतले भन्यो, ‘सेवा परिवर्तन गर्ने भनी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत आएको प्रस्ताव भएकाले कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता भएको हो ।’
शक्ति आफूमा केन्द्रीकृत गर्ने महानिरीक्षक खनालको योजना यदि कानुन मन्त्रालयबाट हुबहु स्वीकृत भएको खण्डमा लेखा समूहतर्फका करिब चार सय तथा कानुन समूहतर्फका १६ जना सशस्त्र प्रहरीको सेवा तथा वृत्ति विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने थियो ।
विद्यमान नियमावलीमा कानुन तथा लेखा उपसमूहमा कार्यरतलाई विभागीय कार्बाही भएमा साधारण समूहमा स्थानान्तरण गर्ने भन्ने प्रस्तावित प्रावधानले राणाकालीन व्यवस्थामा हुने गरेको कर्मचारी पजनीको झझल्को दिने उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘सशस्त्र प्रहरी बलको समग्र सुधारका लागि ऐन निर्माणको चरणमा रहेका बेला कानुन तथा लेखा उपसमूहको व्यवस्थामात्र परिवर्तन गर्न चाहनुले यसमा महानिरीक्षक खनालको असल नियत मिसिएको देखिँदैन ।’
संशोधन प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता भएकोबारे जिज्ञासा राख्दा मन्त्रालयका प्रवक्ता धनराज ज्ञवालीले मन्त्रालयको आन्तरिक प्रक्रियामा रहेका यस्ता विषयमा सार्वजनिक सूचना दिन नमिल्ने बताए ।
गृहमार्फत् आएको सशस्त्रको नियमावलीको दफा १० संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भएको स्वीकार गर्दै प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको भन्ने सुनेको छु ।’
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १०, २०७६
-1732776560.jpg)
