आङ्दोर्जे लामा
उपाध्यक्ष,नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
सार्वजनिक खरिद(छैटौं संशोधन) नियमावलीमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको विरोध किन ?
वास्तवमा नियमावली लगायत ऐनमै संशोधन गर्नुपर्छ भनेर ७० जिल्ल र सातै प्रदेशका अध्यक्ष,महासचिव लागायतको केही दिन अगाडी एउटा भेला पनि गरेका थियौं । त्यो भेलाको मुख्य उद्धेश्य भनेको नियमावलीमा कहाँ कहाँ संशोधन गर्नुपर्छ भनेर निचोड निकालेका थियौं र सरकारलाई बुझाएका थियौं । त्यस अगाडी सरकारकातर्फबाट पनि केही प्रयासहरु भएका थिए । तर, नियमावली एकदमै अनपेक्षित रुपमा आयो । निर्माण व्यवसाय द्योगलाई नै धरासायी बनाउने खालको नियमहरु नियमावली संशोधन भएर आउँदाखेरी हामीलाई अत्यन्त दुख लागेको छ ।
विशेषगरि बिट क्यापासिटीको कुरा छ । निर्माण व्यवसायीको क्षमता हेरेर काम दिनु राम्रो हुन्छ । ताकी कसैले पनि आफ्नो क्षमताभन्दा बढी काम नलिओस् भनेर हामीले आग्रह गरेका थियौं । निर्माण व्यवसायीकोतर्फबाट दशौंवर्षदेखि हामीले यो कुरा भन्दै आएका थियौं । कहिले पनि लागु भएन । तर, यसपटक राम्रो कुरा हो लागु त भयो । तर, यसरी लागू भयो की ५ वर्षको टर्न ओभरलाई लिएर त्यसको ४ गुणा मात्र काम लिन पाउने भन्यो ।
यसो हुँदा अहिले काम गरिरहेका कुनै पनि निर्माण व्यवसायीले काम लिन नसक्ने अवस्था आयो । यो वास्तविकता नबुझिकन आयो । सरकराले हिजोको दिनमा चाहीँ लथालिंग पारेर जति पनि काम दिन सक्ने र अहिले एकैचोटी कसैले पनि हाल्न नपाउने गरि आउनु विडम्बना भयो ।
हामीले कल्पना समेत गरेका थिएनौं । यदि सरकराले नेपालका निर्माण व्यवसायीलाई विस्थापित नै गर्ने ढँगले आएको भए त हाम्रो भन्नु केही छैन । सरकारले निती तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाहरु सँग ब्यापक छलफल गर्नु पर्ने तर त्यस्तो गरिएको देखिएन । सरकारले जुन किसीमको नाराले लिएर अगाडी बढि रहेको छ । नेपालमा सरकारले अहिले स्थायी सरकार छ । नेपाल सरकारले जानीबुझी यो नियम ल्याएको हो भन्ने लाग्दैन। यो भुलबस र गलत सल्लाह दिने मानिसहरुको कारणले यस्तो भएको हो जस्ताे लाग्छ ।
तपाईको कुरा सुन्दा त सरकार निर्माण व्यवसायीप्रति नकारात्मक रहेको देखियो नी, होइन ?
आम नागरिकले के बुझेको छ भने निर्माण कम्पनीले कामको जिम्मा धेरै लिएको हुन्छ तर काम सम्पन्न गर्दैन । तर, यसमा धेरै कारण हुन्छ । समयमै भुक्तानी नहुनु, निर्माणस्थलमा पानीका पाईप, बिजुलीका पोल हुनु लगायतका कारणले पनि ढिलाई भएको हुन्छ ।
यि सबै काम पुरा भइसकेपछि मात्र ठेक्का लाउनु पर्ने हो तर यी काम पुरा नहुँदै ठेक्का दिने परिपाटी छ । यसले पनि ढिलाई हुन जान्छ । अधिकांश साथीहरुले काम गर्न खोज्दा खोज्दै पनि यि विविध कारणले काम हुन सकिरहेको छैन ।
निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नहुनुमा सरकार र निर्माण कम्पनीको जिम्मेवारी कति रहन्छ ?
ठेक्का दिनु अगाडी नै निर्माण स्थलमा परेका संरचना नहटाउनु, समयमै भुक्तानी नहुनु भनेको सरकारको गल्ति हो । यसमा काम र कामको प्रकृति अनुसारको हुन्छ । अहिले एउटा सकारात्मक कुरा भनेको अख्तियारले भुक्तनी नहुँदासम्म, जग्गाको विषय स्पष्ट नहुँदा सम्म ठेक्का निकाल्न पाईदैन । त्यो कुरा नेपाल सरकारले पनि नियमावलीमा प्रष्ट राखेको छ त्यो चाहिं राम्रो पक्ष हो । यो प्रक्रिया भईसकेपछि ं निर्माण कम्पनीले काम गरेन भन्न पाईन्छ । सरकारले पनि कामको ठेक्का दिईसकेपछि स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिनुपर्यो ।
यो समस्याका बारेमा वर्षौदेखि चर्चा हुँदै आएको छ । तर, अवस्था अहिले पनि उस्तै छ, किन ?
सर्वप्रथम त सरकारले गलत गर्नेलाई तत्काल कारवाही गर्नुपर्यो । यदि निर्माण कम्पनीले काम ढिलो ग¥यो भने किन म्याद थपिदिएको ? कारवाही किन नगरेको ? यसो नगर्नाले यस्तो समस्या मौलाएको हो । यदि कारवाही गरेको भए उ गलत दोहो¥याउँदैनथ्यो होला । अर्कोले पनि सचेत हुन्थ्यो होला । हाम्रो देशमा यो सबै राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा भएको हो । खराब साथीहरुले पनि राजनीतिज्ञबाट साथ पाउन थाले । त्यहि भएर समस्या झन् मौलाएको हो । एक व्यक्तिको कारणले सम्पुर्ण निर्माण व्यवसायीहरुलाई दोषाीका रुपमा हेर्नु गलत छ । जसले गल्ती गरेको हो उसलाई कारवाही गर्ने दायित्व त सरकराको हो नी । सरकारले गलत प्रवृति भएकाहरुलाई कारवाही गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीका सकारात्मक पक्षहरुचाहीँ के छन् ?
सबै कुरा स्पष्ट नभई ठेक्का नदिने भन्ने नियमावलीमा उल्लेख छ, यो सकारात्मक पक्ष छ । यदि यो नियमावली कार्यान्वयन भयो भने चाहिं सरकारको कारणले काम गर्न पाएनौं भन्ने प्रश्न हट्ने सम्भावना छ । त्यो भईसकेपछि निर्माण व्यावसायीलाई भन्न पनि पाईयो । पहिला प्रस्ताव राम्रोलाई गर्ने तर फिल्डमा भने अर्कैलाई पठाउने नियत हावी थियो तर अहिले सरकारले यसमा पनि कडाई गरेको छ यो पनि सकारात्मक पक्ष हो ।
आगामी दिनमा निर्माण व्यवसायी महासंघ कसरी अगाडी बढ्छ ?
यो नियमावली नेपाल सरकारलाई आत्मघात गर्ने खालको छ त्यसैले सरकारले यसलाई संशोधन गर्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । हामीले आन्दोलन गर्नुपर्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन । यो नियमावलीले निर्माण व्यावसायीलाई त धरासायी बनाउँछ नै सिगों मुलुकलाई नै असर पार्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ८, २०७६
