काठमाडौं : आफ्नो सामानको माया सबैलाई लाग्छ । अझ किसानको कुरा गर्दा उनीहरूले आफूले फलाएको तरकारी तथा फलफूल आफैँले मूल्य तोकेर बिक्री गर्ने मन र मनसाय पक्कै हुन्छ ।
तर नेपालका विभिन्न भागमा खेतीकिसानी गर्दै आएका किसानहरूको पीडा भने फरक किसिमको छ ।
हिजोआज बजारमा जताततै तरकारी तथा फलफूलको मूल्य ह्वात्तै बढेको हामी सबैलाई थाहा छ । तर मूल्य कसरी बढ्यो ? कुन कारणले बढ्यो ? त्यो चासोको विषय हो ।
धादिङका प्रवेश श्रेष्ठले तरकारी व्यवसाय (खेती) गर्दै आएको सात वर्ष भयो । उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म मैले उत्पादन गरेको तरकारीको मूल्य तोक्ने गरेको छैन । बिचौलियाहरू बारीमा आउँछन्, तरकारी लान्छन्, बेचिसकेपछि तपाईंको सामान यति भयो । यति मूल्य पर्यो भनेर भन्ने गरेका छन् ।’
बिचौलियाहरूले भनेको नमाने आफ्नो तरकारी तथा फलफूल बारीमै कुहिने डर हुनाले उनीहरूले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने श्रेष्ठको गुनासो छ ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिका अनुसार सोमबार गोलभेँडाको मूल्य एक सय पाँच, बोडीको ७५, सिमीको ५०, आलुको ४८ रुपैयाँ तोकेको थियो । गोलभेंडाको यो मूल्य गत महिनाको भन्दा दोब्बर हो । तर किसानहरू भने मूल्य बढे पनि आफूहरूलाई फाइदा नभएको बताउँछन् ।
बिचौलियाहरूले किसानबाट ५० रुपैयाँमा ल्याएको गोलभेँडा व्यापारीहरूले बजारमा एक सयदेखि १ सय ४० रुपैयाँ प्रतिकिलोसम्म बिक्री गर्ने गरेको तथ्य भेटिएको छ । किसानदेखि व्यापारीसम्म पुग्नलाई पाँच वटा तह पार गरेर भएर सामान आउने गरेको भेटिएको छ ।
उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना तरकारीको अस्वभाविक मूल्य वृद्धि हुनुमा व्यापारी र बिचौलियाको मिलोमतो भएको बताउँछन् । बिचौलियाहरूलाई राजनीतिक दलको संरक्षण हुँदा उनीहरू स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने वातावरण बनेको तिमिल्सिना बताउँछन् । सरकारलाई बिचौलिया को हो भनेर थाहा हुँदा पनि कुनै कार्बाही नगरेको उनको भनाइ छ ।
यता कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्रप्रसाद पौडेलका अनुसार किसानको बारीमा तरकारी घटेको र बजारमा माग बढेकाले मूल्य बढेको हुन सक्ने बताए । उनले आफ्नो समितिको काम आपूर्ति सहजीकरण गर्ने भएकाले मूल्य घटबढमा आफूहरूको त्यति चासो नहुने बताए ।
अनुगमनमा गएको विभाग रित्तोहात फर्कियो
बजारमा तरकारीको मूल्य बढेसँगै गत आइतबार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग अनुगमनका लागि नागढुंगा पुग्यो । नागढुंगामा सात÷आठ वटा मालबाहक ट्रक पनि भेट्यो । तर बिलबिजक समेत नभएका ट्रकहरूलाई पनि त्यत्तिकै छोडेको बुझिएको छ ।
विभागका निर्देशक पवनकुमार तिमिल्सिनाले बिलबिजक नभएकाहरूलाई तीन दिनभित्र कार्यालयमा आई स्पष्टीकरण तथा बिल माग गरेको बताए । उनले तिनीहरूको ‘फलोअप’ गर्ने मेनपावर विभागसँग नभएका कारण त्यतिखेर छोडेको बताए ।
निर्देशक तिमिल्सिनाले तरकारी तथा फलफूल बेचबिखनमा बिचौलियाहरूको बिगबिगी रहेको बताए । किसानहरूले बिचौलियाहरूलाई आफ्नो सामान दिँदा वा नदिँदा पनि घाटा बेहोर्नु परेको बताए । नदिँदा बारीमै कुहिने डरले उनीहरूलाई सामान दिनैपर्ने बाध्यता भएको उनले सुनाए ।
को हुन् बिचौलिया ?
कुनै खास व्यापार व्यवसायमा संलग्न नभई राज्यको कर छली गरी व्यवसाय गर्न खोज्नेको जमात बिचौलिया हो । उनीहरूसँग कुनै बिल तथा खरिद बिक्री गर्ने आधिकारिक प्रमाण हुँदैन । तिनीहरू निहित स्वार्थका लागि कर छली गरी काम गरिरहेका हुन्छन् ।
बिचौलियाका लागि सरकारको नीति के छ ?
अहिलेसम्म सरकारले बिचौलियाहरूका लागि निश्चित नीति नियम बनाएको छैन । परिपक्व कानुन नहुँदा उनीहरू स्वतन्त्र काम गर्ने वातावरण पाइरहेका छन् । उल्टै बिचौलियाहरू राजनीतिक दलको छत्रछायामा बसेका बताइएको छ ।
निर्देशक तिमिल्सिनाले गत वर्ष बिचौलियाहरूलाई पक्रे पनि केही सहमतिमा छाडिएको बताए । उनले सामानको खरिद बिल नहुँदा पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म र बिक्रि बिल नहुँदा दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लिन सकिने बताए ।
तर अहिलेसम्म बिचौलियाहरूलाई विभागले आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन । उल्टै सरकार मुकदर्शक भएको आरोप लागेको छ ।
तरकारीको भाउ बढ्नुमा आपूर्ति विभाग, तरकारी विकास बोर्ड, व्यापारी र बिचौलियाको ठूलो चलखेल रहेको आरोप सम्बन्धित व्यक्तिहरूको छ । काठमाडौंमा धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, चितवन र भारतका विभिन्न ठाउँबाट तरकारी आयात हुने गर्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ७, २०७६
