काठमाडौं : रोल्पाको माडीखोला पुल निर्माणमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छिट्टै निष्कर्षमा पुग्न लागेको जानकारी दिएको छ ।
हालको प्रदेश ५ र साविकको मध्यपश्चिमको दुर्गम रोल्पा जिल्लाको माडीखोला पुल निर्माणमा भएको अनियमिततामा सतर्कता केन्द्रले विज्ञ टोली बनाएर छानबिन गरेको थियो । छानबिनपछि त्यो पुल निर्माणमा संलग्न डिजाइन चरणमा परामर्शदातादेखि डिभिजन कार्यालय प्युठानको समेत लापर्बाही भएको निष्कर्षसहित कार्बाहीका लागि केन्द्रले निर्देशन दिएको थियो ।
केन्द्रले दिएको सो निर्देशन तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको नेतृत्वले कार्यान्वयन नगरेपछि अख्तियारले त्यसबारे आफू जानकार रहेको प्रतिक्रिया दिएको थियो ।
सर्तकताले अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालिसक्दा पनि सम्बन्धित निकायले कार्बाही नगरेकोबारे आजको न्युजले दुई महिनाअघि अख्तियारलाई जानकारी गराउँदा आफूलाई नोटिस भएको बताएको अख्तियारले आज भने आफू अनुसन्धानको निष्कर्षमा पुग्नै लागेको प्रतिक्रया जनाएको हो ।
घटना आजभन्दा तीन वर्ष पहिलेको हो । विकट रोल्पाको माडीखोला पुल निर्माणमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गम्भीर रुपमा त्यस घटनालाई छानबिन गर्यो । तत्कालीन पश्चिमाञ्चल सडक निर्देशनालय सुर्खेतका क्षेत्रीय निर्देशकको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति नै गठन गर्यो ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदन अध्ययनपछि केन्द्रले २०७२ साउन २४ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरवारको नाममा निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा पत्रमार्फत निर्देशन दियो । सतर्कता केन्द्रको पत्रमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा आयोजनाको डिजाइन चरणमा परामर्शदाता तथा सडक डिभिजन कार्यालय प्यूठानको लापरवाहीका कारण आयोजना निर्माणमा ३ वर्ष ढिला भएको उल्लेख छ । संशोधित डिजाइनअनुसार ठेकेदारले समेत समयमा काम नगरेकाले त्यो पुल निर्माणमा संलग्न तीनै पक्षलाई कार्बाही गर्नू भनी सचिवस्तरको निर्णय गरी पत्र पठाएको थियो ।
केन्द्रको सो पत्रका आधारमा त्यस कार्यमा संलग्न दुई पक्ष ठेकेदार कम्पनी र डिभिजन सडक कार्यालय प्युठानलाई कार्बाही गरियो भने डिजाइनमा संलग्न परामर्शदाता कम्पनी इस्ट कन्सल्ट प्रालिलाई भने उन्मुक्ति दिइयो । घटनाको मुख्य कमजोरी डिजाइनकै चरणमा रहेको र सोही कारण ठेकेदार कम्पनीले ढिलाइ गर्नुपरेको भए पनि उल्टो मुख्य दोषी इस्ट कन्सल्ट प्रालिलाई उन्मुक्ति दिँदै ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखियो । इस्ट कन्सल्ट प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक अनन्तबहादुर गुरुङको अनियमित साँठगाँठका आधारमा उनको कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिइयो ।
तत्कालीन भौतिक मन्त्रालयका अधिकारी र अनन्त गुरुङको मिलेमतोमा इस्ट कन्सल्ट प्रालिलाई अस्वभाविक उन्मुक्ति दिइएको भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने अनियमिततामा संलग्न कोही पनि उम्कन नपाउने दुई महिनाअघि उल्लेख गरेको थियो ।
अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले धेरै उजुरीहरूको छानबिन गर्दा समय लागेको भए पनि सो विषय पनि अध्ययनकै क्रममा रहेकाले ढिला हुन गएको बताएका छन् । उनका अनुसार केही ढिला भए पनि अब अध्ययनले निष्कर्ष पाउन लागेको छ र अब दोषीउपर कडा कार्बाही प्रक्रिया अघि बढाइने छ । प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘कुनै पनि बहानामा कुनै पनि बेला यसरी उन्मुक्ति दिइएको घटना आफूहरुले फेरि अध्ययन गरेको र दोषी रहेका सबैलाई कडा कार्बाही हुन्छ ।’
अब उन्मुक्ति पाउने कम्पनी मात्रै होइन उन्मुक्ति दिन मिलेमतोमा संलग्न अधिकारी पनि कार्बाहीको दायरामा आउने अख्तियारले आजको न्युजलाई बताएको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ५, २०७६
-1732776560.jpg)
