काठमाडौं : सामाजिक संस्थाको नामबाट बानेश्वरको ११ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । बानेश्वरस्थित भद्राकुमारी घले सेवा सदनको नामबाट झन्डै ११ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिगत फाइदाका लागि उपयोग गरेको पाइएको हो । सो संस्थाको भवन संस्थाको नाममा रहेको जग्गामा नभई खोलाको बगरमा बनाइएको छ । राजधानी दैनिकले समाचार लेखेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका–१० स्थित देवीनगरमा रहेको बानेश्वरको सिट नम्बर ११४६–०२ को कित्ता नम्बर १२, २२३, २२६, १३ र २२५ अन्तर्गतका करिब ११ रोपनी सार्वजनिक जग्गामा भद्रा घले सेवा सदनको नाममा जग्गा लिइएको स्थानमा विभिन्न टहरा, स्कुल सहकारी संस्था, पसल सञ्चालन भएकाले सो कार्य गैरकानुनी भएको पाइएको हो ।
सेवा सदनको नाममा बोर्ड राखी सो जग्गामा व्यक्तिगत बोर्डिङ र त्रिपक्षीय सहकारी संस्था, व्यक्तिगत गेस्ट हाउस तथा सटर पसल निर्माण गरी भाडामा लगाइएको पाइएकाले तत्काल हटाउन राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रको अध्ययन प्रतिवेदनले सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।
सर्तकता केन्द्रले नापी अधिकृत गोविन्दप्रसाद कुइँकेल र शाखा अधिकृत कविता पन्थी रहेको दुई सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेर सो जग्गा अतिक्रमणबारे छानबिन गराएको थियो ।
समितिले गरेको छानबिनका क्रममा भद्रा घले सेवा सदनले काठमाडौं महानगरपालिका–१० देवीनगर सिट नम्बर ११०६–२१ अन्तर्गतको सार्वजनिक जग्गा विभिन्न व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
नापी कार्यालयमा रहेको प्लट रजिस्टारबाट कित्ताकाट भई कित्ता नम्बर ९, कित्ता नम्बर १० दमयन्ती देवीका नाममा कायम भएको, कित्ता नम्बर ८ र कित्ता नम्बर ११ बगरको घुसेको भाग भनी कायम भएको देखिन्छ । १५ आना १ पैसा १ दाम रहेको कित्ता नम्बर ८ को बगर सरकारी जग्गामा हाल भद्राकुमारी घले सेवा सदनले ७ सटर बनाई प्रतिसटर ७ हजार रुपैयाँसम्ममा भाडामा लगाएको छ । समितिले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको भन्दै अतिक्रमण भएको जग्गामा बनेका संरचना तत्काल हटाउन सुझाव दिएको हो ।
मालपोत कार्यालयको रेकर्डअनुसार सिट नम्बर ११०६–२२ को कित्ता नम्बर २२३ अन्तर्गतका क्षेत्रफल १ रोपनी २ आना ३ पैसा बगर पनि भद्राकुमारी सेवा सदनले प्रयोग गरेको छ । सो कित्ताको पूर्वपट्टि ६ वटा सटर र पक्की घर बनाइएको छ । घरमा त्रिपक्षीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, लाइब्रेरी, संग्रहालय र गृहिणी महिलाका लागि शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि सदनले नेत्र वैकल्पिक विद्यालय सञ्चालन गरेको छ ।
सोही कित्ताको पश्चिममा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र बेसहारा बालबालिकाको आश्रयस्थल बनाइएको सदनको भनाइ छ । सदनले एक विद्यालयसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, विद्यालय भाडा नलिई अन्य व्यक्तिले सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।
भद्राकुमारी घले सेवा सदन ३० वैशाख २०६२ को मितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडांैमा दर्ता भएको पाइन्छ । सदनको दर्ता नम्बर ५६३÷०६१÷६२ रहेको देखिएको छ । त्यस्तै, समाज कल्याण परिषद्मा ९ फागुन २०५९ मा आबद्ध भएको परिषद्को रेकर्डमा छ । सो जग्गा संस्थाको नाममा दर्ताका लागि १२ पुस २०६९ मा प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा समेत निवेदन दर्ता भएको पाइएको छ । यसक्रममा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट मिसिल खडा गरी सर्जमिन भई रोकिन गएको देखिन्छ ।
विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप रोक्न पूर्वउपकुलपतिको माग
विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नेतृत्वलाई हाबी गराउने गरी ल्याइएको ऐन संशोधन मस्यौदाप्रति पूर्वउपकुलपतिहरूले आपत्ति जनाएका छन् । संसद्मा विचाराधीन शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास भए विश्वविद्यालयमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हाबी हुने उनीहरूको ठहर छ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पास भइसकेको विधेयकमा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको भूमिका थप शक्तिशाली हुने व्यवस्था छ । त्रिभुवन, काठमाडौं, पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिले शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त व्यवस्थाका कारण विश्वविद्यालयको स्वायत्तता नरहने भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
विश्वविद्यालय पूर्ण रूपले स्वायत्त हुनुपर्छ, पदाधिकारी नियुक्तिमा कुनै किसिमको राजनीतिक प्रभाव हुनुहुँदैन, उनीहरूको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नियुक्तिमा मात्र हैन, सञ्चालनमा समेत हस्तक्षेप हुने संकेत देखिएको छ । विधेयकले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता तथा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने देखिन्छ ।
प्राज्ञिक रूपमा स्वतन्त्र र स्वायत्त विश्वविद्यालयले मात्रै सिर्जना, ज्ञान र सत्यको ढोका खोल्न सक्ने उनीहरूको निचोड छ । उनीहरूले विधेयकमा परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले विधेयकले विश्वविद्यालयलाई चरम राजनीतीकरणतर्फ धकेल्ने बताए ।
सरकारले विश्वविद्यालयलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ, उनले भने, सुधार गर्नभन्दा पनि अझै हस्तक्षेप बढाउन विधेयक अघि बढ्यो । उपकुलपतिसहित पदाधिकारी नियुक्ति विषयमा मौन बसेर नियुक्ति र भागबन्डामा बढी ध्यान दिइएको उनको तर्क छ । उच्च शिक्षालाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र र विज्ञको सुझाव पनि यही छ, उनले थपे, सरकार भने डाक्टरले दिएको औषधि खान नमानेर धामी-झाँक्रीको कुरा गर्दै हिँड्न थालेको छ ।
विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार कुलपति र सहकुलपतिले आवश्यकताअनुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्न, गराउन र निर्देशन दिन सक्नेछन् । यसअघि निरीक्षण र जाँचबुझ गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकामा संशोधित विधेयकमा निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान थपिएको हो । उक्त प्रावधानले विश्वविद्यालयमा योग्य पदाधिकारी नियुक्तिभन्दा आफूअनुकूल काम नगर्नेलाई पदमुक्त गर्न सरकारलाई सहयोग पुग्ने माथेमाको तर्क छ ।
ऐनको दफा १९ मा उपदफा (क) थपेर उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव र सेवा आयोग अध्यक्षलगायत पदाधिकारीले पदीय जिम्मेवारी, आचरण र इमानदारी पूरा नगरे पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरिँदै छ । १२ वटै विश्वविद्यालयमा यससम्बन्धी एउटै प्रावधान लागू गर्न खोजिएको हो । उनले भने, विश्वविद्यालयहरू पहिल्यै खस्किसकेका थिए, यसले झनै बिगार्छ ।
त्रिविका अर्का पूर्वउपकुलपति महेशकुमार उपाध्याय शर्माले विश्वविद्यालयको आत्मा मार्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको जिकिर गरे । विश्वविद्यालयकोआत्मा भनेकै स्वायत्तता हो, उनले भने, हस्तक्षेप बढ्दै गए, शैक्षिक गुणस्तरमा असर पर्छ । उनले अंशबन्डा/भागबन्डाको राजनीति विश्वविद्यालयबाट अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । गुणस्तरमा असर गरे, योग्य जनशक्ति उत्पादनमा ह्रास आउँछ, उनले भने, यसले सरकारको खुसी नेपाली, समृद्ध नेपाल नारामा पनि असर गर्छ ।
अब्बल बन्दै सामुदायिक विद्यालय
केही वर्षअघिसम्म आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अभिभावकले पनि ऋण काढेर छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउँथे । कमजोर व्यवस्थापन, गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव र परीक्षामा खराब नतिजाका कारण अभिभावक र विद्यार्थीको सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण कम थियो । नागरिकमा खबर छ ।
आफैंले पढाउने सामुदायिक विद्यालयले दिने शिक्षाप्रति विश्वास नभएर शिक्षकले पनि निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउँथे। तर केही वर्षयता सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही सामुदायिक विद्यालयले गरेको गुणात्मक सुधारले पुरानो परिदृष्य बदलिएको छ। सामुदायिक विद्यालयले शिक्षामा गरेको सुधारका कारण विद्यार्थी र अभिभावक दुवैको आकर्षण बढेको छ।
अस्थायी राजधानी धनगढीमा रहेको पन्चोदय उच्च माविले चालु शैक्षिक सत्रका लागि निजी विद्यालय छाडेर भर्ना हुन आएका सबै विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न सकेन। ‘चालु शैक्षिक वर्षमा कक्षा १ देखि कक्षा ९ सम्म भर्ना हुन यति धेरै विद्यार्थी आए कि हामीले सबलाई स्थान दिन सकेनौं। प्रवेश परीक्षा लिएरमात्र भर्ना गर्नुपर्यो,’ पन्चोदय उच्च माविका प्राचार्य हरिश ओझाले भने।
पन्चोदयमा गत वर्षदेखि नेपाली र अंग्रेजी दुवै माध्यमबाट पठनपाठन गर्न थालिएको छ। विद्यार्थीको भर्ना चाप धेरै भएकाले कक्षा ९ मा नेपालीमा ३ र अंग्रेजीमा ३ गरेर ६ सेक्सन सञ्चालन गरिएको छ भने अन्य कक्षामा पनि अंग्रेजीमा २ र नेपालीमा २ गरेर ४ सेक्सन चलाउनुपरेको उनले बताए।
पन्चोदय उच्च माविमा राम्रो पठनपाठन हुन थालेपछि अभिभावकले निजी विद्यालयवाट छोराछोरी छुटाएर भर्ना गरेका छन। ‘मैले मेरा छोराछोरी दुवैलाई निजी विद्यालयबाट निकालेर पन्चोदयमा भर्ना गरेको छु।’ धनगढी–४ कि साधना सिंहले भनिन्। उनले एलजी एकेडेमीमा पढ्ने छोरी अनिषा र अक्सफोर्ड बोर्डिङमा पढ्ने छोरा अनिशलाई छुटाएर पन्चोदयमा भर्ना गरेको बताइन्। ‘निजी विद्यालयमा भन्दा राम्रो पढाइ हुन्छ भन्ने सुनेर पन्चोदयमा ल्याएर भर्ना गरेकी हुँ’, उनले भनिन्, ‘कम खर्चमा राम्रो पठनपाठन हुने भएकाले हाम्रो टोलका धेरैले यही स्कुलमा भर्ना गरेका छन्।’
निजी स्कुलमा पढिरहेका धनगढी– ४ का शरद चौधरीलाई पनि उनका अभिभावकले पन्चोदयमा भर्ना गर्न खोजेका थिए। तर उनले भर्ना पाउन सकेनन्। ‘पन्चोदयमा भर्ना हुन प्रवेश परीक्षा दिएँ तर नाम निस्केन’, चौधरीले भने।
प्रदेश सरकारले ६ दिन मात्रै बिदा दिन पाउने
प्रदेश सरकारले आफूखुसी सार्वजनिक बिदा दिन थालेपछि संघीय सरकारले बिदामा अंकुश लगाएको छ । गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रदेश सरकारले बढीमा ६ दिन मात्रै बिदा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल समाचारपत्रले छापेको छ ।
गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सार्वजनिक गरेको सूचनामा सरकारले निर्णय गरी तोकेका सार्वजनिक बिदाको अतिरिक्त प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो प्रदेशमा प्रचलित धर्म, संस्कृति र रीतिस्थितिसमेतलाई दृष्टिगत गर्दै घोषणा गरेको वर्षको बढीमा ६ दिनसम्मको सार्वजनिक बिदामा सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका सरकारका कार्यालयसमेतमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि विभिन्न प्रदेशस्तरको चाडवाडमा प्रदेश सरकारले बिदा घोषणा गर्दा सरकारको कार्यालय बिदा भएको थिएन । बिदा नहुँदा अन्योल उत्पन्न भएपछि गृह मन्त्रालयले प्रदेश स्तरमा ६ दिन बिदा दिँदा सरकारको कार्यालयसमेत बिदा दिने निर्णय भएको हो ।
राजपत्रको सूचनामा आफ्नो प्रदेशभरि लागू हुने गरी ६ दिनभन्दा बढी सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेमा गृह मन्त्रालयको निर्णयअनुसार हुने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले बढीमा ६ दिन बिदा दिने निर्णय गरेतापनि उपत्यकाका काठमाडांै, भक्तपुर र ललितपुरका सरकारका कार्यालयको हकमा सो बिदा लागु हुनेछैन । तीन जिल्लाको बिदाको व्यवस्था गृह मन्त्रालयको निर्णयबमोजिम हुने राजपत्रमा उल्लेख छ ।
रिक्त पदमा उपनिर्वाचन अन्योलमा
संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गबहादुर कटुवालको मृत्यु भएको १६ महिना भयो । २९ पुस ०७४ मा उनको निधन भएको थियो । भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ‘ख’ का प्रदेश सांसद हरिशरण लामिछानेको पनि ३१ वैशाख ०७५ मा मृत्यु भयो । दुवै रिक्त पदमा अहिलेसम्म नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएका छैनन् । नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
यी केवल उदाहरण मात्र हुन् । संघीय संसद्देखि वडा तहसम्म ४६ पदमा उपनिर्वाचन हुन बाँकी छ । अधिकांश प्रतिनिधिको मृत्यु भएको हो भने केहीले जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचित भएपछि राजीनामा दिएका हुन् । जनप्रतिनिधि रोजगारीका लागि विदेश गएर तथा अपराध अरोपमा जेल परेर पनि पद खाली भएका छन् । जनताको दैनिक काममा जनप्रतिनिधिको अभाव खड्किरहेको छ । तर, सरकार र निर्वाचन आयोग भने उपनिर्वाचन गर्ने सुरसारमै छैनन् ।
संघ र प्रदेश सांसद तथा उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाका प्रमुख तथा अध्यक्ष र सदस्य गरी कुल ९४२ पद रिक्त छन् । तर, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेल सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षको मात्रै उपनिर्वाचन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन् ।
‘हामी संघ र प्रदेश सांसद तथा उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाका प्रमुख तथा अध्यक्ष पदको मात्रै उपनिर्वाचन गराउन सक्छौँ । संघीय सांसदको एक, प्रदेश सांसदको तीन, उपमहानगर प्रमुख एक, गाउँपालिका प्रमुख तीन र वडाध्यक्षका लागि ४६ पदमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्नेछ,’ प्रवक्ता खरेल भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा खुला, महिला र दलित गरी अन्य आठ सय ९६ सदस्यका पद पनि रिक्त छन् । तर, यी पदमा उपनिर्वाचन गराउने संवैधानिक व्यवस्था नै छैन ।’
उनका अनुसार निर्वाचनका वेला उम्मेदवारी नै नपरेर यी धेरै पद पहिल्यैदेखि खाली छन् । अन्य कारणले खाली भए पनि सदस्य पदको उपनिर्वाचन गराउने संवैधानिक व्यवस्था नभएको प्रवक्ता खरेलले बताए । संविधानको धारा २१६ मा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी बाँकी छँदै मृत्यु भए उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कोष छ, काम छैन
ज्येष्ठ नागरिक, अपांग, बेचबिखनमा परेका, रोगी, अशक्त, एकल महिला आदिको कल्याणकारी काम गर्न सरकारले छुट्टाछुट्टै कोष खडा गरेको छ । आजको अन्नपूर्णले लेखेको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमै त्यस्ता खालका पाँचवटा कोष छन्। ती कोषमा १५ करोड ९५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ छ। तर ती रकम खर्च हुँदैनन्। समाज कल्याण परिषदन्तर्गत तीनवटा कोषहरूको छुट्टाछुट्टै कार्यालय छन्। एउटा कोषमा पैसा छैन भने बाँकी दुईवटा कोषमा जम्मा एक करोड ७३ लाख रुपैयाँ छ।
अपांग, ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न र असहाय वर्गका नाममा निकासा भई करोडौं खर्च भए पनि कल्याणकारी कार्यक्रमहरू परिणाममुखी बन्न सकेका छैनन्। कोष खडा गर्ने र जिम्मेवारीबाट उम्किने सरकारी प्रवृत्तिले उनीहरूको जीवनयापन सहज बन्न सकेको छैन। राज्यका संयन्त्रहरू भने पर्याप्त कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको दाबी गर्छन्।
भृकुटीमण्डपस्थित समाज कल्याण परिषद्कै एउटा भवन छ। त्यसको माथिल्लो तलामा राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोषको कार्यालय छ। तपाईं ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ, सहायताको खोजीमा कोषमा पुग्नुभयो भने तपाईंले रित्तो हात फर्कनुपर्नेछ। किनभने उसको ढुकुटी रित्तै छ। ‘दैनिक पाँच–सातजना ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य समस्या या अन्य कठिनाइ परेर सहायता माग्न कोषमा आउँछन्। तर उनीहरूलाई रित्तै फकाईरहेका छौं’, कोषका सभापति रामकृष्ण कर्माचार्य बताउँछन्।
ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण, स्याहार, आर्थिक अभावका कारण जीवन कष्टकर छ। स्वास्थ्योपचार, सामाजिक सुरक्षा, आवास, खानपान, मनोरञ्जनका साथै कानुनमा उपलब्ध अधिकार दिलाउन सहजीकरण गर्नु कोषको मुख्य काम हो। दिवा स्याहार तथा आ श्रमहरू खोल्न सक्नेसम्मको अधिकार कोषलाई छ।
समाज कल्याण परिषद् ऐन २०४९ को धारा १७ बमोजिम २०७२ मा यो कोष स्थापना भएको हो।
नेपालको संविधान ०७२ को भाग ३ धारा ४१ मा ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भनिएको छ। संविधानको सोही मर्म र भावनाअनुसार उनीहरूनिम्ति थोरै नीति कार्यक्रम बनेका छन् तर छुट्टै संयन्त्र भने बनेको छैन। बनेका संरचना उनीहरूसम्म पुग्न सकेको छैन।
ज्येष्ठ नागरिकहरू राज्यको संरक्षण, सहयोग र आत्मसम्मानको खोजीमा छन्। उनीहरू सिंगो जीवन परिवार, समाज र राष्ट्रलाई समर्पित गरेपछि उत्तराद्र्धमा आत्मसम्मानपूर्वक र सहज जीवनको खोजीमा छन्।
कोषले उनीहरूलाई न सानोतिनो सहायता दिन सकेको छ न त आउनेहरूलाई स्वास्थ्योपचार, हेरचाह, जीवनयापन सहज पार्ने कुनै गतिविधि गर्न सकेको छ। ‘गाडी भाडा नभएर गन्तव्यमा जान समस्या परेको भन्दै आउने ज्येष्ठ नागरिकलाई रित्तै पठाउनुपरेको छ। यसबेला मन दुख्छ’, कोषका सभापति रामकृष्ण कर्माचार्य भन्छन्। कोषले सम्बन्धित महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सिफारिस पठाउनेबाहेक केही गर्न सकेको छैन।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ४, २०७६
-1732776560.jpg)
