सरकारले घर जग्गा रजिष्ट्रेशन, यातायात, विज्ञापन र नदीजन्य वस्तुलगायतबाट राजश्व असुल गर्न स्रोतको पहिचान गरेको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सन्तबहादुर सुनारले राजश्व सङ्कलनका दृष्टिले कर्णाली सबैभन्दा कमजोर प्रदेश रहेको बताए । यहाँका स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत राजश्व अझै दिएका छैनन् ।
मन्त्रालयका अनुसार यातायातबाट रु पाँच करोड ५३ लाख ६३ हजार र मालपोतबाट रु सात करोड ७८ लाख ३८ हजार गरी रु १३ करोड ३२ लाख राजश्व सङ्कलन भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार राजश्व सङ्कलन नभएपछि संशोधित अनुमान रु २१ करोड गरेको छ । असार मसान्तसम्म रु २१ करोड राजश्व सङ्कलन हुने मन्त्रालयको दाबी छ । रासस
-1732776560.jpg)
