काठमाडौं : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यताहरु विपरित रहेको भन्दै सरोकारवालाहरुले आपत्ती जनाएका छन् । नागरिक संगठनहरुले सोमबार विज्ञप्ती जारी गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति मानवअधिकार महाभेला सम्बद्ध सम्पूर्ण संस्थाहरु, नागरिक संगठनहरु र मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील समुदायले आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
उनीहरुले ६ वटा बुँदामा नेपाल सरकार, संघीय संसद तथा सम्बद्ध निकायसँग चासो व्यक्त गरेको युथ एड्भोकसी नेपालका अध्यक्ष नरेन खतिवडाले जानकारी दिए ।
के छ ६ बुँदामा ?
१. प्रस्तुत विधेयक नेपालको संविधान, मानवअधिकार आयोगका गठन सम्बन्धीका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यताहरु (पेरिस प्रीन्सीपल) को विपक्षमा देखिएको छ ।
२. आयोगले स्वतन्त्र ढंगले छानवीन गर्न पाउने र मुद्धा दायर गर्न सिफारिस गर्न पाउने अधिकार कटौती गर्ने गरि सर्वोच्च अदालतको २०६९ फागुन ११ गतेको फैसलाको विपरित ल्याइएको महान्यायाधिवक्ता मातहत रहने जस्तो देखिने प्रस्तावित दफा १७ क हटाइयोस् ।
३.आयोगको कार्यक्षेत्र खुम्चिने र क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय कार्यालयहरु खारेज गर्ने गरि ल्याइएको दफा २६ को संशोधन हटाइयोस् । मूल ऐनको दफा २६ को उपदफा (२) यथावत राखियोस् ।
४. मानवअधिकार आयोगको वित्तिय स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नका लागि आयोगले वित्तीय स्रोत जुटाउन सक्ने प्रावधानलाई सहज बनाइयोस् ।
५. राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको प्रतिकूल हुने कुनै पनि प्रावधानहरु खारेज गरियोस् र मानवअधिकार प्रतिको सम्मान व्यवहारमा लागु गरियोस् ।
६ नागरिकहरुको मानवअधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको रक्षा, मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नका लागि हामी मानवअधिकारकर्मीहरु सदैव क्रियाशील रहने र समुचित कदम चाल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख ३०, २०७६
-1732776560.jpg)
