काठमाडौं : साझा विवेकशील पार्टीले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति विरुद्ध मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको भन्दै मिडिया काउन्सिल विधेयकप्रति गम्भिर आपत्ति जनाएको छ । सोमबार पार्टी संयोजक रवीन्द्र मिश्रले विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली प्रेसले प्राप्त गरिसकेको हक र अधिकार कुण्ठीत गराएर सरकारका अकर्मण्यता, वेथिति र भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने प्रयासविरुद्ध खवरदारी गरिरहेको नेपाली मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको कुचेष्टा ‘अनुदार लोकतन्त्र’ उन्मुख छ भन्ने हाम्रो ठहर हो।’
राष्ट्रियता, जनजीविका, सुशासन, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वको सवालमा बर्तमान सरकारको डेढ वर्षे कार्यकाल अत्यन्त निराशाजनक, बदनामपूर्ण र अलोकप्रिय भएको भन्दै विज्ञप्तिमा सरकारले आफ्ना असफलताको ढाकछोप गर्न मिडियालाई नियन्त्रण गर्न चाहेको आरोप लगाइएको छ । ‘सत्तारुढ दलका शिर्ष नेताहरुले नै स्वास्थ्य, शैक्षिक, आर्थिक र भूमी माफियासँग हिमचिम बढाइरहेको प्रमाण नेपाली मिडियाले सार्वजनिक गर्न थालेपछि आत्तिएका नेताहरूले मिडियालाई आफ्नो ‘मुख्य दुश्मन’ ठान्नु स्वभाविक छ’, विज्ञप्तिमा छ ।
यस्तो छ विज्ञप्ति
१. संसदमा पेश गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक अविलम्व फिर्ता गरी सरोकारवालाहरुसँगको परामर्शमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनुकुल कानुन निर्माण गर्न साझा पार्टी सरकारसँग माग गर्दछ।
२. हामी स्वतन्त्र मिडियाको कट्टर हिमायति भए पनि मिडियाले पनि आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्छ भन्नेमा सचेत छौँ। तसर्थ, साझा पार्टी स्वार्थको वझान (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) हुन नदिन तथा स्वतन्त्र र जिम्मेवार प्रेसको रक्षा गर्न पत्रकारहरुको दलैपिच्छे भगिनी संगठन बनाइनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दछ। पत्रकारहरूको हकहितको रक्षाका लागि गैरराजनीतिक एउटा छाता संगठन हुनु पर्छ। दल आवद्ध अन्य सबै पत्रकार संगठन भङ्ग गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो ठहर छ।
नेपालको लोकतन्त्र, मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि नेपाली प्रेसले पुर्याएको अतुलनीय योगदानको परिप्रेक्षमा प्रेसको घाँटी निमोठ्ने कुनै पनि कदमका विरुद्ध हामी मिडिया जगतसँग साथ रहने छौँ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख ३०, २०७६
-1732776560.jpg)
