काठमाडौं : सरकारले संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर सरोकारवालाहरूले तीव्र विरोध गरिरहेका छन् ।
पत्रकार महासंघ र पत्रकारसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाले सो विधेयक संविधान विपरीत प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको आरोप सरकारमाथि लगाएका छन् । पत्रकार महासंघले सोही विषयलाई लिएर विज्ञहरूसँग छलफल गरिसकेको छ भने सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
महासंघले विधेयक फिर्ता लिई सरोकारवाला पक्षसमेतको छलफल र सहमतिमा पुनः विधेयक मस्यौदा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सरोकारवालाहरूले विधेयकमा आचारसंहिताको पालना, अनुगमन तथा कार्बाहीसम्बन्धी व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाएका छन् । त्यस्तै सञ्चारगृहलाई पनि नियमन गर्ने गरि विधेयक ल्याउन लागिएकोमा मिडिया सञ्चालकहरुले आपत्ती जनाएका छन् । ५० लाख देखि १ करोडसम्म जरिवाना र १० देखि १५ वर्षसम्म कैद गर्न सकिने गरि अर्को विधेयक पनि दर्ताको तयारीमा छ । त्यसमा पनि मिडिया सोसाइटीले आपत्ती जनाएकाे छ ।
के छ विधेयकमा ?
नेपालको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा काउन्सिलको गठन सम्बन्धी व्यवस्थामा काउन्सिल अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । विधेयकको दफा ७ (३) मा अध्यक्ष पदको नियुक्तिका लागि उपयुक्त व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै विधेयकको दफा १० मा काउन्सिल अध्यक्ष वा सदस्यलाई सरकारले पदावधि सकिनु अगावै हटाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ । ‘आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई निजले सरकारबाट पाउने सहुलियत, लोककल्याणकारी विज्ञापन वा सुविधा तोकिएको अवधिभरका लागि आंशिक वा पूरै रोक लगाउन मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्ने सक्ने छ’, विधेयकमा भनिएको छ, ‘काउन्सिलको निर्देशन पालना नगर्नेको नाम काउन्सिलको आदेश, निर्देशन वा आचार संहिताको उल्लंघनकर्ताको रूपमा सार्वजनिक गर्ने ।’
त्यस्तै कुनै समाचार सामग्रीले कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा काउन्सिलले २५ हजारदेखि १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।
के भन्छन् त सरोकारवाला ?
मिडियालाई नियन्त्रण नै गर्नुपर्यो भन्ने मान्यतामा विधेयक आयो
तारानाथ दाहाल, पूर्वअध्यक्ष, पत्रकार महासंघ
विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित भए, काउन्सिल नाम मात्रको रहन्छ । न त्यो स्वतन्त्र छ, न त्यसको स्वायत्तता छ । न त्यसको हैसियतयुक्त छ । काउन्सिलको जे कर्तव्य हुनुपर्ने हो त्यो पनि दिइएको छैन । अर्को सिडिओ कार्यालयजस्तो बनाउन खोजिएको छ । सरकारले काउन्सिललाई दुरूपयोग गरेर मिडियामाथि नियन्त्रण बढाउन सक्छ । प्रेस काउन्सिलले सचेत गराउन सक्छ ।
ब्ल्याक लिस्टसम्म गर्न सक्छ । सार्वजनिक रूपमा सचेत गराउन सक्छ । तर, सजाय गर्ने काम भनेको अदालतको हो । मिडियालाई नियन्त्रण नै गर्नुपर्यो भन्ने मान्यताका आधारमा यो विधेयक ल्याइएको छ ।
०२७ सालमा पञ्चायतको बेलामा प्रेस काउन्सिल स्थापना गरियो । सुरुमै उसले यसलाई सरकारको संयन्त्रका रूपमा प्रयोग गर्यो । पत्रकार महासंघको अध्यक्ष सदस्य सचिव हुन्थ्यो, ०३० सालमा यसलाई हटाइयो । पञ्चायतले भरपूर दुरूपयोग गर्यो । त्यसकारण हिजो राम्रो थियो, आज नराम्रो भन्ने होइन । हिजो पनि नराम्रो थियो, आज झन् नराम्रो आयो । त्यसैले जुन सुधार हुनुपथ्र्यो, भएन ।
आफ्नो विरुद्धमा समाचार आए सत्तापक्षले पत्रकारलाई कार्बाही गर्ने र आवरणमा प्रेस काउन्सिललाई देखाउने जस्तो नियत देखिएको छ । यसबाट सरकारले आफ्ना ‘पकेट’ का मान्छेहरू जम्मा गरेर आफूविरुद्ध लेख्ने जो कोहीलाई पनि नछाड्ने उद्देश्य लिएको प्रष्ट देखिन्छ ।
नियन्त्रण गर्ने खालको प्रेस काउन्सिल बन्दैन
कुन्दन अर्याल, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार
नेकपाको सरकार प्रेस स्वतन्त्रतालाई बन्देज गर्ने होइन झन् बढी उदार बनाउन चाहन्छ । यसको लागि धेरै भनिरहनुपर्दैन विगतहरू साक्षी छन् । पत्रकारिता भनेको तीन वटा सरोकारवालाहरूबीचको काम हो । एउटा सरकार, अर्को पत्रकार र जनता हुन्छ । सरकार र जनताको बीचमा सम्बन्धको पुल पनि बनाउँछ । सरकार आफ्नो सुझबुझमा, आफ्नो डकुमेन्टमा, नेपालको संविधानमा प्रतिबद्ध छ । संसारमा उदार लोकतन्त्र भएका कतिपय देशमा त यस्तो प्रेस काउन्सिल भन्ने पनि हुँदैन ।
जतिबेला प्रेस काउन्सिल नेपालमा सुरु भयो त्यतिबेला छापा माध्यम मात्र थियो । रेडियो सरकारको थियो । छापालाई नियन्त्रण गर्न उसले बनाएको थियो । अहिले पत्रकार महासंघको आन्दोलनको कुनै तुक छैन । यो आन्दोलन होइन छलफल गर्ने विषय हो । विधेयकमा सच्याउनुपर्ने ठाउँ छ । यो प्रक्रियामै छ । मन्त्रालयबाट विधेयक टेबल भएको छ । संसदमा जान्छ । त्यसपछि संसदीय समितिमा जान्छ । विज्ञहरूसँग छलफल हुन्छ । एउटा कुरा मान्नुस् नियन्त्रण गर्ने खालको प्रेस काउन्सिल नेपालमा बन्दैन ।
विधेयकले स्वायत्तता खाइदियो
किशोर श्रेष्ठ, कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रेस काउन्सिल
प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को प्रस्तावनामै काउन्सिललाई स्वायत्त र अर्धन्यायिक निकाय भनिएको छ । तर, अहिले हटाइएको छ । विधेयकले स्वायत्तता खाइदियो । हुलाक विभागजस्तो बनाइदियो । हामीले काउन्सिल पदाधिकारी नियुक्तिमा संसदीय सर्वोच्चता कायम रहनेगरी सभामुखको संयोजकत्वमा समिति बनाउन प्रस्ताव गरेका थियौं । अहिले मन्त्रीले तोकेको व्यक्तिले छनौट गर्ने अधिकार दिइयो ।
मन्त्रीले चाहेका बेला अध्यक्ष बर्खास्त गर्नसक्ने व्यवस्थाले काउन्सिल सधैं त्रासमा रहने अवस्था आउँछ । राष्ट्रपतिलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने निकायको अधिकार खुम्च्याएर प्रहरी चौकीजस्तो बनाउन खोजिएको छ । काउन्सिलले पत्रकारितामा आउनुअघि एक सातासम्म आचारसंहिता पढाउने र परीक्षा लिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । अहिले विधेयकमा हटाइएको छ ।
दस लाख जरिवाना तिरेर पत्रिका चलाउन सकिन्न । तिरिएन भने यो विधेयकले जेल पठाउँछ । अब के पत्रकारलाई जेल पठाउने ? पत्रकारलाई काउन्सिलले माया गर्छ, कार्बाही पनि गर्छ । तर, यहाँ जिम्मेवार, उत्तरदायी र मर्यादित प्रेसका लागि काउन्सिल भन्ने अवधारणा नै उडाइएको छ ।
प्रेस काउन्सिलभित्र पत्रकारका मुद्दा हेर्न छुट्टै इजलास राख्न भनेर गरिएको प्रस्तावसमेत अस्वीकार भएको छ । नेपालमा सैनिक इजलास छ । श्रम र प्रशासनिक अदालत छन् । वाणिज्य र राजस्व न्यायाधिकरण छ । हामीले अर्धन्यायिक निकायका रूपमा काउन्सिलमा पनि उच्च अदालतका न्यायाधीशसहितको इजलास राख्ने प्रस्ताव गर्यौं । सुनुवाइ भएन ।
यो विधेयक पारित भएपछि मैले कसरी पत्रकारलाई जेल पठाउन सक्छु ? पटकपटक थुनिएका पत्रकार छुटाउन जाने काम काउन्सिलले गर्दै आएको छ । अब कुन पत्रकारलाई दस लाख जरिवाना तिराऊँ ? कसलाई जेल पठाऊँ ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख ३०, २०७६
