काठमाडौं : सरकारले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने कुनै पनि समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गरे ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी आमसञ्चार विधेयक तयार गरेको छ । संसद्मा पेस हुने चरणमा रहेको उक्त विधेयकले १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म जेल तथा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रावधान समेटेको छ। नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएको छ ।
कुनै पनि स्वदेशी, विदेशी आमसञ्चार माध्यमले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियता, विभिन्न संघीय एकाइ, जातजाति, धर्म वा सम्प्रदाय, राज्यद्रोह वा अदालतको अवहेलना वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्नेजस्ता काम गरे उक्त जरिवाना वा कैद सजाय हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ। ‘दफा ‘क’ बमोजिमको कसुर गरेमा कसुरको मात्रा हेरी ५० लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ,’ विधेयकको दफा ५९ मा उल्लेख छ।
प्राधिकरणमा अभिलेखीकरण नगराई पत्रपत्रिका प्रकाशन गरी सार्वजनिक रुपमा बिक्रीवितरण गरे वा विदेशी पत्रपत्रिकाको नेपाली संस्करण मुद्रण गरेमा १० लाख रुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी पत्रपत्रिका प्रकाशनका लागि प्रयोग भएका यन्त्र–उपकरण जफत गर्नसक्ने उल्लेख छ। इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, प्रसारण वा डाउनलिंक गर्न पनि विधेयकले प्रतिबन्ध लगाएको छ। कसैले त्यसरी कार्यक्रम उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा डाउनलिंक गरेमा २० लाखरुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी कार्यक्रम उत्पादन, प्रकाशन वा प्रसारणमा प्रयोग भएका यन्त्र–उपकरण जफत हुने पनि विधेयकमा उल्लेख छ।
अभिलेखीकरण नगराई अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदै सरकारले त्यसरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरे १० लाखरुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी यन्त्र–उपकर जफत हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।
प्राधिकरणमा अभिलेखीकरण भएका आमसञ्चारका माध्यमलाई नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाबाट उपलब्ध गराइने सेवा सुविधा तथा विज्ञापन उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि तोकिएबमोजिमको प्रक्रिया अपनाई श्रेणी विभाजन गर्ने उल्लेख छ।
‘श्रेणी विभाजन गर्दा आमसञ्चार संस्थाको भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, लगानी, उद्देश्य, स्वामित्व, आमसञ्चारको पहुँच क्षेत्र र अन्य तोकिएको आधारमा गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारले सेवा सुविधा तथा विज्ञापन उपलब्ध गराउँदा राष्ट्रभाषामा प्रकाशन र प्रसारण गर्ने संस्थालाई विशेष सुविधा दिन सक्नेछ।’
त्रिविको जागिर नातेदारलाई
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले लिएको खुला प्रतिस्पर्धामा त्रिविकै उच्च पदाधिकारी, विद्यार्थी संघ-संगठन र नेताका नातेदारहरूको नाम निस्किएको छ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेमा धेरैजसो पहुँचवालाका आफन्त परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा यसबारे उजुरी परेको छ । त्रिविका कर्मचारी संघ-संगठन र परीक्षामा सहभागी केही विद्यार्थीले आयोग, केन्द्र, कुलपति, उपकुलपति कार्यालयलगायतत्रिविकै विभिन्न निकायमा समेत उजुरी दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार त्रिवि सेवा आयोग अध्यक्ष चैतन्य शर्मा, प्रमुख परशुराम कोइराला, त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका पि्रन्सिपल कृष्ण आचार्य, पूर्वरजिस्ट्रार चन्द्रमणि पौडेल, अनुगमन महाशाखाका प्रमुख विष्णुप्रसाद खनाललगायत उच्च पदाधिकारीका नातेदारहरू परीक्षामा सफल भएका छन् ।
आयोग कार्यालयबाट प्राप्त एक सूचीमा अध्यक्ष शर्माकी भतिजी पार्वती सापकोटाको नाम शाखा अधिकृत र मुख्य कार्यालय सहायक दुवै पदमा निस्केको छ । उनले भतिजीसहित भनसुनका आधारमा अन्य आफन्त र चिनजानका व्यक्तिको समेत नाम निकाल्न सफल भएको स्रोतको दाबी छ ।
त्यस्तै आयोगका प्रमुख कोइरालाकी छोरी नमिता अधिकृत पदमा पास भएकी छन् । आफ्ना नातागोता वा परिवारका सदस्यले परीक्षा दिने भए नीति-नियम, मर्यादा र परम्पराका हिसाबले सम्बन्धित पदाधिकारी सहभागी हुन मिल्दैन, त्रिविका एक प्राध्यापकले कान्तिपुरसँग भने, सेवा आयोगका अध्यक्ष र प्रमुख नै परीक्षामा सहभागी हुनुहुन्छ, उहाँहरूका नातेदारले सक्षम भएरै नाम निकालेको भए पनि यो गैरकानुनी हुन्छ ।
आयोगका अर्का सदस्य चिन्तामणि पोखरेलले समेत पहुँचका आधारमा आफूनिकट उम्मेदवारलाई परीक्षामा उत्तीर्ण गराएको स्रोतको दाबी छ । त्रिविको प्राध्यापकदेखि कर्मचारीको छनोट र नियुक्तिमा पहुँच र पैसाको प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो, अर्का एक कर्मचारीले भने, लेनदेन गरेको प्रमाण नभेटिए पनि आफन्तको नाम धमाधम निस्कनुले यसको पुष्टि गर्छ ।
अध्यक्ष शर्मा नेकपानिकट हुन् भने प्रमुख कोइराला कांग्रेसनिकट । उनीहरूको सेटिङमा पूर्वएमाले, कांग्रेस र पूर्वमाओवादीनिकट पदाधिकारी तथा विद्यार्थी संगठनका नेताको सिफारिसमा नतिजा प्रकाशित भएको आशंका गरिएको छ । यसरी कम्तीमा ३५ जनाभन्दा बढीलाई उत्तीर्ण गराइएको स्रोतको दाबी छ । परीक्षामा सफल भएका उमेदवारको सूची हेर्दा पूर्वएमाले र कांग्रेस कोटामा ४०/४० प्रतिशत तथा पूर्वमाओवादीतर्फबाट करिब २० प्रतिशत उम्मेदवारको नाम निकालिएको छ, स्रोतले भन्यो, सर्वसाधारणका छोराछोरीको नाम कमै मात्र निस्केको छ, अन्तर्वार्ता बाँकी नै छ ।
त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका पि्रन्सिपल कृष्ण आचार्यकी छोरी कल्पना सहायक लेखा पदमा उत्तीर्ण भएकी छन् । पूर्वरजिस्ट्रार तथा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलका छोरी र ज्वाइँसमेत प्रतिस्पर्धामा सफल भएका हुन् । पौडेल पूर्वमाओवादीनिकट हुन् । छोरी सन्ध्याको सहायक लेखा र ज्वाइँ प्रकाश थापाको मुख्य कार्यालय सहायकमा नाम निस्किएको हो । महाशाखा प्रमुख खनालकी बहिनी उषा पनि सफल भएकी छन् ।
त्यस्तै नेकपा र कांग्रेसका केही नेताका आफन्तको समेत पहुँचका आधारमा नाम निस्केको छ । स्ववियुका पूर्वअध्यक्षसहित पूर्वपदाधिकारी, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी र नेविसंघका नेताका श्रीमती र नातागोताले सफलता पाएका छन् । विद्यार्थी संगठनका पूर्व र वर्तमान नेताहरूले आफूनिकटस्थको नाम निकाल्न सेवा आयोगमा लबिइङ गरेका थिए ।
तातोपानी नाका मालवाहक सवारीका लागि मात्र
नेपाल र चीन जोड्ने पुरानो नाका तातोपानी ‘भेहिकल मुभमेन्ट’ मात्र गर्न पाउने सर्तमा खुला हुने भएको छ । तीन सातापछि उक्त नाका खोल्ने गरी तयारी भए पनि त्यो स्वाभाविक रूपमा सञ्चालन हुन भने थप तीन महिना लाग्नेछ । नेपालतर्फको सडक वर्षाअघि निर्माण नभए त्यो पनि सम्भव छैन । बाढी र पहिरोको चपेटामा परेको तातोपानी नाकालाई ०७२ को महाभूकम्पले ध्वस्त पारेको थियो । भूकम्पपछि उत्तरतर्फ सम्पर्क नै विच्छेद भएको छ । अन्नपूर्णमा खबर छ ।
चार वर्षयतादेखि यो नाकाबाट कुनै कारोबार भएको छैन । त्यहाँबाट हुने आंशिक कार्य रसुवागढीबाट हुने भए पनि यहाँको सडक पनि जर्जर छ । त्यसैले रसुवागढीबाट तातोपानी नाकाबाट अझै सामान ढुवानी सहज छैन ।
भूकम्पले तातोपानी नाकाका संरचना ध्वस्त भएदेखि नै नाका खुल्ने–नखुल्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ । चिनियाँले भौगोलिक संरचना देखाउँदै त्यहाँबाट कारोबार गर्न नसकिने भने पनि नेपाली पक्षले राजनीतिक कारणबाट नाका खुल्न ढिलाइ भएको बुझाइ छ ।
तातोपानी नाकाबाट चीनविरोधी गतिविधि बढेको बुझाइ चिनियाँ पक्षमा परेपछि यो खुल्न समय लागेको हो । अहिले चीनबाट जुन मोडलमा नाका खोल्ने तयारी भइरहेको छ, त्यसबाट नाका राजनीतिक कारणले नै खुलाउन ढिलाइ भएको पुष्टि हुन्छ । नेपाली पक्षले पनि आफ्ना तर्फबाट गर्नुपर्ने काम अघि बढाएको थिएन । ‘चीनले मानिसको आउजाउ हुन नपाउने सर्तमा नाका पुनर्निर्माण गरेको हो’, अधिकारीले भने, ‘कुती (न्यालोम) बाट सीधा सामान सिल गरी नेपाली ड्राईपोर्ट (लार्चे) मा सामान खोल्ने गरी त्यो नाका सुचारु गराउन लागेको हो ।’
यो नाकाबाट मानिस माथिल्लो खासासम्म पुग्ने गर्थे । कतिपय त त्यहाँबाट ल्हासा नै जान्थे । तर, यसपटक चिनियाँ मानिसको आउ जाउमा उदार नहुने देखिएको परराष्ट्र अधिकारीले बताए । यो चीनसँगको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय नाका हो । दुई वर्ष अघिदेखि रसुवागढीलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय नाका भन्दै त्यहाँबाट आउजाउ गर्न थालिएको छ । त्यस्तै, हिल्सा–यारी नाकालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा लिइएको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा रेलसँगै यो नाका खोल्ने विषय पनि प्रमुख एजेन्डाकै रूपमा उठ्यो । केपी ओलीको पहिलो कार्यकाल तथा केही समयअघि भएको चीन भ्रमणमा नाका खोल्ने विषय प्रमुख एजेन्डा बनेको थियो । यो एजेन्डामा चिनियाँ अधिकारीले छलफल पनि गरे ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नौ दिने राजकीय भ्रमणमा पनि यो विषय उठ्यो । चीनका तर्फबाट तत्काल खोल्ने प्रतिबद्धता पनि आयो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले तातोपानी नाका छिट्टै खुल्ने अभिव्यक्ति बारम्बर सार्वजनिक गरे ।
छिमेकी चीन जोड्ने अन्य नाका पनि क्रमशः खोल्ने भनिँदै छ तर भएको नाकासम्म पुग्ने सडकलाई राम्रो बनाउनु आवश्यक छ । नेपालतर्फको सडक राम्रो नहुँदा हिउँदबाट मात्रै तातोपानी नाका पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
तातोपानी नाका बन्द भएपछि हजारौंको रोटीरोजी खोसिएको छ । हजारौं परिवार त्यहाँबाट विस्थापित भएका छन् । अहिले फेरि चीन सरकारको सहयोगमा पुलसहित सडकमर्मत भएपछि बस्ती फर्कने अवस्थामा आएको छ । मानिसको आउजाउ सुरु भएको छ । भोटेकोसीमा पुल निर्माण सुरुदेखि नै विवाद भएको थियो । अहिले पनि यो विवादरहित भएन । विवादकै कारण पुल निर्माण ढिलो सुरु भयो । तर, अहिले काम सकिने चरणमा पुगेको छ ।
जनप्रतिनिधिकै अगुवाइमा गाउँनिकाला
हिन्दूधर्मको मान्यताविपरीत बुबाको दाहसंस्कार र काजकिरिया गरेको आरोपमा बाराको सुवर्ण गाउँपालिका–६ धरमपुरको एक परिवार जनप्रतिनिधिकै अगुवाइमा गाउँबाट लखेटिएको छ । वडासदस्य जिमिलाल यादव र पूर्वगाविस उपाध्यक्ष विद्यानन्दप्रसाद यादवको नेतृत्वमा गाउँलेले सामाजिक बहिष्कार गरेपछि ओमप्रकाश यादव (अवधेश) को नौजनाको परिवार विस्थापित भएको हो । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
१५ वैशाखमा ओमप्रकाशलाई पितृशोक परेको थियो । उनी किरियामा बसेको भोलिपल्ट जिमिलाल र विद्यानन्दको अगुवाइमा पञ्चायत डाकियो । पञ्चायतले ओमप्रकाशलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने निर्णय सुनायो । उनको परिवारसँग बोलचाल गर्ने गाउँलेलाई पनि ३० हजार जरिवानाको फैसला गर्योर । त्यसपछि गाउँलेहरू तर्किन थाले ।
पति वियोगले मर्माहत ओमप्रकाशकी आमा बिन्दा सामाजिक बहिष्कारको निर्णयले थप प्रताडित बनिन् । न्याय माग्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्दा पनि उनले तिरष्कार मात्रै पाइन् । प्रशासनले उनलाई ‘गाउँको विवाद गाउँमै मिलाउनू’ भनेर फर्काइदियो ।
वडासदस्यबाट अन्यायमा परेका यादव परिवारले वडाध्यक्ष शिवधारी दासलाई भेटेर न्यायको गुहार माग्ने कोसिस गर्योल । तर, दास सम्पर्कमै आउन चाहेनन् । यसबीचमा गाउँलेहरूले ओमप्रकाशको परिवारलाई बहिष्कार गर्न थालिसकेका थियो । केही सीप नचलेपछि काजकिरिया सकिएको भोलिपल्टै २२ वैशाखमा गाउँ छाडेको ओमप्रकाशले बताए । उनीहरू अहिले हेटौँडामा बसिरहेका छन् ।
विद्यानन्द र जिमिलालले गाउँ पञ्चायत डाकेर सामाजिक बहिस्कारको निर्णय गराएको पीडित ओमप्रकाशले बताए । उनका बुबा अनुठा यादवको १५ वैशाखमा उपचारका क्रममा निधन भएपछि स्थानीय फलही खोलामा दाहसंस्कार गरिएको थियो । गाउँकै १५ जना र आफूहरूले मान्दै आएको कविरपन्थी धर्म मान्ने केही शिष्य मलामी आएको उनले बताए । तर, हिन्दू संस्कार तोडेको भन्दै विद्यानन्द र जिमिलालले १६ वैशाखमै गाउँ पञ्चायत डाकेर सामाजिक बहिस्कारको निर्णय गराए ।
पञ्चायतले ओमप्रकाशको परिवारसँग बोल्ने र कुनै कारोबार गर्नेलाई ३० हजार जरिवाना तिराउने निर्णय पनि ग¥यो । यो निर्णयसँगै अधिकांश गाउँले यादव परिवारसँग टाढिए । नजिक आउने केही पनि पञ्चायतको कारबाहीमा परे । ‘गाउँमा मेरो राइस मिल र गल्ला भण्डार छ, त्यहाँ पनि कोही आएनन् । मेरो खेतमा काम गर्न गएको निहुँमा दिनेशलाल प्रसाद, भवनेश्वर पासवान र सिताब हजारालाई गाउँ घुमाएर माफी माग्न लगाएपछि त गाउँले नजिक पर्नै छाडे,’ ओमप्रकाशले भने । आफू हुर्किएको र रगतपसिना बगाएको गाउँ नै बिरानो भएपछि बुबाको काजकिरिया सकिएको भोलिपल्टै घरमा ताल्चा लगाएर उनले परिवारसहित गाउँ छाडे ।
‘आफ्ना भनिएका पनि बिरानाजस्तै भए, गाउँमा बस्ने वातावरण नै भएन, वनबास जानुपर्योा,’ ओमप्रकाशले भने, ‘आफ्नो जायजेथा भन्नु नै त्यहीँ छ, सहज वातावरण बनाइदिए त घर फर्किन्थेँ ।’
गाउँलेले सामाजिक बहिस्कार गर्दा ओमप्रकाश बुबाको शोकमै थिए । आमा विन्दालाई भने श्रीमान्को मृत्युको शोकसँगै गाउँबाट बहिस्कृत हुनुको अर्को पीडा थियो । घरमा काजकिरिया चलिरहेकै वेला उनी न्याय खोज्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगिन् । तर, प्रशासनले ‘समस्या गाउँमै सुल्झाउनु’ भन्दै फर्काइदियो । उनको परिवारले वडाध्यक्ष शिवधारी दासलाई भेटेर न्यायको गुहार माग्ने कोसिस गर्योक । तर, वडाध्यक्ष सम्पर्कमै आउन चाहेनन् । यसबीचमा गाउँलेहरूले ओमप्रकाशको परिवारलाई बहिष्कार गर्न थालिसकेको थियो । केही सीप नचलेपछि ककाजकिरिया सकिएको भोलिपल्टै गाउँ छाडेको ओमप्रकाशले बताए ।
न्यायालयमा भेष बदलिएका बिचौलियाको दबदबा
पूर्वन्यायाधीशको फोरम गरेको अध्ययन समितिले न्यायालयमा विभिन्न भेष बदलिएर आउने बिचौलियाले प्राथमिकता पाइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यस्ता बिचौलियाले न्यायालयको न्यायिक निर्णयमा समेत प्रभाव पार्ने गरेको समितिको भनाइ छ । राजधानीमा समाचार छ ।
फोरमको पछिल्लो प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
बिचौलियाका कारण न्यायालयप्रति विश्वास घट्दै जानुका साथै न्यायिक धरोहरलाई समेत धराशायी बनाउने काम बिचौलिया र राजनीतिक हस्तक्षेपले पार्दै गइरहेको सो निष्कर्षमा उल्लेख छ । ‘न्यायालयमा बिचौलिया विभिन्न वेशभूषामा रहेका छन्,’ पूर्वन्यायाधीश मञ्चका सदस्य सुरेन्द्रसिंह बस्न्यातले भने, ‘नातावाद र कृपावादका कारण न्यायालयमा विचौलियाको राज बढिरहेको छ ।’
पूर्वन्यायाधीशले न्यायालय गलत बाटोमा जान थालेकोप्रति समेत टिप्पणी गरेका छन् । त्यस्ता बिचौलियाहरू राजनीतिक दल एवं सामाजिक कार्यकर्ताका रूपमा न्यायालयमा घुसिरहेको पूर्वन्यायाधीशको अध्ययन समितिले निकालेको प्र्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्र्रतिवेदनअनुसार बिचौलियाहरू वकिल, न्यायकर्मीको भेषमा रहने गरेको पूर्वन्यायाधीश समितिको भनाइ छ ।
पूर्वन्यायाधीश समाजको सो प्रतिवेदनमा न्याय परिषद्मा राजनीतिक नेतृत्व हावी भएकाले प्रधानन्यायाधीशकै नियुक्तिमा समेत राजनीति हाबी भएको उल्लेख छ । अदालतमा मुद्दा परेपछि बिचौलियाको चलखेल सुरु हुने गरेको पूर्वन्यायाधीशहरूको भनाइ छ ।
न्यायपरिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुन्छन् भने तीन सदस्य राजनीतिक नियुक्तिका रहने गरेका छन् । अदालतका तर्फबाट अल्पमत हुने भएकाले राजनीतिक तहले दबाबमा काम गराउन बाध्यसमेत पार्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप प्र्रत्यक्ष रूपमा परेको समेत उल्लेख गरेका छन् । न्यायालय राजनीतिक प्र्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने हो तर न्यायाधीशले स्वच्छ भएर काम गर्ने वातावरण नभएको पूर्वन्यायाधीशको फोरमले निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारवादी फौजदारी, अर्थ, आयकर वा यस्तै अरू मुद्दामा क्षणिक लोकप्रियता प्राप्त गर्ने विचारले कुनै न्यायाधीशले फैसला गर्न थालेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । त्यस्तो कार्य गर्दा सरकार वा केहीलाई फाइदा भए पनि समग्र रूपमा न्यायालय भने धराशायी हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय निकायमा कम्प्युटरै चलाउन नजान्ने कर्मचारी
स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्न खोजको भन्दै जनप्रतिनिधिले संघीय सरकारप्रति आक्रोश पोख्न थालेका छन । समाचारपत्रमा समाचार छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापन, कानुन बनाउने सवालमा स्थानीय तहलाई नियन्त्रित गर्न खोजेको जनप्रतिनिधिहरुले आरोप लगाएका छन । स्थानीय तहको निर्वाचन भएसँगै सुरु भएको राज्यका दुई तहबीचको द्वन्द्व घट्नुको साटो क्रमशः झन् झन् बढ्दै गएको पाइएको छ ।
आरोप, गुनासो र छलफलमा क्रममा देखिने असहमतिबाट सुरु भएको द्वन्द्व गत बुधबार बसेको काठमाडौं उपत्यकाका १८ नगरपालिकाका मेयरको फोरमको बैठकको पनि मुख्य एजेन्डा बन्यो ।
कर्मचारी समायोजको नाममा अनावश्यक कर्मचारी पठाउने मात्र नभई स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारी केन्द्रबाट भर्ना गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तयारीप्रति जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना पनि संघले नै गर्ने कार्य संघीयताको मर्मविपरीत रहेको काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले बताए ।
कर्मचारी समायोजन, अहिले आएर कर्मचारी भर्ना र स्थानीय तहको अधिकारविपरीतका विभिन्न संरचनालाई यथावत् राखेर स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित गर्न संघले निरन्तर उद्दत रहेको पनि प्रमुख शाक्यको भनाइ छ ।
समायोजनपछि रिक्त दरबन्दीमा संघले कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको तयारीप्रति प्रदेश सरकारले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेको छ । संविधानमा प्रदेश कानुनअनुसार प्रदेश लोकसेवाबाटै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रावधान रहेको छ । मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगमार्फत पदपूर्तिका लागि सबै स्थानीय तहलाई रिक्त पदहरूको विवरण माग गरिसकेको छ । अहिले स्थानीय तहमा करिब १६ हजार जनशक्ति अपुग छ ।
कीर्तिपुर नगरपालिकाको अवस्था पनि महालक्ष्मी नगरपालिकाको भन्दा कम छैन । समायोजनमा पठाइएका अधिकांश कर्मचारीलाई कम्प्युटरसमेत चलाउन नआउने बताउँदै नगरपालिकाका प्रमुख रमेश महर्जनले भने, ‘कम्प्युटर चलाउन नआउने ती कर्मचारीबाट कसरी सेवा प्रवाह गर्ने समस्या छ । त्यस्ता कर्मचारीबाट सेवाग्राहीले यथोचित सेवा पाउन सकेका छैनन् ।’
आजभोलि बच्चाको जन्मदर्ता अनलाइनमार्फत भर्नुपर्ने स्थिति छ । अनलाइनबाट भर्न सकिने फारम भर्न समेत नआउने कर्मचारीको कामै नभएको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख २९, २०७६
-1732776560.jpg)
