काठमाडाैं : संघीय संसदअन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषय भन्दै सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
समितिअन्तर्गत पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र सुरेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा गठन गरेका दुई उपसमितिले सात वटा प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहका प्रतिनिधि, कर्मचारी, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रलगायतका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर सुझाव प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
समितिले सरकारलाई १६ वटा सुझाव दिएको छ ।
उपसमितिले देशका विभिन्न १० स्थानमा पुगेर गरेको अध्ययन र छलफलपछि प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि अर्थ समितिमा विभिन्न चरणमा भएको छलफल र संघीय सरकार, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगलगायतका निकायसँग छलफल गरेर अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिने बताइएको छ ।
अर्थ समितिले विभिन्न प्रदेशका १० सहर पुगेर गरेको अध्ययनमा सबै क्षेत्रबाट सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित खरिद ऐन नियममा रहेको लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया, टेण्डरमा धेरै समय लाग्ने र लो बिड प्रणालीजस्ता कारणले समयबद्ध र गुणस्तरीय काम हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उललेख छ ।
ठेकेदारले एउटा अयोजनामा खर्च गर्नुपर्ने रकम लिएर अर्कै काममा प्रयोग गर्ने गरेका तथा विकास निर्माणका काममा ढिलाई भईरहेका कारण उक्त ऐन संशोधन गरिनुपर्ने सुझाव आएको हो । प्रतिवेदन अनुसार बजेट कार्यान्वयनको लागि पहिलो सर्तको रुपमा रहेको संगठन संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन । अर्को मुख्य समस्याका रुपमा प्रयाप्त तयारी बिना आयोजना कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुने गरेका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने योजनाको स्पष्ट मापदण्ड नभएको सन्दर्भमा संघीय बजेटबाट सबै प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रमको स्पष्ट मापदण्ड बनाइ पठाउनु पर्ने सुझाव पनि समितिले सरकारलाई दिएको छ ।उद्योग सम्बन्धमा सञ्चालनमा नरहेका उद्योग बन्द गर्न पनि समस्या र सञ्चालन गर्न पनि कठीन भएको अवस्था छ ।
औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारका लागि एकद्वार प्रणाली नभएको, लगानी सुरक्षा नभएको, उद्योग व्यवसायले लिएको ऋणको व्याजमा छोटो समयमा उतारचढाव हुने गरेको, औद्योगिक व्यवसाय ऐन र आयकर ऐन बीच उचित तालमेल नभएको लगायतका समस्या समाधान गर्ने सुझाव उपसमितिले दिएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा विभिन्न निकायहरुले गर्नुपर्ने समन्वयको अभावलाई बजेटले सम्बोधन गरेर एकद्वार प्रणाली स्थापनामा सरकारको जोड रहनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सडकका पूर्वाधार निर्माण गर्दा तयारीकै चरणमा विद्युत, खानेपानी, ढल, दूरसञ्चार, केवल तारसँग सम्बन्धित निकायहरुको बिचमा समन्वयात्मक रुपमा छलफल गरी एकीकृत कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
राजश्व व्यवस्थापनमा चोरी पैठारी मुख्य समस्याको रुपमा रहेको छ। भन्सारमा न्यून बिजकीकरण हुने गरेको, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा उच्च भन्सार दर रहेको, मूल्य अभिवृद्धि करको एकल दरको कारणले समस्या भएको, अझै पनि कतिपय आर्थिक क्रियाकलाप करको दायरामा नआएको तथन घर जग्गाको कारोवारमा कर छली नियन्त्रण हुन नसकेका कारण यससम्बन्धी बजेटमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाईएको छ । स्थानीय तहमा वास्तविक आवश्यकताको पहिचान हुन नसक्नु, स्थानीय तहमा पर्याप्त व्यवसायीक जनशक्तिको उपलब्धता नहुनु अहिलेको प्रमुख समस्या हो।
त्यसैगरी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरु अझै स्पष्ट रुपमा परिभाषित नहुनु, स्थानीय साधन स्रोतको पहिचान र उपयोग नहुनु, न्यायीक समितिलाई छुट्टै बजेट र प्राथमिकता नहुनु गुनासाहरु बजेटमार्फत सम्बोधन गरिनपर्ने उल्लेख छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार सूचिहरुलाई थप स्पष्ट पार्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गरिनुपर्छ। प्रदेशमा आवश्यक संगठन संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र एकल अधिकारको क्षेत्रमा संघको निर्देशन बिना कानून बनाउने व्यवस्था गरिनु आवश्यक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान र राजस्व बाँडफाड वस्तुनिष्ठ हुन सकेको छैन।
संघमा धेरै बजेट ग्रहण हुने गरी बाँडफाड हुने गरेको, जनसंख्याको आधारमा हुने नगरेको, भौगोलिक अवस्थालाई समेत वेवास्ता गरिएको जस्ता गुनासाहरु प्राप्त भएकोले राजस्व बाँडफाँट र अनुदान वितरणको वस्तुनिष्ठ आधारको खोजी गरि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सिफारिसलाई समेत पुनरावलोकन गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुने व्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने सुझाव समितिको छ ।
त्यस्तै दुई वा बढी प्रदेश साथै दुई वा बढी स्थानीय सरकार आकर्षित हुने गरी प्राकृतिक साधन स्रोतको प्रयोग र उपलब्धिको बाँडफाडको सम्बन्धमा कतिपय प्रदेश सरकारहरुको विचमा र स्थानीय सरकारहरुको बिचमा असमझदारी र द्वन्द हुने सम्भावना देखिएकोले आगामी वर्षको बजेटमा यस्ता समस्या समाधान हुने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्न समितिले भनेको छ ।
त्यस्तै मुलुकमा बेरुजुको मात्रा हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा हाल तीन तहका सरकारहरु क्रियाशिल भइरहदा चालू आर्थिक वर्षमा पेश गरिएको महालेखा परिक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले बेरुजुको अवस्थालाई अझै गम्भिर रुपमा सोच्नु पर्ने बनाएको छ।
हरेक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार मिलेमतो, कालाबजारी जस्ता आर्थिक अपराधजन्य क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा विकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह जस्ता क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न नसकिने हुँदा आगामि वर्षको बजेटले सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग, प्राविधिक लेखा परीक्षण, सामाजिक परीक्षण जस्ता विधि सहित भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्बनका लागि विशेष प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै समितिले सरकारको उपस्थिति सेवा प्रवाहमा देखिने र सरकारको सफलता असफलता सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयतामा भर पर्ने हुँदा सेवा प्रवाहमा अधिकतम विद्युतीय प्रणाली उपयोग गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै मुलुकको समृद्धि बेरोजगारी न्यूनीकरण र अधिकतम रोजगारी सृजनामा भर पर्ने हुँदा लगानीको वातावरण बनाईनुपर्छ। उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने गरी बेरोजगार युवाहरुलाई मुलूक मै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न समेत समितिले सुझाएको छ।स्वरोजगार, सरकारी क्षेत्रको रोजगार, सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रमा समेत व्यापक रुपमा रोजगारी सिर्जना हुने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २७, २०७६
-1732776560.jpg)
