काठमाडौं : एउटा चिठीले दुईजना जिम्मेवार व्यक्तिलाई सार्वजनिक स्थानमा झगडा बनायो । सार्वजनिक कार्यक्रममै दुवैजना तल्लो स्तरको गालीगलौजमा उत्रिए ।
कुरा थियो, न्यायाधीश नियुक्तिको । न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा सार्वजनिक रुपमै टिकाटिप्पणी उठिरहेका बेला जिम्मेवार दुई व्यक्ति कानुन दिवसमा झगडा गरे ।
गालीगलौज गर्दागर्दै झण्डै हात हालाहालको अवस्था आइपुगेनन् । बिहिबार वैशाख २६ को दिन सर्वोच्च अदालतले कानुन दिवसको अवसरमा चियापान आयोजना गरेको थियो ।
सर्वोच्च परिसरमै भएको चियापान कार्यक्रममा जम्काभेट भएका न्याय परिषद् सचिवालयका सदस्य रामप्रसाद सिटौला र नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठबीच चर्काचर्की भयो ।
दुवैको झगडाको कारण थियो बार एशोसिएसनले परिषद् सदस्य सिटौलालाई पठाएको एउटा चिठी ।
सिटौला बरिष्ठ अधिवक्ता हुन् । उनी बार एशोसिएसनले न्याय परिषदमा पठाएका प्रतिनिधिसमेत हुन् । त्यही बारले न्यायाधीश नियुक्तिको विषय टिप्पणी हुन थालेपछि केही छलफल गर्न सिटौलालाई चिठी पठाएर बोलाएको थियो ।
चिठी पाएपछि रिसाएका सिटौलाले आफ्नो अब बारसँग कुनै साइनो नभएकोसम्म भने । सिटौलाले ‘तपाईले मलाई के पत्र पठाउनु भएको ?’ भन्दै आक्रामक शैलीमा भलाकुसारी शुरु गरेका थिए । दुवैले एकले अर्कालाई सवालजवाफ गर्दागर्दै तँ र म सम्ममा चर्काचर्की भनाभन गरेका थिए ।
बार एशोसिएनको वैशाख ९ मा बैठक बसी सिटौलालाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो । वैशाख २२ मा बारले पठाएको पत्रमा लेखिएको थियो, ‘न्यायपरिषद् गतिविधि एवं निर्णय प्रक्रिया सम्बन्धमा माननीय सदस्यज्यूसँग भेटघाट तथा छलफल, रायसुझाव लिन समेतका लागि यहाँको अनुकूल समयमा बार कार्यालयमा उपस्थितिका लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्छाैं ।’ त्यही चिठी नै दुई जिम्मेवार व्यक्तिबीच चर्काचर्कीको अवस्थामा पुराएको थियो ।
न्यायाधीश नियुक्ति विषयमा संसदीय सुनुवाई समितिमा उजुरी परेको थियो । सुनुवाई समितिले सर्वोच्चका ५ जना न्यायाधीशलाई अनुमोदन गर्दै नियुक्ति भएका थिए । उच्च अदालतका लागि १८ जना न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको थियो ।
न्याय परिषदले न्यायाधीश छनौट गरेर नियुक्ति गर्छ । पछिल्लो समयमा न्यायपरिषद् विवादित बन्दै गएको छ । प्रधानन्यायाधीको अध्यक्षतामा सर्वोच्च अदालतका एकजना वरिष्ठ न्यायाधीशसहित राजनीतिक भागवण्डामा ५ सदस्यीय न्यायपरिषद् गठन हुने गरेको छ ।
न्याय परिषदमा भागवण्डापछि न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत दलीय भागवण्डा, योग्यता, क्षमता नपुगेका कानुन व्यवसायी न्यायाधीशमा लैजाने भन्दै सार्वजनिक टिकाटिप्पणी हुने गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पालामा ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन नै परेको थियो । यसपटक सर्वोच्चकै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा विरुद्ध समेत बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
थापाले दर्ता गरेको रिट सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाईकै दिनमा खारेज गरिसकेको छ । ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको रिट पनि दुई वर्षपछि खारेज भैसकेको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २७, २०७६
-1732776560.jpg)
