काठमाडौं : प्रेस युनियनले सरकारले बनाउन लागेको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमा राखिएका केही प्रावधानले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्वद्र्धन गर्ने भन्दै सरकारले काउन्सिल सम्वन्धि विधेयक दर्ता गराएको छ ।
मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई संसदमा पेश भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि विधेयक र संसदमा लैजाने तयारी भएको आमसञ्चार विधेयकको जरिवाना तथा क्षतिपूर्ती सम्वन्धि व्यवस्था नेपालको स्वतन्त्र पत्रकारीताको घाँटी थिच्ने, पत्रकारीतालाई घुमाउरो किसिमले निरुत्साहित गर्ने तथा सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुको भक्तिगानमा पत्रकारीतालाई लैजाने नियतले आएको युनियनको ठहर छ ।
प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकमा राखिएको व्यवस्थाले लोकतन्त्रलाई मिसन बनाएर लडेका साना लगानीका मिडियादेखि व्यवसायिक पत्रकारीता गरिरहेका बहुसंख्यक पत्रकार पेशाबाट विस्थापित हुने र पत्रकारीता भजनमण्डलीमा रुपान्तरित हुने खतरा देखिएको उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाल मिडिया काउन्सिलको दफा १८ को व्यवस्थामा ‘काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरी उपर दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच र्पुयाएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँ देखी दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।’
सरकारले ल्याउने तयारी गरेको आमसञ्चार विधेयकका नाममा श्रमजिवी पत्रकारहरुको हकहितका लागि ल्याइएको श्रमजिवी पत्रकार ऐनलाई खारेज गरि श्रम ऐन मार्फत पत्रकारलाई नियमन गर्न खोजेकोमा भन्दै असहमति जनाएको छ ।
पत्रकारिताका क्रममा कुनै कमजोरी भएमा १० लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । भ्रष्टाचारजस्ता विषयमा खोजी पत्रकारिता गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने गरी विधेयक आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २७, २०७६
-1732776560.jpg)
