भारतका प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईमाथि लागेको यौन उत्पीडनको आरोप निराधार भएको भन्दै खारेज गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आन्तरिक समितिले प्रधानन्यायाधीशमाथिको आरोप सत्य नरहेको भन्दै खारेज गरेको हो ।
आन्तरिक समितिले आफ्नो रिपोर्ट आइतबार नै वरिष्ठताका आधारमा दोस्रो नम्बरमा रहेका न्यायाधीशसमक्ष बुझाएको थियो । समितिले आरोप पुष्टि नभएको र आरोपको कुनै आधारसमेत नभेटिएको जनाएको छ ।
तीन न्यायाधीस रहेको समितिमा दोस्रो नम्बरमा न्यायाधीश शरद अर्भिन्द बोबडे, एनभी रमाना र इन्दिरा बनर्जी रहेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वकर्मचारीले प्रधानन्यायाधीश गोगोईमाथि यौन उत्पीडनको आरोप लगाएकी थिइन् । सर्वोच्चमा हाल रहेका न्यायाधीशमध्ये बोबडे दोस्रो र रमाना तेस्रो नम्बरमा रहेका छन् । अनुसन्धानका क्रममा प्रधानन्यायाधीश आफैँ समितिमा उपस्थित भएर बयान दिएका थिए ।
आरोप लगाउने महिलाले भने तेस्रो पटक समितिमा आएर बयान दिन अस्वीकार गरेकी थिइन् । यो मामलामा वकिल उत्सव बैन्सले प्रधानन्यायाधीशलाई फसाउन ठूलो षड्यन्त्र भएको दाबी गरेका थिए । अदालतले यसपछि सीबीआई, आईबी र दिल्ली प्रहरीलाई उपस्थित हुन भनेको थियो ।
रिपोर्टको एक प्रति प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईलाई पनि दिइएको थियो । उजुरीकर्ता महिलालाई रिपोर्टको प्रति दिए/नदिएको बारे भने स्पष्ट भएको छैन । रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको छैन ।
यसबारेमा अदालतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा इन्दिरा जयसिंह भर्सेस सर्वोच्च अदालत (२००३) ५ एससीसी ४९४ मामलाको हवाला आन्तरिक प्रक्रियाद्वारा बनाइएको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु अनिवार्य नभएको बताइएको छ ।
इन्दिरा जयसिंहले ट्विट गर्दै आम जनताको हितमा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वकर्मचारीले १९ अप्रिलमा प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईमाथि यौन उत्पीडनको आरोप लगाएकी थिइन् । सो आरोपको छानविनका लागि सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक समिति गठन गरेको थियो ।
उजुरीकर्ता महिलाले आफूले यस समितिबाट न्याय पाउने आशा नगरेको पनि विज्ञप्ति जारी गरेर बताएकी थिइन् । यसपछि पनि समितिले छानविनको काम अघि बढायो र प्रधानन्यायाधीश गोगोईले समितिमा गएर आफ्नो विषय राखेका थिए । भारतका कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले आन्तरिक जाँच समितिमा उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिएको यो पहिलो घटना हो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २३, २०७६
-1732776560.jpg)
