राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई संबोधन गर्दै सरकारको आगामी वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी छन् । राष्ट्रलाई निरङ्कुश सामन्ती शासन प्रणालीको अँध्यारो युगबाट जनताका प्रतिनिधिमार्फत् राज्य सञ्चालन गर्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उज्यालो युगमा पुर्याएको उनको भनाइ थियो ।
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा प्राप्त गर्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासका उद्देश्य, लक्ष्य, रणनीति र कार्यनीतिसहितको स्पष्ट राष्ट्रिय खाका निर्धारण गरिएको उनको भनाइ थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सङ्क्रमणकाल समाप्त भई देशमा स्थायित्व विकसित भएको पनि उल्लेख गरेकी छन् ।
सबै किसिमका सङ्क्रमण अन्त्य भई शान्ति र स्थायित्व कायम भएको भन्दै उनले लोकतन्त्र नेपालीको सात दशकभन्दा लामो सङ्घर्षको प्रतिफल भएको बताइन् ।
उनले राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताप्रति सदा सजग र संवेदनशील रहेको र राष्ट्रिय एकतालाई सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक सद्भाव र समृद्धिले थप सुदृढ बनाउने बताइन् । राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको निरन्तर अभिवृद्धि गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।
तर उनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा पटक पटक प्रयोग गरेका दुई शब्द निकै आलोचित बने । उनले बारम्बार प्रयोग गरेका मेरो सरकार लाई लिएर सामाजिक संजालदेखि चिया चौतारासम्म निकै आलोचना भयो ।
धेरैजसोले उक्त शब्दावली निरंकुश पंचायतकालीन भएको र तानाशाहले मात्र यस्ता शब्द प्रयोग गर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिको निकै आलोचना गरे । हिजोको राजा महाराजाकै शैली टिपेर गणतन्त्रकी राष्ट्रपतिले उक्त शब्दावली प्रयोग गरेको भन्दै आलोचना गर्नेहरू प्रतिपक्षसँगै सत्तापक्षका पनि देखिए । यसले हजारौँको बलिदानीबाट प्राप्त गणतन्त्रकै उपहास भएको प्रतिक्रिया पनि आए ।
सरकार अर्थात् कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार वा विज्ञ समूहले तयार पारेको उक्त दस्तावेज राष्ट्रपतिले पढिदिएकी मात्र हुन् । यस दस्तावेजमा केके कुरा कसरी र कुनकुन र कस्ता शब्द प्रयोग गरेर लेखिएको छ भन्ने ती सल्लाहकार वा विज्ञलाई नै थाहा हुने कुरा भयो ।
जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले शासन गर्ने संसारकै सर्वोत्तम राजनीतिक व्यवस्था मानिएको गणतन्त्रात्मक मुलुकका राष्ट्रपतिको उक्त शब्दावली प्रयोगले पुन: एक पटक सोच्न बाध्य पारेको पनि कतिपयको धारणा छ । हामी गणतन्त्रमा छौँ कि राजतन्त्रमा भनेर पनि कतिपयले प्रश्न गरेका छन् ।
तर राष्ट्रपति यस विषयमा आलोचित भए पनि उनको दोष ती शब्द उच्चारण गर्नु मात्र हो भन्ने धेरैले बुझेका पाइएन । नेपालमा राष्ट्रपति कार्यकारी नभएर आलंकारिक (सेरेमोनियल) मात्र हुन् । उनलाई एक प्रकारले रबर स्टाम्प का रूपमा मात्र मानेको छ नेपालको संविधानले । नेपालका राष्ट्रपति कार्यकारी अधिकारका हिसाबले अत्यन्त कमजोर छन् । यसर्थ उनले राष्ट्र प्रमुखका हैसियतले उक्त नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरे पनि त्यहाँ केके लेखिएको थियो भन्ने कुरा पढ्नुअघि सायदै उनलाई थाहा होला ।
सरकार अर्थात् कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार वा विज्ञ समूहले तयार पारेको उक्त दस्तावेज राष्ट्रपतिले पढिदिएकी मात्र हुन् । यस दस्तावेजमा केके कुरा कसरी र कुनकुन र कस्ता शब्द प्रयोग गरेर लेखिएको छ भन्ने ती सल्लाहकार वा विज्ञलाई नै थाहा हुने कुरा भयो । मुलुकको राष्ट्र प्रमुख, जो राष्ट्रको अभिभावक पनि हो, उनलाई यसरी विवादमा ल्याउने गरी शब्दहरू प्रयोग गरिनु सरासर सल्लाहकार र विज्ञको, जसले उक्त दस्तावेज तयार पारे, उनीहरूको गल्ती हो ।
संविधानले भनेको सार्वभौम जनता र जनप्रतिनिधिबाट शासनलाई खिल्ली उडाउँदै यस्ता शब्द, शब्दावलीको प्रयोग राष्ट्र प्रमुखका सम्बोधनमा राखिनुले स्वाभाविक आक्रोश र निराशा जनतामा उत्पन्न गराउँछ । आगामी दिनमा यस्ता विषयमा सम्बन्धित पक्ष सचेत हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २०, २०७६
