काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक मजदुर दिवसको अवसरमा दिएको शुभकामना मन्तव्यको अन्त्यको सार यस्तो थियो, ‘श्रमिकका आर्थिक तथा सामाजिक हक अधिकार सुनिश्चित गराउनुपर्छ । क्रियाशील श्रमिक संगठन तथा हरेक श्रमिकले मुलुकमा औद्योगिक शान्ति एवम् असल श्रम सम्बन्धको विकास गर्नुपर्छ । दायित्वसहितको अधिकार तथा भूमिका खोज्ने प्रेरणा आजको दिनले दिन सकोस् ।’
ठोस उपलब्धि नहुँदा प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा अन्य उच्च ओहोदामा बस्नेहरूले दिने जवाफ यस्तै औपचारिकता खाले मात्रै हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बढो तामझामका साथ घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषले लक्षित समयमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । एक लाख ९० हजार कम्पनीहरू दर्ता छन् । घरेलु, कृषि तथा साना, मझौला उद्योगको संख्या त अझै धेरै छन् तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्माजम्मी दुई हजार ४०० मात्रै आवेदन परेको सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले दिए ।
कोषमा अपेक्षाकृत रोजगारदाताबाट आवेदन नपरेपछि पुनः सूचीकृत गर्ने समय थप गर्नुपरेको अधिकारीले बताए । अधिकारीका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषको महत्त्वको बारेमा सबैलाई जानकारी नभएका कारण पनि प्राइभेट फर्महरू आकर्षित नभएका हुनसक्छन् ।
नौवटा ट्रेड युनियनले गठन गरेको संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समितिका संयोजक विनोद श्रेष्ठका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । ‘रोजगारदाता उद्योग तथा कम्पनीहरूले चासो नदेखाउँदा श्रमिकहरू सेवासुविधा पाउनबाट बञ्चित हुनुपरिरहेको छ’, संयोजक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘रोजगारदाता कम्पनीहरू, उद्योग वा फर्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएनन् भने श्रमिकहरूले कडा आवाज उठाउन सुरु गर्छन् ।’
आज बुधबार सामाजिक सुरक्षा कोषलाई नै केन्द्रित गर्दै मजदुर दिवस भव्य रूपमा मनाइँदै छ । यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतका नेताहरू उपस्थित छन् । आजको दिवसको नारा ‘सबै श्रमिक र रोजगारदातालाई हाम्रो आह्वान्, सामाजिक सूचीककरण हाम्रो अभियान’ राखिएको छ ।
संयुक्त मजदुर संगठनले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारीअनुसार नेपालमा कुल एक करोड ३५ लाख मजदुरहरू छन् । यसको आधिकारिक तथ्याङ्क भने कतै पाइँदैन । वैदेशिक रोजगारमा भएकाहरूको मोटामोटी तथ्याङ्क ४० देखि ४५ लाख रहेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए । उनका अनुसार दैनिक पन्ध्र सयको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् ।
जीडीमा वैदेशिक रोजगारीको हिस्सा झण्डै ३० प्रतिशत रहेको छ । यता कृषिको पनि झण्डै यही हाराहारीमा छ । कृषितर्फको मजदुरको त यहाँ गणना नै नहुने स्थित भएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफण्ट)की अधिवक्ता निशा बानियाँ बताउँछिन् । बानियाँका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा ठूला हाउसहरू आएका छैनन् । भर्खरै सुरु भएर पनि यसको प्रभावकारिता हुन सकेको छैन भन्छिन् उनी ।
रोजगारदाताले सूचीकृत गरेनन् भने मजदुर आफैँ पनि तात्नुपर्ने सुझाव उनको छ । ‘यसलाई अभियानका साथै ट्रेड युनियन र उद्योगबीच छलफल हुनुपर्ने हो’, बानियाँ भन्छिन्, ‘तर भएको छैन । ऐनले दिएको सुविधा सबै ठाउँमा लागू गर्न सकिँदैन । त्यही भएर सामूहिक सौदावाजी मोडेलबाट यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
श्रमिकहरूका विभिन्न संगठनका पदाधिकारीहरूलाई आज भ्याई नभ्याई छ । गल्लीपिच्छे आयोजना गरिएका यस्ता कार्यक्रममा तिनीहरू बाँडिएर नारा लगाउँदै हिँडेका छन् । मजदुर संगठनका माथिल्लो पोष्टमा रहेकाहरूले नै मालिकसँग उठबस गरेका कारण तल्लो तहमा काम गर्ने मजदुरहरूको अवस्था कहिल्यै माथि नउठ्ने तर्क बेलाबेलामा उठ्दै आएकै छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोष के हो ?
रोजगारदाताको तर्फबाट २० तथा श्रमिकको तर्फबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टा गरिने सामाजिक सुरक्षा कोषकी प्रवक्ता रमा भट्टराई बताउँछिन् । उनका अनुसार आन्तरिक व्यवस्थापनमै बढी केन्द्रित सामाजिक सुरक्षा कोषले चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो काम अगाडि बढाउनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीका अनुसार अपेक्षाकृत फर्महरू नआए ऐन, कानुन तथा कार्यविधिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यसमा सजाय स्वरूप आदेश दिने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ । जस्तै : कुनै कामदारले आफू सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान चाहेमा उजुरी दिन पाउनेछन् । ती कामदारले आफूले काम गरेको फर्मबारे विस्तृतमा जानकारी दिएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यसपछि कानुनअनुसार ती रोजगारदाता कम्पनीलाई ताकेता गरी कारवाही प्रक्रियामा जान सकिने अधिकारी बताउँछन् ।
प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेपछि उठेको रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने जनाइएको छ । हाल ३५ जना कर्मचारी कार्यरत सामाजिक सुरक्षा कोषमा अब थपिने कर्मचारी भने कोषको सदस्य बन्नेछन् । अर्थात् अब थपिने कर्मचारीको खर्च यही कोषले गर्ने आम्दानीबाट चल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मंसिर ६ देखि सुरु भएको पहिलो चरणको समय सीमा सबै प्रदेशको वैशाख १५ गते सकियो । तर असार मसान्तसम्म समय थप भइसकेको सामाजिक सुरक्षा कोषका सूचना अधिकृत अनुज गौतम बताउँछन् ।
सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गतको वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअनुसार १५ वर्षसम्म कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले ६० वर्ष उमेर पुगेपछि निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउनेछन् ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशभरका उद्योग र प्रतिष्ठानहरूमा करिब ३५ लाख श्रमिक कार्यरत छन् । एक पटक कोषमा दर्ता भएका श्रमिकले रोजगारदाता परिवर्तन गरे पनि पुरानै दर्ता नम्बर कायम हुनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधिअनुसार श्रमिकले अवकास हुँदाको अवधिसम्म कोषमा जम्मा गरेको रकममा प्रतिफलसमेत जोडेर १८० ले भाग गर्दा आउने रकम मासिक निवृत्तिभरणका रूपमा प्राप्त गर्नेछन् ।
यो सुविधा पाउन रोजगारदाता परिवर्तन भए पनि फरक पर्नेछैन तर कोषमा १५ वर्ष योगदान गरेको हुनै पर्नेछ । कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारी श्रमिकले १५ वर्षभन्दा बढी पनि योगदान गर्न सक्ने बताउँछन् ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत चारवटा सुविधाहरूको व्यवस्था छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षाको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा तथा वृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा । यी सुविधाहरूलाई कार्यन्वयनमा ल्याउने काम सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्छ ।
कोषमा १५ वर्षभन्दा कम समय योगदान गरेकाले चाहिँ अवकास हुँदा उपादानको सुविधा मात्र पाउनेछन् । श्रम ऐनअनुसार श्रमिकको अनिवार्य अवकास उमेर ५८ वर्ष तोकिएकाले १ साउन २०७६ सम्म बढीमा ४३ वर्ष उमेर पुगेका श्रमिक मात्र निवृत्तिभरण योजनामा सहभागी हुन पाउनेछन् ।
१ साउन २०७६ पछि नियुक्त हुनेहरू भने अनिवार्य रूपले निवृत्तिभरण योजनामा सहभागी हुनेछन् । हाल विभिन्न प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरू भने व्यवस्थापन र कर्मचारीबीचको सहमतिमा १५ वर्ष योगदान गर्ने उमेर भए निवृत्तिभरण वा उपदान योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
श्रमिकले अस्पताल भर्ना भएर उपचार गर्दा एक लाख रुपैयाँसम्म र घरमै बसेर उपचार गर्दा २५ हजार रुपैयाँसम्म स्वास्थ्योपचार सुविधा पाउनेछन् । त्यसका लागि कोषमा न्यूनतम छ महिना योगदान गरेको हुनुपर्नेछ।
अर्थात् कोषमा आबद्ध कुनै पनि श्रमिकको दुर्घटना भएमा कोषले त्यसको उपचार गर्छ, दुर्घटनामा श्रमिकको मृत्यु भएको खण्डमा कोषले आश्रित परिवारलाई सुरक्षा दिन्छ । त्यस्तै, कोषले पेन्सनको व्यवस्था पनि गरेको छ । हालसम्म सरकारी कर्मचारीले मात्र पेन्सन प्राप्त गर्दै आएकामा अब कोषमा आबद्ध हुने जोकोहीले पनि १८ वर्ष काम गरेपछि यही कोषबाट पेन्सन पाउन सक्नेछन् ।
श्रममन्त्री विष्टले मदजुर दिवसमा दिएको शुभकामना मन्तव्यको पूर्ण पाठ
विश्वभरिका श्रमिकहरूले अधिकार प्राप्त गरेको दिनको सम्झनामा मनाइँदै आएको ‘अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रमिक दिवस’को अवसरमा आमश्रमिक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
लामो समयको राजनीतिक आन्दोलनको आरोहअवरोह पार गरी नेपाल अहिले राजनीतिक स्थायित्वको चरणमा प्रवेश गरेको छ । राजनीतिक रूपान्तरणको यस चरणसम्म आइपुग्न इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा श्रमिकहरूले पुर्याएको योगदान अतुलनीय छ । आजको यस ऐतिहासिक दिनमा उक्त योगदानलाई उच्च मूल्यांकनका साथ विशेष रूपमा स्मरण गर्न चाहन्छु । राजनीतिक परिवर्तनलाई दिगो बनाई मुलुकको आर्थिक (सामाजिक विकासका माध्यमबाट ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय संकल्प साकार पार्न श्रमिकहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । तसर्थ श्रमिकको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन नआई राष्ट्रिय समृद्धि दिगो हुन सक्दैन भन्ने वास्तविकता सम्बद्ध सबै पक्षबाट आत्मसात् हुन जरुरी छ ।
संविधानमा उल्लिखित श्रमिकका मौलिक हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सरकारले विभिन्न कानुनी, नीतिगत एवम् प्रकृयागत सुधार थालेको छ । यस क्रममा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकमा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ । श्रमको सम्मानलाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा अगाडि बढाइएको छ ।
त्यसैगरी श्रमिकको जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूत हुने गरी सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू आरम्भ गर्नुका साथै मुलुकभित्रै सम्मानपूर्वक काम पाउने अवस्थाको सिर्जना गरी रोजगारीको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्ने उद्घोष गरिएको छ । त्यसैगरी श्रमिकको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायतका नवीन कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् ।
श्रमिकहरूलाई वर्तमानमा उनीहरूको आत्मसम्मान तथा भविष्यप्रति आशावादी हुने अवस्थाको सिर्जना गर्न सकिएमा मात्र श्रमको उत्पादकत्व वृद्धि हुन सक्दछ । यसतर्फ तीनै पक्षहरू (सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकहरू)ले एकआपसमा हातेमालो गर्दै सबै किसिमको कामप्रति सम्मान गर्ने संस्कृति विकास गर्न श्रम दिवसले थप प्रेरणा दिने विश्वास मैले लिएको छु ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख १८, २०७६
