विराटनगर : प्रदेश १ को स्थायी राजधानी र नाम तोक्न प्रदेश सरकारले तयारी सुरु गरेको छ । सोअनुरूप आइतबारको प्रदेशसभाबाट पारित वृहत् विराट क्षेत्र विकास विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख प्रा.डा. गोबिन्दबहादुर तुम्वाहाङले मंगलबार प्रमाणीकरण गरेका छन् ।
प्रदेश प्रमुख तुम्वाहाङका प्रेस सल्लाहकार शेखर रेग्मीले बृहत् विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ प्रमाणीकरण भएको आजको न्युजलाई जानकारी दिए । प्रदेश १ को स्थायी राजधानी तोक्ने प्रस्तावको सूचना आह्वान भएलगत्तै प्रदेश सरकारले सो विधेयकलाई प्रमाणीकरण गराउने तयारीमा जुटेको थियो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सो विधेयकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा विधेयक र प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने विषयबीच कुनै सम्बन्ध नभएको बताए पनि प्रदेश सरकार सोही विधेयकको आधारमा नाम र स्थायी राजधानी तोक्न जुटेको बताइन्छ । सो विधेयक प्रदेशसभाबाट आइतबारै पारित भएको थियो ।
प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १११ बमोजिम बसेको तेस्रो अधिवेशनको ३३औँ बैठकले पारित गरेको सो विधेयकमा मोरङ र सुनसरी जिल्लाका गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाका १८ क्षेत्रलाई समेटेर वृहत् विराट विकास क्षेत्र बनाउने उल्लेख गरिएको छ । वृहत् विराट क्षेत्र निर्माणका लागि सतिति गठन गर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ ।
सो समितिमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री अध्यक्ष रहनेछन् । त्यस्तै, प्रदेश सरकारले मनोनयन गरेका महिला प्रदेशसभा सदस्यसहित तीन जना, १८ स्थानीय निकायबाट प्रदेश सरकारले मनोनयन गर्ने तीन जना, इन्जिनियर, कानुन, व्यवस्थापन र शहरी योजना विषयका विज्ञ व्यक्तिहरूमध्येबाट एक महिलासहित तीन जना सदस्य रहनेछन् ।
समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवमध्येबाट प्रदेश सरकारले तोकेको सचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव र प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
सोमबार तयार पारिएको विधेयकको अन्तिम प्रतिलाई सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रमाणित गरी तत्कालै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाउन प्रदेशसभा सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन् । सभामुख भण्डारीले आइतबार नै प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सूचना प्रकाशन गर्न संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिएका थिए ।
धनकुटामा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय
प्रदेश सरकार स्थायी राजधानी र प्रदेशको नाम तोक्ने कार्यमा अघि बढिरहेको बेला मन्त्रिपरिषद्ले मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय धनकुटामा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश १ को मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वाञ्चलको पुरानो सदरमुकाम धनकुटामा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय राख्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश १ को राजधानी धनकुटामा हुनुपर्ने माग गर्दै आएकालाई शान्त पार्न सरकारले यो निर्णय गरेको आँकलन गरिएको छ ।
प्रदेश १ को नाम र स्थायी राजधानी अहिलेसम्म तोकिएको छैन । धनकुटा, सुनसरीको धरान र इटहरी तथा अहिले अस्थायी राजधानी विराटनगरमा स्थायी राजधानीको माग हुँदै आएको छ । यसअघि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय रहेको भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहने गरी निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता हिक्मत कार्कीले जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख १७, २०७६
