२०५८ सालमा राजदरबार हत्याकाण्डपछि ज्ञानेन्द्र शाह राजा भए । केही समय शोकमा रहँदा शान्त देखिए पनि शाहले विस्तारै आफ्नो असली अनुहार देखाउँदै गए । दलका नेताहरूलाई घरमै नजरबन्दमा राखे । शासक बन्ने भूत उनमा एकाएक सवार भयो । पूर्वपञ्च र विदेश पलायन भइसकेकाहरूलाई बोलाएर उनीहरूमार्फत् आफैँ शासन चलाउन थाले ।
त्यतिमा मात्र उनी रोकिएनन्, अलोकतान्त्रिक दरबारको कार्यशैलीको विरोध गर्नेलाई तह लगाउन उनले नयाँ शैली प्रयोग गरे । उनले शाही आयोग गठन गरे । सेना र प्रहरी त आफैँसँग छँदै थिए । आफ्ना विरोधीहरूलाई शाही आयोगमार्फत् भ्रष्टाचारीको बिल्ला झुण्ड्याइदिए । उसै पनि नेपाली समाजको चरित्र ‘कागले कान लग्यो’ भन्यो भने कान छाम्ने भन्दा कागकै पछि दौडने छ । लोकतन्त्रका लागि आवाज उठाइरहेका नेताहरूको घाँटीमाथि शाही आयोगको तरबार झुण्ड्याइदिएपछि धेरै नेताले सकस व्यहोर्नुपर्यो । राजतन्त्रसँगै शाही आयोग पनि ढल्यो । आज न शाही आयोगको अस्तित्व छ, न त राजतन्त्रको । दुवै इतिहासका गर्तमा बिलाएका छन् । अहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग छ तर यसको पर्फर्मेन्समा पनि नागरिक सन्तुष्ट छैनन् । ठूला माछा यसको पञ्जाभन्दा टाढा छन् । अझ विडम्बना ! कतिपय काण्डमा त अख्तियारकै उच्च पदस्थको संलग्नता बाहिर आएको छ ।
शाही आयोग र ‘.. प्रकरणमा देउवा पनि’
शाही आयोगको सन्दर्भ किन उल्लेख गरियो भन्ने लाग्न सक्छ । कहिलेकाहीँ वर्तमानको विश्लेषण गर्न विगततर्फ फर्कनुपर्ने हुन्छ । सन्दर्भ, सेलाउँदै गएको वाइडबडी घोटाला र ताजा ताजा बालुवाटारकै जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको विषयको हो । यतिबेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बलियो दुई तिहाईको सरकार छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास रहेको स्थानकै जग्गा व्यक्तिका नाममा भेटियो र त्यसमा मुछिए सत्तारुढ दल नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल । सो जग्गा प्रकरणमा दोषीलाई कारवाहीको माग जनस्तरबाट भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले समेत सो विषयलाई लिएर सरकारमाथि कडा अभिव्यक्ति दिँदै आएको छ । सोमबारको संसद बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार असफल भएको टिप्पणी गरेका थिए ।
देउवाले संसद बैठकमा यस्तो भनेका थिए :
खर्चमा अनियमितताको प्रवृत्ति बढ्दो छ । बेरुजु दिनानुदिन तीव्र रूपमा बढ्दै छ । यसले पनि आर्थिक अपचलन र अनियमितता अभूतपूर्व रूपमा बढेको स्पष्ट हुन्छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिले समेत भ्रष्टाचार संस्थागत ढंगले अघि बढेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । वाइडबडी जाहाज घोटालासम्बन्धी कार्यमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो अनुसन्धान छिट्टै पूरा गरी दोषीलाई कानुनको कठघरामा पुर्याउन सकोस्, यो आमनागरिकको चाहना हो । संसदीय समितिको निर्णयको आशय र भाव पनि यही हो । बालुवाटारको सरकारीे जग्गासमेत भूमाफियाको कब्जामा पुग्न लागेको तथ्य सार्वजनिक हुँदा पनि सरकार ढाकछोप गर्न तल्लीन देख्दा नागरिकको धैर्यको सीमा टुट्न लागेको छ ।
देउवाले यसो भनेकाे भोलिपल्टै समाचार आयो- बालुवाटार प्रकरणमा देउवा पनि भन्दै । वाइडबडी खरिद घोटाला प्रकरणमा पनि देउवाको नाम जोडिएपछि ‘तैँ चुप मै चुप’को अवस्था बन्यो । कतै बालुवाटार प्रकरणमा पनि त्यस्तै गर्न खोजिएको त होइन ? नागरिक तहमा शंसय देखिन्छ । के साँच्चै देउवा दोषी हुन् ? हुन् भने उनीमाथि कारवाही हुनुपर्छ । वाइडबडीमा उनको संलग्नता थियो भने सरकार के हेरेर बस्यो ? किन कारवाही गरिएन ? अहिले पनि जनजनको मनमा यस्ता प्रश्न छन् । नागरिकको चाहना एउटै छ– सरकारी जग्गा हडप्ने होस् वा अन्य कुनै पनि प्रकारका भ्रष्टाचार, अनियमिततामा कसैले उन्मुक्ति नपाऊन् । दोषीलाई कारवाही गर्ने दायित्व सरकारको हो । कारवाही भएन भने प्रश्न सरकारमाथि नै गर्ने हो आरोपितमाथि होइन ।
अहिले शेरबहादुर देउवा यस्तो गाई भएका छन्, जसको पुच्छर समातेर केपी ओली र पुष्पकमल दाहालहरू वैतरणी तर्न खोज्दै छन् । ‘वाइडबडीमा देउवा पनि’ शीर्षकले सो प्रकरण सामसुम गरियो । अहिले त्यस्तै अर्को आयो– बालुवाटार जग्गामा मुछिए कांग्रेस सभापति देउवा । देउवा प्रतिपक्षमा छन् । सत्ताको चाबी केपी–पिकेसँग छ । दोषी हुन् भने तत्काल देउवा उपर छानविन गरी सरकारले कारवाही अघि बढाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीकै सरकारी निवास बेच्ने र बेच्ने कार्यमा मतियार बन्ने सबैलाई छानीछानी कारवाही गर्ने तागत यो दुई तिहाईको सरकारसँग छ । यदि देउवाको पुच्छर समातेर विष्णु पौडेलहरूलाई वैतरणी तार्ने मात्र प्रयास हो भने त्यो ज्ञानेन्द्रले आफ्नाविरोधीलाई डाम्न अपनाएको ‘ज्ञानेन्द्र फर्मुला’ अर्थात् शाही आयोग शैलीको नयाँ संस्करण मात्र हुनेछ । देउवा वा पौडेल वा अरू जो कोहीको संलग्नता पुष्टि हुन्छ भने कारवाही गर्ने दायित्व सरकारको हो । कोही कसैलाई देखाएर सरकारलाई उम्कने छुट हुँदैन ।
यी उदाहरण हेराैँ
– केही दिनअघि पेरुका पूर्वराष्ट्रपति एलान गार्सियाले आफैँलाई गोली हानी आत्महत्या गरे । भ्रष्टाचारको आरोपमा प्रहरी पक्राउ गर्न आएपछि उनले आफैँले आफैँलाई गोली हाने ।
–ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति लुइस एनासियो लुला डा सिल्भा भ्रष्टाचार आरोपमा अहिले जेलमा छन् । २००३ देखि २०१० सम्म सात वर्ष राष्ट्रपति रहँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनीमाथी थियो ।
–मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री नजिव रज्जाक पक्राउ गरेका छन् । उनीमाथि भ्रष्टाचार आरोपमा छानविन जारी छ । उनलाई विदेश जान रोक लगाइएको छ ।
–दक्षिण कोरियाकी पूर्वराष्ट्रपति पार्क गेयुन हे सत्ताको दुरूपयोग गरेको अभियोगमा अहिले जेलमा छन् ।
विश्वमा यस्ता दर्जनौँ उदाहरण छन्, जहाँ सत्तामा रहँदा दोहन गर्नेहरूले जेलको चक्की पिस्नुपरेको छ । तर नेपाल मात्र यस्तो देश हो, जहाँ अहिलेसम्म त्यो तहमा रहेकाहरू भ्रष्टाचार अभियोगमा जेल जानुपरेको छैन । के नेपालमा उच्च पदमा रहनेहरूले भ्रष्टाचार नै नगरेकाले त्यसो भएको हो त ? यदि त्यसो हो भने नेपाल भ्रष्टाचार हुने १८० देशको सूचीमा ५६औँ नम्बरमा कसरी पर्यो ? जनता नबुझेर हैरान छन् ।
सत्ताको स्वाद एक पटक चाखेका नेताहरूका सात पुस्ताले सुतेर खाए पनि पुग्ने सम्पत्तिको आयको स्रोत के हो ? आफ्नो नेतृत्वको रातारात आएको समृद्धिबाट कार्यकर्ताहरू त खुसी नै होलान् । उनका मालिकहरूमाथि प्रश्न गर्नेमाथि तिनले अरिंगालको भूमिका पनि निर्वाह गरेकै छन् । तर हात्ती छाप लगाएर काठमाडौं छिरेका, कुनै व्यवसाय नगरेका, एकाध पटक निश्चित तलब खानेगरी पदमा पुगेकाहरू आज रातारात सयौँ हात्ती पाल्न सक्ने हैसियतमा कसरी पुगे ? प्रश्नहरूको चाङ जनताको मनमनमा छ । आज देशमा कुनै एउटा यस्तो नेता छैन, जसलाई देख्दा शिर श्रद्धाले झुकोस् ।
एक बिहान पंक्तिकार चाबहिलबाट बानेश्वर जाने ट्याम्पोमा चढ्यो । सबै चुप देखेपछि जनताको भावना बुझ्न पंक्तिकारले एक युवालाई सोध्यो- तपाईंले घरमा झुण्ड्याउनुपर्यो भने कुन नेताको तस्वीर झुण्ड्याउनुहुन्छ ? ती युवकले रिसाउँदै भने, ‘सर नेताको फोटो घरमा झुण्ड्याउने कुरा गर्नुहुन्छ, मिल्यो भने म त यिनलाई टुँडिखेलमा झुण्ड्याउँछुृ ।’ नेताप्रति युवाहरूमा यो तहको वितृष्णा छ । पंक्तिकारले सोचेभन्दा बढी वितृष्णा ती युवामा देखेपछि अवाक हुन पुगेँ । किन आज जनतामा नेताप्रति विश्वास छैन ? भरोसा छैन ? जनताले आफूलाई कुन रूपमा लिने गर्छन् ? एक पटक नेता हुँ भन्नेहरूले जनताको मन बुझेर हेरून् । मत त नेपाल जस्तो तेस्रो विश्वमा दबाब र प्रभावबाट खरिद बिक्री पनि हुन्छ नै ।
भ्रष्टाचारले देश आक्रान्त छ । घुसबिना जनताले कुनै सरकारी अड्डामा सुविधा लिन सक्दैन । आर्यघाटमा लास पोल्नका लागि ठाउँ मिलाउनदेखि जागिर खाँदा होस् वा सरुवा हुँदा घुस अनिवार्य शर्त बन्छ । जनता उकसमुकुस छ । कुन बेला जनताको निराशाको भेल फुट्छ, आँकलन गर्न सकिन्न । यदि भ्रष्टाचारमा नाम मात्रको शून्य सहनशीलता हुने तर भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै जाने हो भने त्यतिबेला फुट्ने जनभेल धेरैका लागि महँगो हुन जान्छ । बेलैमा सत्तामा रहेकाहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ध्यान दिऊन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख १७, २०७६
