काठमाडौं : कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २५ अर्ब २४ करोड दुई लाख रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ । प्रदेशतर्फ भने स्पष्ट मार्गचित्र बनिनसकेका कारण बजेटबारे अन्योल नै छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीका अनुसार यस वर्ष अघिल्लो वर्षको भन्दा झण्डै साढे तीन अर्बले कृषि तथा पशुपन्छी बजेट बढेको छ । अघिल्लो वर्ष भूमि व्यवस्थासँगै हुँदा कृषि मन्त्रालयले ३२ अर्ब पाएको थियो । जसमा भूमि व्यवस्था बाहेक कृषि तथा पशुपन्छीलाई २२ अर्ब छुट्याइएको थियो ।
यस वर्ष पनि रासायनिक मल र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई बढी बजेट छुट्याइएको छ । जसमा ११ अर्ब बराबरको सात लाख मेट्रिक टनको माग भए पनि सात अर्ब बराबरको चार लाख मेट्रिक टन छुट्याइएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यक्रम शाखाकी महिमा बज्राचार्यले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई चार अर्ब १७ करोड छुट्याइएको छ । सो परियोजनाले छ अर्ब माग गरेको थियो ।
त्यस्तै युवा लक्षित कार्यक्रमका लागि पनि बजेट छुट्याइएको जनाइएको छ । त्यस्तै समग्र खाद्य स्वस्थता, कृषि अनुसन्धान, तरकारी तथा फलफुल प्रवद्र्धन, क्वारेन्टाइन (आयात निर्यातको नियमन), प्रांगारिक खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम, दूध, माछा र मासुमा आत्मनिर्भर उन्मुख कार्यक्रममा बजेट तर्जुमा गरिने जनाइएको छ ।
यो बजेट ३६ बजेट हेडमा वितरण हुने जनाइएको छ । त्यस्तै यही बजेटभित्रबाट निरन्तर कार्यक्रमका साथै मन्त्रालय अन्तर्गतको तलब, भत्ता, बीमा लगायतमा खर्च गरिने छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय योजना शाखा अधिकृत विकास पौडेलका अनुसार बजेटमा केही हेरफेर हुनसक्छ । त्यसमा पनि कार्यक्रम हेरेर तलमाथि हुने उनले बताए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको बजेट पनि क्रमशः घट्दो छ । यस वर्षदेखि यस परियोजनाको ढाँचा पनि परिवर्तन हुन सक्ने बताइएको छ ।
यता, प्रदेश १ कृषि मन्त्रालयका सचिव हस्तबहादुर विष्टका अनुसार प्रदेशमा कृषि बजेटको सिलिङ आइसकेको छैन । कार्यविधि बन्नेदेखि अन्य केही कानुन बनिनसकेका कारण बजेटमा केही ढिलाइ हुने विष्ट बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख १३, २०७६
-1732776560.jpg)
