काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले २०५४ सालमा वितरण गरिएका ३४ हजार नागरिकता कनि खारेज नगरेको भन्दै सरकारसँग जवाफ मागेको छ ।
२०५४ सालमा वितरण भएका ३४ हजार नागरिकता गैरकानुनी ठहर भएका थिए । उक्त नागरिकता खारेज गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश अटेर गर्नुको कारण माग्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले ०५८ सालमै नागरिकता वितरण टोलीले वितरण गरेको नागरिकतालाई गैरकानुनी ठहर गर्दै खारेज गर्न आदेश गरेको थियो । त्यतिबेला ३४ हजार ९० नागरिकता बदर गर्न आदेश भएको वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले बताए । तर, ती नागरिकता खारेज भएनन् । बरु तिनै नागरिकताका आधारमा उनीहरूका सन्तानलाई समेत नागरिकता वितरण गरिएको भन्दै अधिवक्ता कार्कीसमेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदकहरूले ती नागरिकताका आधारमा उनीहरूका सन्तानलाई नागरिकता वितरण भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरेका थिए । सर्वोच्चले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई समेत बोलाएको छ ।
०५४ सालमा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले संविधान तथा ऐन नियममा स्पष्टसँग गरिएका व्यवस्था विपरीत नागरिकता वितरण टोली कार्यनिर्देशिका तयार गरी त्यसका आधारमा अनधिकृत रुपमा नागरिकता टोलीबाट ठूलो परिमाणमा नागरिकता वितरण गर्ने गरेको कार्यलाई संविधान र कानुनसम्मत मान्न नमिल्ने भन्दै ०५८ साउन ८ गते फैसला गरेको थियो ।
हेर्नुस् फैसलाकाे पूर्ण पाठ :
.jpg)
.jpg)
.jpg)
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख ११, २०७६
-1732776560.jpg)
