काठमाडौं : सरकारले आन्दोलनरत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई वार्ताका लागि पत्राचार गरेको छ । हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका राप्रपालाई सरकारले वार्तामा आउन आइतबार पत्राचार गरेको हो ।
शनिबार बसेको राप्रपा केन्द्रिय समितिको आकस्मिक बैठकले राप्रपाले उठाएका मागहरूका सम्बन्धमा गम्भिर बन्न तथा दमन र हस्तक्षेपबाट नभइ वार्ता, सम्बाद र सहमतिका आधारमा सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो । त्यसको भोलीपल्टै सरकारले राप्रपालाई वार्तामा बोलाएको हो ।
सरकारले पत्र पठाएको राप्रपा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले पुष्टि गरे । राप्रपाले सरकारको पत्रलाई सकारात्मक रुपमा लिएको र वार्ताका लागि भोलि वार्ता समिति गठन गरिने श्रेष्ठले बताए । मंगलबार १ बजे सिंहदरवारमा वार्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारकातर्फबाट राप्रपालाई पत्राचार गरेका हुन्। शनिबार मात्र पहिलो चरणको आन्दोलन सकेको राप्रपा अहिले दोस्रो चरणको आन्दोलनको तयारीमा छ । राप्रपा अध्यक्ष थापा निकट एक नेताले वार्तामा आफुहरुले उठाउँदै आउका माग दोहोर्याउने बताए । ‘हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका बारेमा हामी कुरा राख्छौं । सरकार लचक भयो भने वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सक्छ,’ ती नेताले भने ।
०६३ सालमा सम्पन्न जनआन्दोलनले राजतन्त्रको विदाई गरेको थियो । त्यस्तै नेपाल अहिले संविधानत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र छ । सत्तारुढ दलले यसअघि राप्रपाले राखेको माग संविधान विरोधी भएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् ।
के छ राप्रपाको माग ?
राप्रपाले फागुन ७ गते प्रधानमन्त्रीलाई केपी ओलीलाई २२ बुँदे मागपत्र बुझाएको थियो । राप्रपाले हिन्दु राष्ट्रको पुनःस्थापना, राजा सहितको लोकतन्त्र स्थापनाका लागि सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन, संघीयताबारे जनमतसंग्रह, राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा, भ्रष्टाचारको अन्त्य, मुल्यवृद्धि नियन्त्रण लगायतका २२ बुँदे माग राखेको छ । उसले त्यसलगत्तै पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम शनिबार मात्र सकेको थियो । यसबिचमा राप्रपाले मेची महाकाली १५ दिने राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा, हिन्दु राष्ट्रका लागि देशव्यापी हस्ताक्षर संकलन अभियान, संघ, प्रदेश र जिल्लाका प्रशासनिक र विकास केन्द्रीत कार्यालयमा धर्ना, धर्म निरपेक्षताको ब्यानर र पोष्टर जलाउने कार्यक्रमहरु गरिसकेको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख ८, २०७६
