काठमाडौं : बद्नामको पगरी भिर्दै आएको कृषि क्षेत्रमा फेरि अर्को कार्यक्रम थपिएको छ । वैदेशिक सहयोगमा शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी सुरु भएको परियोजनाको नाम हो, ‘कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एएसडीपी)’ । यो सुरु भएको घोषणा गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले भने, ‘प्याक्ट जस्तो शतप्रतिशत बद्नाम नहोस्, राम्रो काम गर्नू, शुभकामना ।’
जता गएपनि अनुदानमा दुरूपयोग भयो भन्ने किसानका गुनासो सुन्दासुन्दा वाक्क भइसकेको बताउँदै कृषिमन्त्री खनालले भने, ‘व्यक्तिगत स्वार्थ, पार्टी, सिनियर, जुनियर वा आफ्नो मान्छेको पछि नलागीकनै परियोजना सञ्चालन गर्दा पक्कै पनि राम्रै हुन्छ ।’ समीक्षा पनि गर्दै गएमा यस्ता परियोजनाले धेरै किसानका जीवनस्तर उकास्न सक्ने मन्त्री खनालले सुझाव दिए ।
कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट, कालिकोट, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, हुम्ला र रुकुममा यो कार्यक्रम लागू हुने जनाइएको छ । यस परियोजनालाई स्वीस विकास नियोगको आर्थिक सहयोगमा हेल्भेटास स्वीस इन्टर को–अपरेसनबाट सञ्चालित नेपाल कृषि सेवा विकास कार्यक्रमको सह कार्यान्वयन तथा स्थानीय गाउँपालिका तथा नगरपालिका पनि रहने छन् ।
यस परियोजनाले नेपालको दिगो विकास लक्ष्य (शून्य गरिबी र शून्य भोकमरी) प्राप्तिमा योगदान पु¥याउने लक्ष लिएको छ । यस परियोजनाका लागि सात अर्ब ५९ करोड रूपैँया विनियोजन गरिएको जनाइएको छ ।
वैदेशिक लगानीका १३ परियोजना, प्रगति विवरण विरक्त लाग्दो
यसअघि वैदेशिक लगानीमा १३ परियोजना सञ्चालित छन् । केही सातापहिले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वैदेशिक लगानीका परियोजनाका प्रगति विवारण हेर्दा ‘विरक्त’ लाग्ने अवस्था देखिन्छ । १३ परियोजनामा विनियोजन गरिएको तीन अर्ब ४३ करोड ३४ लाखमध्ये दोस्रो चौमासिकसम्म ७३ करोड रकम मात्र खर्च भएको देखिन्छ । १३ परियोजनाका लागि जम्म ४४ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
परियोजनामध्ये खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना र जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाको हालसम्मको पुँजीगत खर्च शून्यदेखि तीन प्रतिशत मात्र छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आयोजनागत द्वितीय चौमासिक प्रगति विवरणमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना, नेपाल कृषि सेवा विकास कार्यक्रम, उच्च पहाडी कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजना, व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना र उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाले कामै नगरेको देखिएको छ ।
आठ महिने समीक्षामा सचिव डा. युवकध्वज जिसीले आयोजनाको प्रगति हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन् । सबै आयोजनाको औसत प्रगति ३४ प्रतिशत छ । चालू आवमा त्यस्ता कृषि परियोजनामा छुट्याइएको बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन । संघीय संरचनामा रूपान्तरण गर्नुपर्दा आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले जानकारी दिएका छन् । दातासँग अनुमति माग्नुपर्ने, सम्झौता, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका कारणले पनि आयोजना अपेक्षित रूपमा काम गर्न नसकेको बताए ।
त्यसबाहेक, किसानका लागि उन्नत बीउविजन कार्यक्रम, नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि कार्यक्रम, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, जलवायु प्रकोप समुत्थापन निर्माण आयोजनाको प्रगति भने ‘अथवा’ देखिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको थियो ।
कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सरोकारवाला मन्त्रालयहरूबीचको समन्वयमा देखिएको समस्याले पनि आयोजनाले गति नलिएकाले पुँजीगत प्रगति न्यून देखिए पनि परियोजनाका काम भने निरन्तर अघि बढेको सचिव जिसीले जानकारी दिए ।
खासगरी विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, ईफाड, आईडीएलगायत रातो किताबमा आएका आयोजना कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्र्तगत सञ्चालित छन् । कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले विदेशी दाताको सहयोगमा आयोजना सञ्चालनमा ल्याइए पनि प्रगति सुस्ताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख ७, २०७६
