काठमाडौं : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ को भवन निर्माण तथा सडकसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा २८ मा भनिएको छ, ‘भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति वा सरकारी कार्यालयले भवन निर्माण गर्ने अनुमतिको लागि भवनको नक्सासहित तोकेको ढाँचामा गाउँपालिका वा नगरपालिका समक्ष दरखास्त दिनुपर्नेछ ।’ नेपाल सरकार, भौतिक योजना मन्त्रालयअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणले भवन संहिता बनाउने गर्छ । माथिको ऐनको ड्राफ्ट पनि उसैले गरेको हो । ऊ आफैँले अनामनगर, वैद्यखानामा भर्खरै विशाल भवन खडा गरेको छ तर संहिताको ठाडो उल्लंघन पनि गरेको छ । भवन निर्माण गर्दा उसले महानगरमा कुनै नक्सा पास गराएको छैन । प्राधिकरणका आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारी भन्छन्, ‘खै सिंहदरबारको पुर्जा नै कसको नाममा छ, थाहा छैन ।’
सिंहदरबार क्षेत्रमा पर्ने जग्गामा निर्माण गरिएका यस्ता जग्गामा धेरै सरकारी भवनहरू निर्माण भएका छन् तर कसैले संहिता पालना गरेका छैनन् । झण्डै ४०० रोपनीमा फैलिएको सिंहदरबारभित्र भवन निर्माण हुने, भत्काउने क्रम विगत लामो समयदेखि भइरहेको छ । तर न तिनले कतै भवनको नक्सा पास गराउँछन्, न त जानकारी नै दिन्छन् ।
लामो समयपछि स्थानीय निकायको गठन भयो । पटक पटक काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरी ‘भवनको स्वीकृति लिन त आएनौ–आएनौ, कम्तीमा जानकारीसम्म त देऊ न’ भनी अनुरोध ग¥यो तर कुनै सरकारी निकायले ठाडो कानसम्म लगाएनन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका, भवन निर्माण इजाजत विभागका प्रमुख इन्जिनियर गम्भीरलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अब जबर्जस्ती गर्ने कुरा आउँदैन, पत्राचार गर्दागर्दा थाकी सक्यौँ ।’ निरीह स्थानीय सरकारले सरकारी भवनको त स्वीकृति गराउन वा मापदण्डभित्र ल्याउन त सकेन सकेन, निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न थालेको टहरालाई पनि तह लगाउन सकेको पाइँदैन । भूकम्पपछि बग्रेल्ती यस्ता हटराहरू निर्माण भएका छन् । जताततै निर्माण भइरहेका यस्ता टहरा सबै मजबुत खालका छैनन् । बाटो हिँड्ने क्रममा फलामका सानासाना डण्डा गाडेर दुई, तीन तलेसम्म टहरा निर्माण गरिरहेका छन् । तिनीहरू कुनैले पनि मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका कानुन विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यका अनुसार भूकम्पपछि सुरक्षित बासस्थानका लागि भनेर यस्ता टहरालाई वास्ता नगरिएकै हो । तर यस्ता टहरा निर्माणको क्रम ह्वात्तै बढेको छ । अब यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने विकृति निम्त्याउने आचार्य बताउँछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ कै दफा २७ मा भनिएको छ, ‘कसैले पनि गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्नुहुँदैन ।’ भवन निर्माण भन्नाले घरको पर्खालसमेतलाई जनाउने धारा २७ र २८ ले स्पष्टै भनिसकेको अवस्था छ । यसमा कुनै समस्या छैन । काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणका प्रवक्ता केशवप्रसाद न्यौपाने भन्छन्, ‘पहिले जे भयो भयो, अब महानगरपालिकासँग पत्राचार भइरहेको छ, विस्तारै प्रक्रियामा जानेछौँ । यो समस्या हाम्रा लागि मात्रै होइन, सिंगो सिंहदरबार साक्षी छ ।’
भूकम्पमा लैनचौरस्थित बेलायती राजदूताबासको पर्खाल भत्किँदा केही सर्वसाधरणको ज्यान गएको थियो । यस्ता अन्य धेरैको घर वरिपरि ठूला पर्खाल छन् । घर नै छेक्ने खालको ठूलो पर्खाल भत्किँदा धेरैको ज्यान गएका समाचारहरू सुन्दै आइरहेका छन् । बाटोघाटो हिँड्ने क्रममा हामीले देख्दै पनि आएका छाँै । ‘यस्ता पर्खालको मापदण्डमा खासै वास्ता गरिँदैन’, काठमाडौं महानगरपाकिलाका प्रवक्तासमेत रहेका आचार्यले भने, ‘अब भने पर्खालको पनि मापदण्ड तोकिएको छ । चार फुटभन्दा अग्लो पर्खाल लगाउन पाइँदैन । यदि कसैले लगाएमा उजुरी दिन सक्नेछन् ।’
अझ भनौँ सिंहदरबार नै त्यस्तो स्थान हो, जहाँबाट सिंगो देश सञ्चालन हुन्छ । उसैले पनि मापदण्डविपरीत पर्खालहरू ठड्याएको देख्न सकिन्छ । भूकम्पपछि पश्चिमतर्फको पर्खालमा भने केही मापदण्ड मानेको जस्तो भान हुन्छ । चार फुटभन्दा अग्लो बनाउनुपर्ने अवस्था आए तार र जालीमार्फत् अग्लो बनाउन सकिन्छ । सिंहदरबारले भने चार फुटमाथि अरू छ फुटको रडले ढाकेर पर्खाल निर्माण गरेको देख्न सकिन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ लाई खारेज गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ल्याइएको हो । यो ऐन आएपछि त सरकारका कार्यालयले मापदण्ड मान्नुपर्ने हुन्छ । मापदण्ड नमान्नेहरूलाई सरकारी सेवा सुविधा नदिइने ऐनमा जनाइएको छ । तर अहिलेसम्म व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन ।
प्रहरी र सशस्त्रले टेर पुच्छर लगाएका छैनन्
काठमाडौं महानगरपालिकाले पटक पटक पत्राचार गरेपछि सेनाले मापदण्ड मान्नेबारे केही लचिलो बन्न थालेको छ । तर सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी डगमगाएका छैनन् । महानगरपालिका भवन निर्माण इजाजत विभाग प्रमुख गम्भीरलाल श्रेष्ठका अनुसार नेपाली सेनाले यसबारे केही लचिलो हुँदै मापदण्ड पूरा गर्न लागेको छ । जस्तै ः भद्रकाली र महांकालस्थित सैनिक व्यारेका निर्माणाधीन भवनहरूको स्वीकृति लिन आए तर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई पटक पटक भन्दा पनि टेरपुच्छर नलगाएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
सुरक्षाका दृष्टिले भवनभित्रको नक्सा दिन नमिल्ने भए पनि बाहिरको मात्रै भए पनि नक्सा पास गराउन सुरक्षा निकायलाई भन्दै आएको महानगरपालिका बताउँछ । तर त्योसमेत गर्न तयार नभएको सुरक्षा निकायको आफ्नै समस्या छ । महानगरपालिका कर्मचारीका अनुसार केही नक्सा पास गर्न आए पनि कागजपत्र मिलाउन नसक्दा फेरि फर्किने गरेका छन् ।
समस्याको जड
प्रधानमन्त्री निवासभित्रै नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको नाममा जग्गा भेटिएजस्तै अन्यत्रको धेरै जग्गामा यस्तो समस्या देखिएको छ । काठमाडौैं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीका अनुसार उक्त जग्गा श्रेष्तेदारको नाममा नेपाल सरकार भनिएको छ । सरकारको जग्गामा निर्माण हाम्रो जस्तो भवन स्वीकृति गर्न स्थानीय निकायमा भयो भने पहिले पुर्जा माग्छ । पुर्जामा नेपाल सरकार लेखिएको हुन्छ तर कार्यालय भवन काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणको छ । ‘यस्तो अवस्थामा महानगरपालिकाले प्राधिकरणको नाममा नक्सा पास गर्न मान्दैन’, तिवारीले भने, ‘प्राविधिक त्रुटि धेरै भएको हुँदा पनि यस्तो भएको हो । यसलाई समन्वय गरी मिलाउनुको विकल्प छैन ।’
मापदण्डबिना निर्माणाधीन सरकारी भवनहरू
काठमाडौं जिल्ला अदालत र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वीकृति लिएर भवन निर्माण गरे तर सँगै निर्माण भइरहेका महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका थप भवनहरू, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा पशु विभागका थप भवनहरू, नगर विकास, सर्वोच्च अदालतलगायत थुप्रै भवनहरू निर्माण भइरहेका छन्, जसले कुनै मापदण्डाका लागि प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन् ।
भवन आचारसंहिता निर्माण गर्ने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणदेखि लिएर सिंहदरबारभित्र निर्माण भएका दर्जनौँ भवनहरू बिना स्वीकृति निर्बाध रूपमा बनेका छन् । सुरक्षा निकायका यस्ता सयौँको संख्यामा निर्माण भएका भवनहरू स्वीकृत भएका छैनन् । सेनाले अर्बौं रुपैयाँ भवन निर्माणका लागि खर्च लिन्छ तर उसले पनि भर्खर मात्र स्वीकृति लिन थालेको छ ।
निरीह महानगर
काठमाडौं महानगरपालिकाका धेरै कर्मचारीहरू महिनैपिच्छे विदेश भ्रमणमा जान्छन् । विदेशमा ‘सिस्टमेटिक’ महानगरका कुरा सुन्छन् । नेपाल फर्किएपछि फेरि चुप लागेर बस्छन् । महानगरपालिकाले आफ्नो नगरको स्पष्ट डाटा दिन सक्नुपर्ने हुन्छ । तर आफ्नै नगरपालिकाको स्वरूप के छ, कस्तो छ थाहा छैन ।
महानगरपालिकाभित्रको चित्रण नक्सामा मात्र होइन, तथ्याङ्कमा समेत हुनुपर्छ । तर काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नै नगरको तथ्याङ्क राख्न सकेको छैन । विकसित मुलुकका नगरलाई आफ्नो अधीनमा भएका सबै संरचनाहरूबारे स्पष्ट हुन्छ– नक्सामा होस् वा तथ्याङ्कमा ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख ४, २०७६
-1732776560.jpg)
