सम्मान आफैँमा सम्मानित शब्द हो । यसकै निम्ति एउटा सचेत मानिसले आफ्ना क्रियाकलापहरू गर्ने गर्छ । मद्भगवद् गीताले भनेजस्तो ‘कर्मण्येवाधिकारस्ते माफलेषु कदाचनः’ अर्थात् कर्म गर्ने काम तिम्रो हो, फलको आशा नगर भनेर सामान्य सचेत मानिस बसिरहन सक्दैन । उसले काम गरेपछि जस खोज्छ, प्रशंसा खोज्छ अर्थात् केही न केही प्राप्तिको चाह राख्छ । त्यसमध्ये सम्मान, पुरस्कार पनि पर्छ ।
तर सम्मान र पुरस्कार हामीकहाँ यति सस्ता र सहज बनिदिए कि स्वयं सम्मान र पुरस्कार नै लज्जित हुनुपर्ने अवस्था आयो । यो अवस्था सामान्य संघसंस्थाले दिने सम्मान, पुरस्कारदेखि राज्य तहबाट दिइनेसम्म देखिन्छ ।
भर्खरै राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा ‘योगदान’ दिएकाहरूलाई राज्यले विभिन्न विभूषण र पदकहरू वितरण गर्यो । नयाँ वर्षको सन्दर्भ पारेर गत असोजमा संविधान दिवसका अवसरमा घोषणा गरिएका विभूषण र पदक वैशाख १ गते राष्ट्रपतिका हातबाट वितरण गरिएको होे ।
विभूषित हुनु, पुरस्कृत र सम्मानित हुनु आफैँमा सुखद् र गर्व गर्नलायक कुरा हो । तर विभूषण, सम्मान र पुरस्कारका लागि निश्चित मापदण्ड हुन्छन् । हचुवाका भरमा दिइने यस्ता विभूषण, सम्मान र पुरस्कारका कारण राष्ट्र र सम्मानित राष्ट्रप्रमुख नै आलोचित बन्नु राम्रो हुँदै होइन । अझ राज्यले प्रदान गर्ने विभूषण, सम्मान र पुरस्कारका लागि निश्चित कार्यविधि, नियम बनाइएको हुन्छ । सोहीअनुसार निश्चित मापदण्ड बनाएर यस्ता विभूषण, सम्मान र पुरस्कार वितरण गर्ने गरिन्छ । हामीकहाँ पनि विभूषण ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ जारी भएका छन् । तर यिनको कार्यान्वयन वा पालना भने नाम मात्रको देखिन्छ ।
ऐनको प्रस्तावनामा नै भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने महानुभावलाई मुलुकका तर्फबाट कदर तथा सम्मान स्वरूप मान पदवी, अलङ्कार तथा पदक जस्ता विभूषण प्रदान गर्ने व्यवस्थामा समयानुकूल व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले ।’ यसअनुसार यस्ता मान पदवी, अलंकार र पदक राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउनेलाई दिइने हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
ऐनको परिच्छेद २ मा ‘विभूषण प्रदान गर्ने प्रक्रिया’अन्तर्गत ३ (१) मा ‘नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जीवनका राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, अन्वेषणात्मकलगायतका अन्य क्षेत्रमा वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने नेपाली नागरिकलाई समितिको सिफारिसमा यस ऐनबमोजिम विभूषण प्रदान गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।
यसरी नै ऐनको दफा ६ मा ‘विभूषण सिफारिसका आधार’अन्तर्गत (क) राष्ट्रको गौरव वृद्धि गर्ने कार्यमा विशेष योगदान पुर्याएको (ख) आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरी राष्ट्रलाई योगदान पुर्याएको (ग) सरकारी सेवासँग सम्बन्धित व्यक्तिको हकमा आफूलाई तोकिएको काम प्रशंसनीय रूपमा सम्पादन गरेको (घ) विदेशी नागरिक भए नेपालको समुन्नति तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको सम्मान बढाउने कार्यमा विशेष योगदान पुर्याएको (ङ) कुनै साहसी वा बुद्धिमत्तापूर्ण काम गरी सार्वजनिक हितको लागि विशेष योगदान पुर्याएको (च) तोकिएको अन्य आधार पूरा गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।
र, सिफारिस गरिएका व्यक्तिले विभूषण प्राप्त गर्ने आधार के हुन् भन्ने पनि सिफारिसकै क्रममा उल्लेख गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
ऐनमा र नियमावलीमा व्यवस्था गरिएबमोजिम नै सिफारिस समिति निर्माण गरी उक्त समितिकै सिफारिसमा विभूषण घोषणा गरिने गरेको छ । यद्यपि, सिफारिस समितिको निर्माण प्रक्रियाबाटै ‘राजनीतीकरण’, ‘नातावाद’, ‘कृपावाद’को गन्ध आउन थाल्छ । ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार विभूषण सिफारिस समितिमा विभूषणका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् समक्ष सिफारिस प्रस्तुत गर्न (क) वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री वा निज नरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को वरिष्ठ मन्त्री– अध्यक्ष, (ख) गृहमन्त्री– सदस्य, (ग) राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको महिलासहित छ जना– सदस्य र (घ) गृहसचिव– सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।
उपर्युक्त व्यवस्था सैद्धान्तिक हिसाबले उपयुक्त मान्न सकिए पनि व्यावहारिक हिसाबले प्रश्नयोग्य लाग्छ । किनभने विभूषण सिफारिस समितिमा सरकारकै मन्त्री, कर्मचारी र सरकार वा मन्त्रिपरिषद्ले मनोनीत गरेकै व्यक्तिहरू रहने व्यवस्था छ । यसले विभूषण सिफारिसमा सरकार निकट, शासक निकट, मन्त्री वा कर्मचारी निकट वा सरकारमा रहेको राजनीतिक दल निकट व्यक्तिहरू नै ‘राज्यका निम्ति महत्त्वपूर्ण र विशिष्ट योगदान दिने’हरूमा पर्ने भए ।
पत्रकारिता र समाजसेवाका नाममा राजनीतिक दलको प्रचार र पक्षपोषण गर्नेहरूलाई पनि गर्वका साथ राष्ट्रपतिका बाहुलीबाट विभूषित गरियो ।यी यस्ता दृश्य आमजन, जो हेर्न बाध्य छन्, उनीहरूलाई ‘हग्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ बनेका छन् ।
हो, यसरी नै दिइन्थ्यो विभूषण, सम्मान र पुरस्कार विगतमा पनि, चाहे पंचायती व्यवस्थामा होेस् वा प्रजातन्त्रकालमै पनि । र, यही परंपराको निरन्तरता देखियो यस पटक पनि ।
यसरी सरकार र यसका मन्त्री, कर्मचारीहरू र उनीहरूले मनोनीत गरेकाहरूको समितिले सिफारिस गरेका ‘विशिष्ट’ व्यक्तिहरूमा यस पटक नक्कली भ्याट बिल बनाएर राज्यलाई ठग्ने ‘प्रसिद्ध’ व्यापारीदेखि मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा दुई पटक फेल गर्ने ‘डाक्टर’सम्म परे । यसरी नै राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनका बेला निरंकुश राजाको जयजयकार गर्दै केही हजार हुण्डी बजाउने पत्रकारदेखि पत्रकारिताका नाममा युरो/डलर भजाएर गर्जो टार्नेसम्म पनि विभूषणका हकदार बने ।
उता, पत्रकारिता र समाजसेवाका नाममा राजनीतिक दलको प्रचार र पक्षपोषण गर्नेहरूलाई पनि गर्वका साथ राष्ट्रपतिका बाहुलीबाट विभूषित गरियो ।यी यस्ता दृश्य आमजन, जो हेर्न बाध्य छन्, उनीहरूलाई ‘हग्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ बनेका छन् । यसले समग्र राज्य, राज्य संयन्त्र र सम्मानप्राप्तहरूलाई नै लज्जित बनाएको मात्र छैन, यही क्रममा विभूषण प्राप्त गर्ने केही साँच्चै विशिष्ट योगदान गरेका व्यक्तित्वहरूको स्वाभाविक रूपमै मानमर्दनसमेत गरेकोे छ । यतातिर सरकार र सम्बन्धित पक्षको ध्यान कहिले जाला ?
अर्को कुरा, जो साँच्चै सम्मान वा विभूषणका हकदार थिए, तिनलाई स्वाभाविक रूपमै गर्व महसुस होेला– राज्यले गरेको सम्मानप्रति । तर जसलाई आफूले विभूषण पाउनुको यथार्थ थाहा छ अर्थात् विभूषितमध्ये जो जसले सरकार निकट, प्रधानमन्त्री वा मन्त्री निकट, गृह मन्त्रालयका कर्मचारी निकट वा सिफारिस समितिका सदस्य निकट वा सरकारमा रहेको राजनीतिक दल निकट भएका कारण आफूले उक्त पदक वा विभूषण प्राप्त गरेको यथार्थ बोध भइरहेको छ, उसलाई राष्ट्रपतिले पदक भिराइदिँदैै गरेको फोटो फेसबुकमा पोष्ट गरिसकेपछि पनि हीनताबोध भइरह्यो भनेचाहिँ त्यो अत्यन्त दुखद् हुन्छ ।
लाग्छ, विभूषित महानुभावहरूमध्ये अधिकांशले यस्तो पीडा खेपिरहनुपरेको छ । बाहिर जति मुस्काए पनि भित्री पीडा सल्बलाइरहेको छ उहाँहरूमा । किनभने जति लुकाए पनि यथार्थ लुक्दैन ।
सर्वप्रथम त यस्ता विभूषण, सम्मान, पदक दिन योग्य व्यक्तिको छनोट गरियो कि गरिएन भनेर राज्य आफैँले सोच्नु जरुरी छ । राज्यबाट दिइने यस्ता विभूषण र सम्मान केटाकेटीले भाँडाकुटी खेलेजस्तोे होइन, न त मजदुरले सूर्ति बाँडेजस्तो नै हो । यसर्थ राज्य सबैको हो, सबै जात, धर्म, वर्ण, वर्ग, लिंग, दलप्रति आस्थावान् सबैको । राज्यले नागरिकलाई दिने सेवा, सुविधा, सम्मान र अवसरबाट कसैलाई कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न पाउँदैन । यो कुरा संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ ।
अर्कातर्फ सम्मानित वा विभूषित हुने व्यक्ति उक्त सम्मान वा विभूषणका निम्ति आफू योेग्य छु या छैन भनेर आफैँसँग प्रश्न पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि आफू त्यसका निम्ति योग्य छैन भन्ने जानीजानी सम्मान वा विभूषण थाप्न जान्छ भने उसले आफैँप्रति सम्मान होइन, अपमान गरिरहेको हुन्छ । आफूले त्यस्तो कुनै योगदान नगरी अझ एक पटक होइन, पटक पटक सम्मानको हकदार बनाइरहिन्छ भने त्यसलाई आफूलाई गरिएको सम्मानकै रूपमा मात्र बुझ्नुहुँदैन भन्ने लाग्छ ।
र, आफूभन्दा धेरै योगदान गरेका अरू पनि छन् भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि कोही ‘आफन्त’, ‘साथी’ वा नातागोता सिफारिस समितिमा रहेर सिफारिस गरिदिएकै कारण सम्मान वा विभूषणको हकदार हुँ भन्ने ‘गर्व’ गर्नु पनि केही छिनको न्यानो त अवश्य होला तर दुनियाँले भने स्वयंलाई गिज्याइरहेको हुन्छ ।
अन्त्यमा,
जबसम्म विभूषण, पदक, सम्मान र पुरस्कार निश्चित मापदण्डमा रहेर निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपले छनोट गर्ने प्रावधान कार्यान्वयन हुँदैन तबसम्म यो विभूषण, सम्मान र पुरस्कारका नाममा हुने राज्यकोष दुरूपयोग, हामीले तिरेको करको दुरूपयोग रोकिँदैन । तस्कर, फटाहा, जाली, ठग, लुटेराहरू यस्ता विभूषण, सम्मान र पुरस्कारका वास्तविक हकदार भइरहन्छन् । असल, इमान्दार, समाजका लागि साँच्चै योेगदान दिएकाहरू पाखा लागिरहन्छन् । र, सम्मान आफैँमा सम्मानित नभएर निरीह र अपमानित भइरहन्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ३, २०७६
