काठमाडौं : सरकार र प्रतिबन्धित विप्लव नेतृत्वको नेकपाले एकअर्कालाई दिएको समयसीमा सकिएको छ । सरकारले चैतभित्र हतियार बुझाउन र विप्लव नेकपाले चैतभित्र आफूमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न माग गरेका थिए । तर दुवैले दिएको समय सकिँदासम्म न नेकपाले सरकारलाई हतियार बुझाएको छ, न त उसमाथि लगाएको प्रतिबन्ध नै सरकारले हटाएको छ । अझ विप्लव नेकपाले त आफूमाथिको प्रतिबन्ध नहटाए सरकारका गतिविधिमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
दुवैले एकअर्कालाई दिएको ‘हतियार बुझाउने’ र ‘प्रतिबन्ध फुकाउने’ डेटलाइन सकिएपछि अब के हुन्छ ? अन्योल देखिएको छ ।
सरकार कडा, सुस्तायो प्रतिबन्धित नेकपा
गत चैत १० गते संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कडा रूपमा प्रस्तुत भए । विषय थियो– विप्लव नेकपामाथि प्रतिबन्ध र त्यसपछि उत्पन्न प्रतिक्रियाको । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिबन्धको विरोध गरेकामा उनले तीखो टिप्पणी मात्र गरेनन्, विप्लव नेकपालाई कडा चेतावनी पनि दिए ।
‘जो कतै दर्ता छैन, जसको ठेगाना छैन, त्यस समूहका आपराधिक क्रियाकलाप मात्र छन् । हतियार बुझाउन समय दिइएको छ । त्यो समयभित्र लुरुलुरु आएर बुझाए हुन्छ । बुझाउँदैन भने कसरी हतियार लिनुपर्छ । सरकारलाई थाहा छ, सरकारले लिन्छ’, प्रधानमन्त्री ओली संसदको रोष्ट्रममा कड्किए । त्यसलगत्तै धमाधम फक्राउ परे विप्वल नेकपाका नेता, कार्यकर्ता ।
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि मात्र देशैभर करिब ४०० नेता, कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । केही छुटे पनि अधिकांश अझै प्रहरी नियन्त्रणमा छन् ।
सरकारले धरपकड बढाएपछि अहिले विप्लव नेकपाको गतिविधि सुस्ताएको छ । ललितपुर बम काण्ड र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा बम विस्फोट गराएको विप्लव नेकपाले प्रतिबन्ध घोषणापछि हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणमा आएको छ । प्रतिबन्धलगत्तै विप्लव नेकपाको मध्यकमाण्ड इन्जार्चसहित नेता, कार्यकर्ता गिरफ्तार भएका छन् भने अन्य कमाण्ड पनि छिन्नभिन्न भएका छन् ।
अहिले विप्लवको गतिविधि सुस्ताउनुमा प्रतिबन्ध घोषणापछि आफूले लिएको ‘एक्सन’ले काम गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
आत्मसमर्पण कि संघर्ष ?
सरकारले गत फागुन ८ गते विप्लव नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउँदै हतियार बुझाउन समयसीमा दियो । सरकारले हतियार बुझाउन भन्नुलाई विप्लव नेकपाले ‘आत्मसमर्पण’ गर्नका लागि दिइएको आदेशका रूपमा बुझेको छ । सरकारले आत्मसमर्पण नै नभने पनि खुरुखुरु हतियार बुझाउन चेतावनी दिनु आत्मसमर्पण गर भन्नु नै हो भन्ने उसको बुझाइ छ ।
विप्लव नेकपाले सरकारले त्यसो भनेलगत्तै आत्मसमर्पण नगर्ने जवाफ दिएको छ । चैत २५ गते विप्लवले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको दृढताका साथ प्रतिरोध गर्न पार्टी पंक्ति र आमजनतालाई अपिल गरेका थिए ।
‘हाम्रो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएर वा क्रान्तिमाथि दमन गरेर जनक्रान्तिलाई सिध्याऊँला वा आत्मसर्पण गराऊँला भन्ने भ्रमपूर्ण मनोदशाबाट मुक्त रहनसमेत ओली सरकारलाई पार्टी स्पष्ट गर्न चाहन्छ’, विप्लव नेकपाले भनेको छ । सरकारको प्रतिबन्धमाथि काउन्टर प्रतिबन्धको चेतावनीसमेत उसले दिएको छ ।
त्यस्तै, वैशाख ६ गतेबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली सहभागी हुने देशका विभिन्न भेगका कार्यक्रमहरूमा बन्दको आयोजना गरी प्रतिबन्धित गर्ने विज्ञप्तिमार्फत् चेतावनी दिइएको छ । विज्ञप्तिकै भाषामा अडिइरह्यो भने विप्लव नेकपाले आत्मसमर्पण नगर्ने प्रष्ट देखिन्छ । सरकारले हिंसात्मक गतिविधि भने पनि उसले आफ्ना गतिविधिलाई ‘क्रान्तिकारी कार्यक्रम एवं क्रियाकलाप’ भनेको छ ।
प्रतिबन्धपछि विप्लव नेकपाको शक्ति क्षय भएको गृह स्रोतको विश्लेषण छ । नेता, कार्यकर्ता पक्राउ र बढ्दो निगरानीपछि अहिले शीर्ष नेतृत्व र जिल्ला तहका नेताहरूबीच नै सम्पर्क टुटेको छ । विप्लव नेकपाका एक जिल्ला तहका नेताले भने, ‘पछिल्लो समय केन्द्रसँगको सम्पर्क नै टुटेको छ ।’
सरकारले महासचिव नेत्रविक्रम चन्दलाई नै पक्राउ गर्ने योजना बनाएको विश्लेषणपछि अहिले नेकपा थप सतर्क देखिएको छ । विप्लव कहाँ छन् भन्नेबारेमा केन्द्रीय तहकै नेताहरू पनि आफूहरूलाई थाहा नभएको बताउँछन् । पार्टीका सीमित नेतासँग मात्र विप्लव सम्पर्कमा रहेको बताइन्छ । ‘आत्मसमर्पण गर्ने त कुरै छैन । हामी आन्तरिक विश्लेषणमा छौँ । संघर्षको विकल्प छैन’, विप्लव नेकपाका एक नेताले बताए ।
प्रतिबन्ध हटाउन राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब
विप्लव नेकपामाथिको प्रतिबन्ध हटाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सरकारमाथि दबाब परेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहितका ११ दलले प्रतिबन्ध हटाउन माग गरेका छन् । केही दिनअघि राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित उनीहरूका विद्यार्थी संगठनको संयुक्त कार्यक्रममा विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै माग गरे । मोहन वैद्य, गोपाल किरातीलगायतले त्यस्तो माग गरेका हुन् ।
सोही कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिबन्धबारे केही नबोलेपछि वैद्य र किरातीको अभिव्यक्तिमा केही नभन्नुलाई उनको मौन समर्थनका रूपमा हेरिएको छ । कांग्रेसका तर्फबाट देउवा र कम्युनिष्टकातर्फबाट वैद्यले नेतृत्व गरेर सरकारविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्न उनीहरूबीच सहमतिसमेत बनिसकेको छ ।
त्यस्तै, अष्ट्रेलियाको कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी)ले विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्बोधन गर्दै पत्र पठाएको छ । अष्ट्रेलिया कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी–लेनिनवादी)का अध्यक्ष निकले त्यस्तो पत्र पठाएका हुन् ।
‘हामी आदरपूर्वक अनुरोध गर्छौं, नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका क्रियाकलापमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई हटाइयोस्’, पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई कानुनी मान्यता दिइयोस् र उक्त पार्टीका थुना र जेलमा परेका सबै नेता, कार्यर्ताहरूलाई रिहा गरियोस् ।’ सो पार्टीले नेपाल सरकारलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग अर्थपूर्ण वार्ता गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।
अब के होला ?
तत्कालीन माओवादी युद्धमा समेत सामेल भएका विश्लेषक मुमाराम खनाल सरकारले सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै ‘अल्टिमेटम’ दिएको र त्यसलाई विप्लव नेकपाले गम्भीर रूपमा नलिएको बताउँछन् । विप्लव नेकपाका कार्यकर्ता पक्राउ परे पनि उनीहरूमाथि सरकारले बोल्दा जस्तो व्यवहारमा कडापन नदेखाएको उनले बताए ।
‘विप्लव नेकपाले एक दुई ठाउँमा छिटपुट घटना घटाउन सक्दैन भन्ने होइन तर कुनै तयारी गरेर सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्नसक्ने देखिँदैन’, खनालले भने, ‘सरकारको रवैयापछि अहिले बाँच्नका लागि भागदौड गरेजस्तो मात्र देखिन्छ ।’
प्रतिबन्धको घोषणा नेकपालाई वार्तामा ल्याउनका लागि दबाब हुनसक्ने उनको विश्लेषण छ । विप्लव नेकपा अन्योलमा रहेको र आक्रमण कहाँ गर्ने निशाना नै बनाउन नसकेको तथा एक प्रकारको प्रोपोगाण्डा जस्तो मात्र देखिएको खनाल बताउँछन् । तर विप्लव निकट स्रोत भने केही समय गतिविधि रोकेर आन्तरिक शक्ति सञ्चयमा आफ्नो पार्टी लाग्ने बताउँछ ।
सरकारले प्रतिबन्ध नहटाए सरकारविरुद्ध पुनः सशक्त गतिविधि सञ्चालन गर्ने योजनामा विप्लव नेकपा देखिन्छ । सरकारले हतियार बुझाउन अल्टिमेटम दिए पनि, विप्लव नेकपाले छिटपुट घटना घटाए पनि हतियार नै उठाएको घोषणा भने गरिसकेको छैन । उसले सार्वजनिक रूपमा भने आफ्ना सार्वजनिक कार्यक्रममा रोक नलगाउन र नेता, कार्यकर्तालाई धरपकड नगर्न माग गर्दै आएको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २, २०७६
