काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारी समायोजनको ‘भूत’ले अझै छाड्न सकेको छैन । घाच्चघुच्च पेल्दै गएको अवस्थामा मन्त्रालयले गरेको अर्को गम्भीर त्रुटिले फेरि तरंग फैल्याएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चिकित्सकहरूलाई समायोजन गर्न सकिरहेको छैन । चिकित्सकहरू अहिले पनि आन्दोलनमा छन् । तर स्वास्थ्यतर्फकै तल्लो तहका कर्मचारीमाथि समायोजमा भएको त्रुटिले फेरि समस्या खडा गरेको छ । देशभरका स्वास्थ्यकर्मी अहिले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयमा थुप्रिएका छन् ।
समायोजनमा रोज्न दिइएको ‘अप्सन’भन्दा निकै टाढा र फरक ठाउँमा सरुवा गरिदिएपछि उनीहरू अहिले मन्त्रालयमा थुप्रिएका हुन् । मन्त्रालयअन्तर्गत पहिले पनि चित्त नबुझ्नेहरूका लागि गुनासो दर्ता गर्न खुला गरिएको थियो । तर बुधबारदेखि अचानक गुनासो दिनेहरूको लाइन लामै लाग्न थालेको छ । गुनासो शाखामा रहेका नानीबाबु पोखरेलका अनुसार बुधबारदेखि स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीहरू दैनिक एक हजारको हाराहारीमा उजुरी लिएर आउन थालेका छन् । उनका अनुसार अनमी, स्टाफ नर्स, अहेव, सिअहेब, सिअहेव अधिकृतलगायत चौथोदेखि सातौँ तहसम्मका कर्मचारीहरू यस्तो मारमा परेका छन् ।
कर्मचारीमा अन्योल र असन्तुष्टि
मीरा गौतम विगत एक दशकदेखि अनमी पदमा सरकारी जागिरमा कार्यरत छन् । आफ्नै घरपायक पर्वतमा कार्यरत गौतमले समायोजनमा आफ्नै ठाउँ रोजेकी थिइन् । तर समायोजनको नतिजा निस्कँदा उनी छक्क मात्रै परिनन् कि उनी हतार हतार काठमाडौं आइन् । उनलाई गोरखाको पनि तीन दिन पैदन हिँडेर जानुपर्ने ठाउँ चुम्ने गाउँपालिकामा सरुवा गरिएको जानकारी गराइयो ।
त्यसैगरी धर्मेन्द्रकुमार मल्लिक पनि सर्लाहीमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारी हुन् । आफ्नै कर्मभूमिमा उनले लामो समयदेखि कार्यरत थिए । सिअहेव अधिकृत पदमा कार्यरत उनलाई अहिले समायोजन गरेर सोलुखुम्बु पु¥याइदियो । ईन्द्रप्रसाद पाललाई सिरहाको लहानबाट इलाममा सरुवा गराइदियो । यता, समायोजन प्रक्रियाले काठमाडौंमा रहेकी कोपिला श्रेष्ठलाई खोटाङ तथा खोटाङकी आशाकला राईलाई खोटाङबाट काठमाडौं टोखा सरुवा गरिदियो ।
यदि सरकारको यो निर्णय सच्याइएन भने दुवैले जागिर छाड्ने मनस्थिति बनाइसकेका छन् । उनीहरूले खोटाङकै सभासद् विशाल भट्टराईमार्फत् यो प्रक्रिया मिलाउन लगाइरहेका छन् । काठमाडौंकी कोपिला काठमाडौंमै तथा आशाकला खोटाङमै बस्न चाहन्छिन् । ती दुवैले मिल्यो भने पोष्टिङ सार्न चाहन्छन् । स्वास्थ्यकर्मीको भीडभाड बढेपछि मन्त्रालयमा प्रहरीहरू पनि निकै तैनाथ भएका छन् । सोधपुछ गर्न आउनेहरू धेरै भए पनि अहिले मन्त्रालयका कर्मचारीहरू भने भागाभाग भएका छन् । गुनासो शाखामा कोही कर्मचारीहरू छैनन् । मन्त्री लालबाबु पण्डित तथा उनका निजी सचिवालयदेखि त्यहाँका कर्मचारी कोही नहुँदा स्वास्थ्यकर्मीहरू तनावमा देखिन्थे । कोही बच्चा बोकेर आएका नर्सहरूदेखि लिएर गर्भवती महिलाहरू समेत निवेदन बोकेर हिँडिरहेका देखिन्थे ।
मन्त्रालयका कर्मचारी छैनन् सम्पर्कमा
रोचक कुरा के छ भने विगत दुई दिनदेखि न मन्त्रालयमा कुनै फोन लाग्छ, न त कर्मचारीको मोबाइल उठ्छ । सूचना अधिकारी रमेश न्यौपानेको फोटोभित्र ल्याण्डलाइन नम्बर ०१–४२००६०३ राखिएको छ । तर उनलाई यो नम्बरमा फोन गर्दा खानेपानी मन्त्रालयमा फोन जान्छ । लापरबाहीको यो पराकाष्ठा देख्दा त्यहाँ पुग्ने कर्मचारी वा फोन गर्ने सेवाग्राही दिक्क मान्छन् ।
कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुंगिन त टुंगियो तर विरोध र अवरोध हुन भने अझै छाडेको छैन । शहरी क्षेत्रमा बढी कर्मचारी थुप्रिएपछि ग्रामीण तथा पहाडी क्षेत्रका अधिकांश गाउँ तथा नगरपालिकामा कर्मचारीको अभाव देखिएको छ । कुल एक लाख ३७ हजार ६१४ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिए । तर हाल ९७ हजार ५८८ जना कर्मचारी भने समायोजनमा परेका छन् ।
तीमध्ये संघमा ४८ हजार ८२१, प्रदेशमा ४३ हजार ८०७ जना तथा स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ कर्मचारीको समायोजन भएको थियो । स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका चिकित्सकहरू भने समायोजन प्रक्रियामा सहमत छैनन् । चिकित्सक संघले त ठाडै अस्वीकार गरिसकेको छ । सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेका अनुसार चिकित्सहरूलाई संघीय सरकारअन्तर्गत राखिनुपर्छ होइन भने स्थानीय निकाय सबै खाली हुने देखिन्छ । उनका अनुसार प्रदेश र संघमा मात्रै राखिँदा स्थानीय निकाय खाली हुने देखिन्छ । ‘यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्रीले पनि सहमति जनाएका कारण हामीले आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित गरेका हौँ’, उनले भने, ‘सहमतिअनुसार नभए हामी फेरि आन्दोलन जारी राख्छौँ ।’
स्वास्थ्यमा २७ हजार ३०२ जनाको समायोजन गरिएको छ । संघमा निजामतीका बढी छन् भने चिकित्सक स्थानीयमा बढी । स्वास्थ्य सेवामा संघमा दुई हजार ७५, प्रदेशमा दुई हजार ३९४ तथा स्थानीयअन्तर्गत २२ हजार १७६ जना कर्मचारी समायोजनमा परेका छन् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत २८, २०७५