जबजब न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने बेला हुन्छ, तब नेपालको न्याय क्षेत्र मज्जैले तरंगित हुनपुग्छ । यस पटक पनि सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गर्दा त्यसैको पुनरावृत्ति भयो । योग्यता र क्षमताभन्दा दलीय भागवण्डा, आफन्त, नातागोता प्राथमिकतामा पर्ने गरेको विषय यस पटक अझ जोडले उठ्यो । यतिसम्म कि कुनै दिन न्यायालयमा बहस नै नगरेका मानिसहरू पनि न्यायाधीश सिफारिस भएका छन् । तर न्याय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको दाबी भने भिन्न छ । उहाँको दाबी छ, ‘न्यायाधीशमा हीरा टिपेर ल्याइएको छ ।’
न्याय क्षेत्रका मानिसहरूले सिफारिसमा आपत्ति जनाइरहँदा प्रधानन्यायाधीश राणाले आइतबार देशभरका न्यायाधीशहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनमा आफूले हीरा टिपेर ल्याएको दाबी गरे । ‘तपाईंहरूबीचमा हीरा हुनुहुन्छ तर त्यो हीरा टिप्ने प्रवृत्तिलाई किन निरुत्साहित गरिन्छ ? मैले बुझ्न सकिनँ’, न्यायाधीश सम्मेलनका क्रममा न्यायाधीश सिफारिसप्रति भइरहेको टीकाटिप्पणीप्रति उहाँको एकमुष्ठ जवाफ थियो । तर श्रीमान्ले ‘हीरा’ भनेका व्यक्तिहरूमाथि नागरिक तहमा थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन् । चिया चौतारोदेखि सार्वजनिक मञ्चमै पनि त्यसबारे थुप्रै बहस भइरहेकै छन् । अझ रोचक त उहाँहरूको संसदीय सुनुवाइका बेलामा पनि पक्कै होला ।
श्रीमान्को यस्तो दाबीसँगै स्वाभाविक दुईवटा प्रश्न जन्मन्छन् । पहिलो, चोलेन्द्र श्रीमान् नै अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका हीरा चिन्ने सामर्थ्य विरोध गर्नेहरूले बुझेनन् । पूर्वाग्रह राखेरै विरोध गरिएको हो ? दोस्रो, कि न्यायाधीश सिफारिसमा आलोचना गर्नेहरू गलत छन् कि ‘हीरा’ दाबी गर्ने श्रीमान् चुक्नुभयो । को सही, को गलत ? समयक्रममा पुष्टि होला ।
हुनत न्यायालयमाथि प्रश्नहरू पहिले पनि नउठेका होइनन् तर धेरै प्रश्नहरू उठ्न थालेको चाहिँ खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश बहाल रहँदै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेपछि हो । उनले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा नदिईकनै चुनावी सरकारको नेतृत्व लिए– मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षका रूपमा । उनको नियुक्ति शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भन्दै त्यतिबेलै पनि चर्को विरोध भएकै हो । रेग्मी सिंहदरबार छिरेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मालाई अध्यादेशमार्फत् प्रधानन्यायाधीश बनाइयो । शर्माले प्रधानन्यायाधीशको शपथ गर्नुपरेन ।
त्यही बेला १० न्यायाधीश रिक्त भए । योग्य भनिएका न्यायाधीशहरूलाई राख्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उसै घर पठाइयो । केही विवादास्पद व्यक्तिहरूलाई पछि न्यायाधीश बनाइयो, सर्वोच्चमा । न्यायालयमाथि अलिक प्रष्ट गरी प्रश्न उठाउन थालिएको यही बेलाबाट नै हो । यद्यपि, त्यसअघि पनि प्रश्नै नउठेका भने होइनन् । तर न्यायालयप्रति जनताको विश्वास कायमै थियो ।
अहिले नागरिक तहमा न्यायलयप्रति विश्वास घट्दो छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनासाथ गरिने पहिलो संकल्प नै ‘न्यायालयप्रति विश्वास बढाउनेछु’ भन्ने अवस्था आउनुले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ । यहीबीचमा ‘बेञ्च सपिङ’देखि ‘न्यायाधीश सेटिङ’सम्मका कुराहरू आएका छन् । जनताको विश्वासको बलमा टिक्ने न्यायलयप्रति यति धेरै प्रश्न उठ्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न । अहिले स्वतन्त्र न्यायालयको साख संकटमा छ । यसलाई बचाउन न्यायालय नेतृत्वमा गाम्भीर्य नदेखिएको आरोप लाग्न थालेको छ । यो दुखद् कुरा हो ।
हुनत नेपालमा संवैधानिक नियुक्तिमा दलीय प्रभाव, पैसाको चलखेल, नातावाद, कृपावाद नौलो विषय होइन । तर न्यायालय जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा समेत त्यस्तो विकृति देखिनुचाहिँ अनौठो हुनसक्छ । विवेक बोल्नुपर्ने, न्याय निसाफ गर्नुपर्ने स्थानमा कस्ता मानिसहरू आसिन हुन्छन् ? त्यसले पनि अदालतको गरिमा निर्धारण गर्छ । अहिले सिफारिस न्यायाधीश र सिफारिस प्रक्रियाबारे चर्को रूपमा प्रश्न उठेको छ ।
न्यायाधीश हुनका लागि चाहिने योग्यता के हो ? न्यायाधीश हुने व्यक्ति हरेक हिसाबले योग्य हुनुपर्ने कि शक्तिकेन्द्रको निकट ? वा कुनै अमूक दलका नेताको विश्वासपात्र ? वा न्यायपरिषद्मा रहेकाहरूको आफन्त, नातागोता वा अरू केही हुनुपर्ने हो ? यस्ता प्रश्नहरू न्यायाधीश नियुक्तिका सन्दर्भमा पुनरावृत्ति भइरहेका छन् । न्यायाधिश नियुक्तिमा देखिएको विकृतिलाई लिएर साधारण मान्छे मात्र होइन, सबैभन्दा बढी चिन्तित पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरू नै देखिन्छन् । यसरी आवाज उठ्नुलाई न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेकाहरूले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ ।
कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइराला, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाहरू हिन्दु राष्ट्रमा जनमतसंग्रह भन्दै छन् । यदि यो विषयमा मुद्दा पर्यो र उनको बेञ्चमा पर्यो भने फैसला के गर्लान् ? अहिले त अनुमान मात्र न गर्न सकिएला ।
मानिसहरूबाट कमजोरी हुनसक्छ । र, त्यस्ता कमजोरी सच्याउने तत्परता हुनुपर्छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाले गलत गर्न सक्छन् भनेरै न्यायपालिका बनाइएको हो । कतिपयले न्यायालयलाई कार्यपालिकाकोे छाया बनाउन खोजेको आशंका पनि गरेका छन् । कुनै पनि हालतमा न्यायपालिका कार्यपालिकाको छाया बन्न सक्दैन । त्यस्तो अवस्था आयो भने न्यायालय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा परिकल्पना गरिएको जस्तो न्यायालय रहँदैन । नियन्त्रित र निर्देशित न्यायालय हुनपुग्छ र यस्तो न्यायालयबाट सही न्याय सम्पादन हुने कुरामा प्रश्न उब्जिनसक्छ ।
सर्वोच्चमा सिफारिस पाँचमध्ये तीन जना न्यायाधीश भागवण्डामा सिफारिस गरिएको खबरहरू आएका छन् । खबरमा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीश, प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आफ्नातर्फबाट एक/एक जना सिफारिस गरेका छन् ।’ सिफारिस भएका अनुहारले पनि त्यस्तै संकेत गर्ने दाबी वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले नै गरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व त आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि जहाँ पनि हस्तक्षेप बढाउन चाहन्छ । सचेत हुने त सोही क्षेत्रमा नेतृत्व सम्हाल्नेहरूले हो । पछिल्लो समय एनसेलको मुद्दा, अजेयराज सुमार्गीले विदेशबाट ल्याएको रकमसम्बन्धी मुद्दा र सीजी ग्रुपको टेलिकम सेवा सञ्चालनका लागि एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज जस्ता निर्णयको प्रशंसा भएको थियो ।
३३ किलो सुन काण्डलगायतका केही मुद्दामा विवादास्पद न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्मा तानेपछि न्याय क्षेत्रमा प्रधानन्यायाधीश न्यायालयप्रति जनविश्वास बढाउन लागेको सन्देश गएको थियो । तर त्यस्तो विश्वास अहिले खण्डित हुनपुगेको छ, न्यायाधीश सिफारिसपछि । राणा आफैँ पनि सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस हुँदा आलोचनामुक्त थिएनन् । उनका लागि आफैँमाथि विगतमा लागेको आरोप निराधार पुष्टि गर्ने अवसर पनि गुमाएको विश्लेषण न्याय क्षेत्रकै मानिसहरूले गरिरहेका छन् । आफूमाथि लागेको दाग पखाल्ने अवसर थियो श्रीमान् ! इतिहासले विरलै दिने अवसर सदुपयोग गर्न चुक्नुभयो नमज्जाले । समयलाई सायद मन्जुर छैन– श्रीमानकाे छवि सुधारियोस् । सयौँ राम्रा काम गरे पनि एउटा गल्तीले मानिसलाई इतिहासको कठघरामा उभ्याउँछ नै । यसमा को पो अपवाद बन्न सक्छ र ?
सत्तारुढ दलले न्यायालयमा हस्तक्षेप गर्यो भनेर चिच्याइरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा अंशियार बन्न पुग्यो । रोचक त के छ भने उसले आफ्नो भागमा पारेको व्यक्ति हिन्दु राष्ट्र स्थापना अभियानका अभियन्ता नै हुन् । संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो । हाम्रो संविधानले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता संस्थागत गरेको छ । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको मुख्य उपलब्धि मानिएको धर्मनिरपेक्षताविरोधी अभियानका अभियन्ता नै न्यायाधीश सिफारिस भएका छन् । कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइराला, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाहरू हिन्दु राष्ट्रमा जनमतसंग्रह भन्दै छन् । यदि यो विषयमा मुद्दा पर्यो र उनको बेञ्चमा पर्यो भने फैसला के गर्लान् ? अहिले त अनुमान मात्र न गर्न सकिएला ।
नातागोता, आफन्त, निकटको भएवापत पुरस्कृतहरूबाट कस्तो न्याय सम्पादन होला ? नागरिक तह सशंकित छ । यतिबेला सम्झना आउँछ पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले केही समयअघि भनेको कुरा । उनले भनेका थिए, ‘हामीले छाड्दासम्म अदालत यति गह्नाएको थिएन, अहिले त हामी पनि त्यही अदालतका न्यायाधीश थियौँ भन्न पनि लाजलाग्दो अवस्थामा पुगिसक्यो ।’ चिन्ता यति हो, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साख जोगियोस् । हाम्रो न्यायालय साँच्चै न्यायको मन्दिर बन्न सकोस् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २६, २०७५
