काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले एनसेल प्रकरणमा कर नतिरेसम्म कसैलाई पनि लाभांस वितरण र शेयर विक्रिको अनुमति नदिन परमादेश जारी गरेको छ । सर्बोच्च अदालतले एनसेलको बिक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर ३ महिनाभित्र उठाउन पनि निर्देशन दिएको छ । प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र शम्शेर राणा, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत्त पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार आएको हो ।
‘बुझाई सकेको रकम समेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असूल उपर गर्ने सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु, साथै करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति नदिनु नदिलाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ,’ सर्बोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर, आन्तरिक राजश्व विभाग,एकान्तकुनामा रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको एनसेल प्राइभेट लिमिटेडलगायतको नाममा यस्तो परमादेश जारी गरिएको हो ।
टेलिया सोनेराले एनसेल एक्जियटालाई बिक्री गरेपछि त्यसको लाभकर कसैले पनि नतिरेपछि करको विषय उठेको थियो । एनसेलका लगानीकर्ताहरुले लाभकरको दायित्व कसैलाई पनि सिर्जना नहुने बताएपछि यो बिवाद कर कार्यालय हुँदै अदालत पुगेको थियो । सो मुद्धामा अदालतले केही समयअघि दायित्व एक्जियटा र एनसेलको भएको फैसला गरेको थियो । एनसेल बिक्रीपछि अहिलेसम्म २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९०० रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर वापत अग्रिम भुक्तानी र बिलम्ब शुल्क वापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८५१ रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयलाई बुझाइसकेको छ ।
फैसलामा के छ ?
२०७२ चैत २९ गते भएको कारोबारमा आयकर ऐन अनुसार लाभमा कर तिर्नुपर्ने दायित्व सोही समयमा सृजना भएको मान्नु पर्ने देखियो । एक्जिएटा वर्हाड मलेसियाले मलेसियन स्टक एक्सचेन्जमा देखाएको १ अर्ब ३६ करोड ५१ लाख अमेरिकी डलरको नेपाली मुद्रामा हुने १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजार रुपैयाँलाई विवादित कारोवारमा भुक्तानी भएको मानी त्यसमामा लागत खर्च कटाई टेलिया सोनेरा स्वीडेनका नाउँमा कर निर्धारण भएको देखियो।
’एनसेलको निहित स्वामित्वको निसर्ग भएको अवस्थामा पनि विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरु बारे हेक्का नराखिँदा कानून बमोजिम सहि किसिमबाट कर निर्धारण हुन सकेको पाइएन । बुझाई सकेको रकम समेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असूल उपर गर्ने सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु, साथै करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति नदिनु नदिलाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।
हेर्नुहोस् फैसला :
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २६, २०७५
