सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई प्रांगारिक प्रदेश बनाउने लिएको नीतिसँगै यसले आधार पनि पहिचान गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रांगारिक कृषिका आधार पहिचान गरेको हो ।
आयात प्रतिस्थापन गर्न तथा प्रांगारिक कृषि उत्पादनबाट प्रांगारिक प्रदेश निर्माण गर्ने उद्देश्यले त्यसको तयारीका लागि मन्त्रालयले १० वटा आधार पहिचान गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।
‘प्रांगारिक प्रदेश निर्माणको पहिलो जग प्रांगारिक कृषिसम्बन्धी नीति, ऐन र नियमावली नै हो’, मन्त्री केसीले भनिन्, ‘कर्णाली प्रांगारिक कृषि ऐन–२०७५ पारित गर्न विधेयक संसद्मा छलफलको क्रममा छ । मन्त्री केसीले कर्णालीमा उत्पादन, आयात र निर्यात हुने खाद्य वस्तुको तथ्यांक सङ्कलन गरे पनि जनशक्तिका कारण काममा समस्या भएको बताइन् ।
उनका अनुसार मन्त्रालयले तथ्यांक सङ्कलन र किसानको वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यक्रममा आवश्यक बजेट विनियोजना गरेको छ । आगामी वर्षबाट स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य समन्वयबाट कृषिजन्य चीजको तथ्यांक सङ्कलन गरी योजना निर्माण गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।
यता कृषि मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत बखत खड्काले प्रांगारिक कृषिसम्बन्धी गुरुयोजना तथा मिसन कार्यक्रम, प्रांगारिक कृषि मापदण्ड, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र, प्रांगारिक कृषि वस्तु प्रमाणीकरण र नियमक निकाय, कृषि क्षेत्रको वर्गीकरण र तिनको बजारीकरण प्रणालीको विकास प्रांगारिक प्रदेश निर्माणका मुख्य आधारका रुपमा पहिचान गरिएको बताए ।
त्यस्तै, प्रांगारिक कृषिसम्बन्धी जनशक्तिको विकास, जैविक विषादी र जैविक मल उत्पादन एकाइ तथा बीउ एवं प्रांगारिक कृषिउपजको गुणस्तर नियन्त्रण प्रयोयशालाको स्थापना र कृषि क्षेत्रमा एकीकृत तथा एकद्वार बजेट व्यवस्थापन प्रणालीको विकास पनि प्रांगारिक प्रदेश बनाउने आधारका रुपमा पहिचान गरिएको अधिकृत खड्काको भनाइ थियो ।
खाद्यान्न अभाव
कर्णाली प्रदेशले गत आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ को तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशमा २५ हजार चार सय २८ मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव छ । जनसङ्ख्याका हिसाबले १५ लाख ६१ हजार नागरिक यो प्रदेशमा बसोबास गर्छन् ।
यस प्रदेशमा तीन लाख ५२ हजार एक मेट्रिक खाद्यान्न आवश्यक हुँदा तीन लाख २६ हजार पाँच सय ७३ मेट्रिक टन मात्र उपलब्ध भएको कृषि प्रसार अधिकृत खड्काले जानकारी दिए । ‘आव ०७४÷०७५ को तथ्यांकअनुसार हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट, डोल्पा, जाजरकोट र दैलेख खाद्यान्नमा परनिर्भर नै छ’, उनले भने, ‘सल्यान, सुर्खेत र रुकुम पश्चिममा भने खाद्यान्न अभाव भएको देखिँदैन ।’
उनका अनुसार कर्णालीले स्याउ, सिमी, कालीमार्सी धान र खसी बोका भने निर्यात गर्दै आएको छ । यद्यपि आयातीत खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलको यकिन तथ्यांक आगामी वर्षबाट निकाल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । -रासस
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत २३, २०७५
-1732776560.jpg)
