क्यानबेरा : अस्ट्रेलियाको संसदले बिहीबार न्यूजिल्यान्ड गोलीकाण्डको झैँ सामाजिक सञ्जालमा वास्तविक हिंसात्मक घटनाहरू राखिए त्यस्ता सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकलाई पक्राउ गरी जेलमा राख्न सकिने कानुन पारित गरेको छ ।
लोकतान्त्रिक मुलुक अस्ट्रेलियामै अनलाइन सञ्चारका बारेमा कठोर कानुन पारित गरिएको भन्दै यसको आलोचना पनि हुन थालेको छ । आलोचकहरूले नयाँ कानुनका कारण अस्ट्रेलियामा मिडियामा सेन्सरसिप बढ्ने र लगानी पनि घट्ने दाबी गरेका छन् ।
न्यूजिल्यान्डको क्राइस्ट चर्चमा गत मार्च १५ मा मुस्लिम समुदायको मस्जिदमा भएको गोलीकाण्डको भिडियो फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएपछि अस्ट्रेलिया सरकारले नयाँ कठोर विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो ।
उक्त भिडियोमा एक जना अस्ट्रेलियाली बन्दुकधारीले आफूले लगाएको हेल्मेटमा क्यामरा जडान गरी आफूले गरेको नरसंहार फेसबुकबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए । आगामी मे महिनामा संसदको निर्वाचन हुने भएकाले पनि हतारमा नयाँ विधेयक संसदबाट पारित गरिएको हो ।
कुनै पनि व्यक्तिले आफ्ना हिंसात्मक गतिविधि र प्रपोगान्डा सामग्री फैल्याउन अनलाइन माध्यमको प्रयोग गर्न नपाऊन् भनेर यो विधेयक ल्याउनुपरेको हो । गलत कार्यका लागि कुनै पनि किसिमका अनलाइन माध्यमलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न पाइन्नँ , अस्ट्रेलियाका महान्यायाधिवक्ता क्रिस्टियन पोर्टरले बताए । विपक्षी लेबर पार्टीका प्रवक्ता मार्क ड्रेफसले विधेयकमा केही संदेह रहे पनि विधेयकमा सहमति जनाइएको जानकारी दिए ।
यदि आगामी निर्वाचनमा लेवर पार्टी विजयी भएमा विधेयकमा देखिएका कतिपय विवादास्पद कुरालाई सच्याइने उनले स्पष्ट पारे । नयाँ विधेयकमा सामाजिक सञ्जालका अनलाइन माध्यमहरूले कुनै पनि वीभत्स हिंसात्मक सामग्री तत्काल नहटाएमा त्यसलाई फौजदारी अभियोगमा कारबाही गरिने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई तीन वर्षको जेल सजायका साथै ७५ लाख अमेरिकी डलर वा त्यस्ता अनलाइन वा सामाजिक सञ्जालको वार्षिक कारोबारको १० प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यति क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ ।
वीभत्स हिंसात्मक सामग्रीभित्र आतङ्कवाद, हत्या, हत्याको योजना, यातना, बलात्कार र अपहरणलाई समेटिएको छ । साथै विश्वका जुनसुकै स्थानबाट सञ्चालित अनलाइन माध्यमले अस्ट्रेलियामा हुने वीभत्स हिंसात्मक अपराधको प्रसारण गरेमा अस्ट्रेलियाली संघीय प्रहरीलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । तर अस्ट्रेलिया प्रहरीलाई त्यस्ता हिंसात्मक विवरण जानकारी नगराउने सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्ममाथि पनि करिब छ लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति भराइनेछ ।