काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश सिफारिस भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक नियुक्तिमा कांग्रेसले भागबण्डा मागेको बताएको भोलिपल्टै न्यायपरिषद्ले भागबण्डा मिलाएरै न्यायाधीश सिफारिस गरेको हो ।
परिषद्ले मंगलबार कानुन व्यवसायीबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा अधिवक्ता हरिप्रसाद फुयाँल र अधिवक्ता डा. मनोजकुमार शर्माको नाम न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । त्यस्तै, उच्च अदालतबाट मुख्य न्यायाधीश प्रकाश ढुंगाना र सुष्मलता माथेमा सिफारिस भएका छन् ।
तर, स्रोतका अनुसार कानुन व्यवसायीबाट सिफारिस तीनै जना भागबण्डाका आधारमा सिफारिसमा परेका हुन् । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कोटामा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता फुयाँल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको कोटाबाट अधिवक्ता रेग्मी र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कोटाबाट शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस भएको स्रोतको दाबी छ । फुयाँल भने ओली अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माका भतिजा मनोजकुमार शर्मालाई न्यायाधीश सिफारिस गरेका हुन् । शर्मा प्रधानन्यायाधीश हुँदा राणालाई सर्वोच्चचको न्यायाधीश बनाउँदा लगाएको गुन तिरेको एक वरिष्ठ अधिवक्ताले बताए । राणालाई सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नबनाउन त्यतिबेला चर्को दबाब थियो भने विरोध समेत भएको थियो ।
त्यतिबेला शर्मा राणाको पक्षमा उभिएका थिए । शर्माले भतिज मनोजलाई आफू प्रधानन्यायाधीश हुँदा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलको न्यायाधीश बनाएका थिए । अस्थायी न्यायाधीशबाट बिदा भएका शर्मालाई राणाले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिदिएका हुन् ।
न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका न्यायाधीशहरुले संसदीय सुनुवाइ पार गर्नु पर्ने छ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले नाम अनुमोदन गरेपछि सर्वोचचमा न्यायाधीश नियुक्त हुने छन् । न्यायालयमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश सिफारिस हुने गरेको भन्दै यसअघि पनि आलोचना हुने गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत १९, २०७५
