भोजपुर : पटकपटक मूल्य घटबढ हुँदा आफूहरूलाई समस्या हुँदै आएको भन्दै धनकुटाको हिलेमा भेला भएका अलैँची कृषकहरूले अलैँचीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
अलैंचीको उत्पादन र निकासीमा आफूहरूले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि किसान र व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका हुन् । अलैंचीमा लाग्दै आएको निकासी कर खारेजी, सहुलियत कृषि कर्जा, तेस्रो मुलुक निर्यातका लागि आफ्नै ट्रेडमार्क, अनुसन्धान र प्रविधि विकासका साथै यथाशीघ्र जात प्रमाणीकरणको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।
नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघको छैठौं साधारणसभा तथा तेस्रो महाधिवेशनका लागि शनिबारदेखि धनकुटाको हिलेमा भेला भएका किसान र व्यवसायीहरूले अलैंची बिमा र खेती विस्तारका लागि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था कार्यान्वयनमा नल्याइँदा किसान र व्यवसायीहरू पलायनको अवस्थामा पुगेको जनाएका छन् । महाधिवेशनका लागि अलैंची खेती हुँदै आएका विभिन्न १५ जिल्लाका दुई सय अलैंची उत्पादक किसान र व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको अलैँची व्यवसायी महासंघ भोजपुरका अध्यक्ष नवीन प्रधानले बताए ।
‘नेपाली कृषक तथा व्यवसायीको साझा अभियान, विश्व बजारमा गुणस्तरीय पहुँचको ध्यान’ भन्ने मूलनारासहित सुरु महाधिवेशनको उद्घाटन प्रदेश नम्बर १ मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गरेका थिए । सो क्रममा मुख्यमन्त्री राईले कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्न भारत, भुटान र बंगलादेशमा पहल थालिएको बताए । प्रदेशसभाको यही अधिवेशनले केही नीति बनाएपछि प्रदेशस्तरीय अलैँची विकास बोर्ड बनाउने तयारी रहेको मुख्यमन्त्री राईले बताए ।
मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअघि नै बनाउनुपर्ने कानुनी आधारहरू अहिले बनाउनुपरेकाले प्रदेश सरकारलाई गति लिन समय लागेको समेत बताए ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत ११, २०७५