कास्की ः गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषियोग्य जमिनमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ टुक्रे जमिनलाई एकीकृत गरी सामूहिक खेती प्रणाली कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।
जमिनमा चक्लाबन्दीको माध्यमबाट आवश्यक सिँचाइ, मल तथा बीउको व्यवस्थापन गरी विविध बाली लगाई उत्पादन वृद्धि गर्ने योजना सरकारले ल्याएको छ । कृषियोग्य जमिन खण्डित हुँदा खेती गर्न समस्या भएको र खेतीयोग्य भूमि घट्दै गएकाले छरिएर रहेका त्यस्ता जमिनलाई एकीकृत गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्ने योजना रहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले बताए ।
चालू आवमा ‘चक्लाबन्दी प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि’ तयार गरी मन्त्रालयले सरोकार भएकासँग प्रस्ताव आह्वान गरेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘टुक्रे उत्पादनको प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न चक्लाबन्दीको माध्यमबाट ठूलो परिमाणमा एकै प्रकृतिको व्यावसायिक उत्पादनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।’
कार्यक्रममा सहभागिताका लागि कम्तीमा २ भन्दा बढी व्यक्ति, समूह वा संस्था हुनुपर्नेछ । त्यस्तै २ वा २ भन्दा बढी कित्ता भएको जमिन हुनुपर्ने, कृषियोग्य जमिन हिमालमा न्यूनतम २० रोपनी, पहाडमा ४० रोपनी र तराईमा २० बिघाभन्दा बढी हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
चक्लाबन्दी गरिएको जग्गामा १ वर्षमा कम्तीमा तीन बाली खेती गर्नुका साथै कम्तीमा ५ वर्ष खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ, आवास तथा उद्योगका लागि प्लानिङ गर्न नदिइने गरी प्रतिबद्धता गरिएको हुनुपर्ने मन्त्रालयका भूमि स्रोत नक्सांकन महाशाखा प्रमुख गङ्गालाल पोखरेलले बताए ।
खेतीयोग्य जमिन अन्य प्रयोजनका लागि अतिक्रमण हुन नदिई जगेर्ना गर्ने, जग्गा बाँझो राख्ने खेती प्रणालीलाई रूपान्तरण र विस्तार गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको पोखरेलले बताए ।
उनले भने, ‘कार्यक्रममा सहभागिताका लागि आवेदन मागेका छौं । आवेदकमध्येबाट सबैभन्दा बढी क्षेत्रफलको जमिनमा चक्लाबन्दी गर्ने जग्गाधनीको समूह, कृषि समूह, कृषि सहकारी र कृषि उद्यमीलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छौं ।’
चक्लाबन्दीपश्चात् कृषि उत्पादन कार्यका लागि आवश्यक यन्त्र, उपकरण र मल बीउ खरिदका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने नीति मन्त्रालयले लिएको छ । मन्त्रालयले जग्गाको ४ किल्लाभित्रको चक्लाबन्दीस्थलको नापी नक्सा संकलन र नयाँ नापी गरी आधार नक्सा तयार गर्ने, आधार नक्सामा योजनाको रूपरेखा तयार गरी ब्लकको डिजाइन, प्रत्येक ब्लकमा सिँचाइ, निकास बाटो र बिजुलीको व्यवस्था मिलाउने र यन्त्र उपकरणको प्रयोग गरी जग्गालाई समथर बनाउन सहयोग गर्नेछ । प्राप्त आवेदनको मूल्यांकन गरी ४० देखि १०० रोपनी जग्गाका लागि बढीमा १० लाख अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन २२, २०७५ १४:२९
