काठमाडौं : प्रदेश नम्बर ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय स्थापनासँगै विवादमा मुछिएको छ । त्यसै पनि कृषिका हरेक निकाय ‘निकम्मा’को पगरी भिर्दै आइरहेका छन्, त्यसमाथि प्रदेशमा नौलो प्रयोगको सुरुआती अवस्था ।
प्रदेशका कृषि मन्त्रालयहरू पनि धमाधम विवादमा तानिन थालेका छन् । प्रदेश १ पनि स्थापनामै विवादित बन्यो । भ्रष्टाचार/अनियमितताको अभ्यासमा ‘ढंग’ पुर्याउन नसक्दा उनीहरू विवादित बन्दै गएका हुन् । यसको पछिल्लो उदाहारण हो, प्रदेश नम्बर ५ ।
कृषि मेसिनरी औजारका लागि गत असोज १ गते प्रस्तावना खुलाएको छ । तर, त्यसको छ महिनापछि मात्रै कार्यविधि पास भएको छ । प्रस्तावनाका लागि तयार गरिएको कार्यविधि माघ ४ गते मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट पास भएको छ । यसबारे भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यमनारायण देवकोटाका अनुसार समय र बजेट निकासा समयमै गर्नका लागि यसो गरिएको हो । कार्यविधि पास हुन समय लाग्ने भएपछि मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट सूचना पहिले प्रकाशन गरिएको उनी बताउँछन् ।
पावरफूल कार्यकर्ता, नेताका आसेपासे, पहुँचवालाले अनुदान कुम्ल्याइरहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ स्वीकार्छन् ।
मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गत १२ जिल्लाका किसान हितका लागि ३० करोड बराबरको कृषि मेसिनरी औजार अनुदानका लागि प्रस्तावना खुलाएको थियो । गत असोज १ गते एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित त्यो प्रस्तावनामा १२ फार्महरूले चासो देखाए । महिना दिने सूचनापछि मन्त्रालय टोलीले छ फार्मलाई स्वीकृति दियो ।
मन्त्रालयका सचिव देवकोटाका अनुसार स्वीकृति पाउने फार्महरूमा त्रिशक्ति ट्याक्टर, शाखा भैरवहा, भाजुरत्न इन्जिनियरिङ एन्ड सेल्स लिमिडेट आदर्शनगर, शाखा भैरवहा, श्रेष्ठ एग्री इन्पुट्स, सतुङ्गल–९, काठमाडौं, आधुनिक कृषि किसान सञ्चार, भरतपुर–९ चितवन, गेला इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड काठमाडौ र नेपाल कृषि कम्पनी, विराटनगर छन् ।
उनी भन्छन्, ‘बजार मूल्यमा केही फरक पर्न गएको भन्ने कुरा उठेका कारण छनौटमा परेका फार्महरूबाट पुनः दररेट माग्ने तयारी गरिँदै छ ।’ यसबारे छनौटमा परेका केही फार्महरूलाई मौखिक जानकारी दिइसकेको छ ।
कृषि भन्नासाथ भ्रष्टाचारको गन्ध आउने अवस्था छ, अहिले नेपालमा । पावरफूल कार्यकर्ता, नेताका आसेपासे, पहुँचवालाले अनुदान कुम्ल्याइरहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ स्वीकार्छन् । उनी मन्त्री नियुक्ति हुनासाथ अनुदानमा हुने भ्रष्टाचार र मिलेमतोबारे मन्त्रालयकै तत्कालीन प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ‘वान बाई वान’ अनुदान दुरुपयोगका केसहरू छन् ।
यो प्रतिवेदन न सार्वजनिक गरियो, न त कसैलाई कारबाही । यसबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने अनुदानका नाममा यस्ता भ्रष्टाचार जायज हो । यही थिमको अभ्यासमा जुटेको देखिन्छ, प्रदेश ५ । यसको अर्थ यो होइन कि अन्य सबै प्रदेशका कृषि मन्त्रालय चोखा छन् ।
छनोटमा परेकामध्ये बुटबल अटोमोबाइल्स, बुटवल पनि हो । यसका सञ्चालक राजाराम तिवारीका अनुसार मन्त्रालयबाट पाएको अनुमतिपछि १२ वटै जिल्लामा गएर किसानको डिमान्ड तयार भएको छ । उनको फर्ममा मात्रै लगभग २० करोड बराबरको डिमान्ड किसानले गरेका छन् । मिलेमतोको विषयमा उनी भन्छन, ‘बजार मूल्यभन्दा फरक हुनुको प्रमुख कारण भनेको ब्रान्ड हो । सबै फर्मसँग एउटै ब्रान्डको सामान नहुन पनि सक्छ ।’
त्यस्तै त्रिशक्ति ट्याक्टरका म्यानेजर लोकेन्द्रबहादुर धामीको अनुभव पनि तिवारीको जस्तै छ । सर्टलिस्टमा परेपछि किसानका कुरा बुझेर फर्किएको उनी बताउछन् । धामी भन्छन्, ‘मिलेमतो अनावश्यक रुपमा गरिएको प्रोपोगान्डा मात्रै हो ।’
ज्योति मेसिनरी स्टोर्सका सञ्चालक रामनारायण गुप्ताको फर्मले पनि फारम भरेको थियो । तर, उनको फर्मले पाएन । तर, उनको तर्क पनि पाउनेको भन्दा फरक छैन । किनभने उनीहरूबीचमै आलोपालो र ढिलोचाडो पर्ने गर्छ । गुप्ता भन्छन्, ‘शायद, कागजपत्र नमिलेर होला, यसपटक हामीलाई परेन ।’ उनले यसअघि पनि धेरै ठाउँमा यस्ता टेन्डर तथा प्रस्तावना पाइसकेका छन् ।
प्रदेश ५ ले खुलाएको प्रस्तावना नपाउनेहरूमा त्रिशक्ति इन्टरप्राइजेज वीरगन्ज, देविका ट्रेडर्स वीरगन्ज, शिवसागर एग्रो ट्रेडर्स, वुटवल, बुटवल अटोमोबाइल्स, बुटवल कृषि यन्त्र घर र ज्योति मेसिनरी स्टोर, नवलपरासी छन् ।
मन्त्रालयका कृषि प्रचार अधिकृत मुकेश रामजालीका अनुसार प्रस्तावनामा डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि सामग्रीको माग कृषकहरूबाट आएको छ । यसलाई आवश्यकता र अवस्था हेरेर छनौट गरिने रामजाली बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २७, २०७५ १२:५०
