काठमाडौ : प्रदेश नम्बर ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले किसानलाई आवश्यक पर्ने उपकरण खरिदमा कार्यविधि पारित हुनुभन्दा करिब छ महिना अगाडि नै टेन्डर आह्वान गरेको पाइएको छ । नियमको धज्जी उडाउँदै आपूर्तिकर्ता केही व्यापारी र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा करोडौँको भ्रष्टाचार गर्ने तयारी गरिएको पाइएको हो ।
०७५ असोज १ गते नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा कृषि यान्त्रिकरण अनुदान कार्यक्रमका लागि आपूर्तिकर्ताबाट दररेट प्रस्ताव आह्वानसम्बन्धी सूचना भन्दै टेन्डर आह्वान गरिएको छ । तर सो सम्बन्धी खरिदको कार्यविधि भने टेन्डर सूचना प्रकाशित भएको करिब छ महिनापछि २०७५ माघ २४ गते मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत गरिएको छ ।
कार्यविधि नैपारित नभई टेन्डर आह्वान गरी करोडौंका कृषि यन्त्र खरिद गर्ने तयारीले केही व्यापारी र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको मिलेमतो उजागर भएको छ ।
मन्त्रालयले कृषि यान्त्रिकीकरण अनुदान कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७५ माघ २४ गते पारित गरेको छ भने सोही कार्यविधि टेकेर गर्नुपर्ने खरिदका लागि टेन्डर आह्वान भने २०७५ असोज १ गते नै गरिएको छ ।
०७५ असोज १ गते नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा कृषि यान्त्रिकरण अनुदान कार्यक्रमका लागि आपूर्तिकर्ताबाट दररेट प्रस्ताव आह्वानसम्बन्धी सूचना भन्दै टेन्डर आह्वान गरिएको छ । तर सो सम्बन्धी खरिदको कार्यविधि भने टेन्डर सूचना प्रकाशित भएको करिब छ महिनापछि २०७५ माघ २४ गते मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत गरिएको छ ।
स्वीकृत कार्यविधिको परिच्छेद १ को अनुसूची २ मा कार्यविधि स्वीकृत भएको मितिबाट लागू हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर यो कार्यविधि स्वीकृत हुनु करिब छ महिनापूर्व नै टेन्डरको सूचना प्रकाशित गरि सेटिङमार्फत् आपूर्तिकर्ताको ‘सर्टलिस्ट’ समेत छनौट गरिसकिएको छ । स्रोतका अनुसार यस कार्यका लागि मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूका साथै प्रदेशका अन्य पदाधिकारीको समेत मेलेमतो रहेको आशंका गरिएको छ ।
राष्ट्रिय दैनिकमा छापिएको भनिएको यो टेन्डर सूचना निर्धारित साइजमा अत्यन्तै सानो आकारको छ भने छाप्ने समय समेत दसैँ बिदाको ठीक अगाडि मिलाइएको छ । बद्नियत त्यतिमा मात्र सीमित छैन यो कार्यविधि नियमानुसार मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा त्यहाँ समेत लुकाइएको छ ।
करोडौँ कुम्ल्याउने दाउ यहाँसम्म खेलिएको छ कि पाँच महिना २४ दिन पछि तयार गरिएको सूचनाको ढाँचा अनुसारै पूर्वसूचना प्रकाशित गरिएको छ । पहिले सूचना प्रकाशित गरेर सोही बमोजिमको ढाँचा मिलेमतोमा पारित गरिएको छ । सामान्यतया कार्यविधिमा सूचनाको ढाँचा पारित गरेर सोही बमोजिमको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेमा यहाँ उल्टो तरिका अपनाइएको छ । यहाँ कार्यविधिभन्दा पहिले सूचना प्रकाशित गरिएको छ र सूचना अनुसारको कार्यविधि ढाँचा पारित गरिएको छ ।
मन्त्रालयले किसानका लागि आवश्यक खनजोत, बीउबिजन छर्नका लागि कृषि उपकरणमा दिन थालेको अनुदानमा लिनुदिनु गर्ने गरी सेटिङमार्फत् यो सबै योजना बनाएको छ । मन्त्रालयले प्रदेश नं. ५ का १२ वटा जिल्लामा किसानलाई कृषि यन्त्र किन्नका लागि उक्त कार्यविधि ल्याएको हो ।
मन्त्रालयले किसानका लागि आवश्यक खनजोत, बीउबिजन छर्नका लागि कृषि उपकरणमा दिन थालेको अनुदानमा लिनुदिनु गर्ने गरी सेटिङमार्फत् यो सबै योजना बनाएको छ । मन्त्रालयले प्रदेश नं. ५ का १२ वटा जिल्लामा किसानलाई कृषि यन्त्र किन्नका लागि उक्त कार्यविधि ल्याएको हो ।
टेन्डर आह्वानको सूचनामा जिल्लाका कृषकलाई कृषि यन्त्रमा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेकाले आपूर्ति गर्न इच्छुक कम्पनी र डिलर, फर्म तथा आपूर्तिकर्ताले आवश्यक विवरण सहितको दररेट यो सूचना प्रकाशन भएको तीस दिनभित्र यस मन्त्रालयमा आइपुग्ने गरी पेस गर्नका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
यति मात्रै होइन प्रायः सबैजसो कृषि यन्त्रहरूको मूल्य बजार मूल्यको तुलनामा प्राय दोब्बर राखिएको छ भने कुनै कुनैको मूल्य तेब्बरसम्म पनि बढी राखिएको छ ।
समग्र खरिद प्रक्रियाका बारेमा प्रदेश मन्त्री आरती पौडेलसँग आजको न्युजले जानकारी माग्दा उनको प्रतिक्रिया भने यस्तो थियो, ‘हामी पहिलो वर्षमा थियौँ । सबै कानुनी प्रक्रिया मिलाउन नसिकएको पनि होला । हामीले सबै किसानले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा पाऊन् भनेर दररेट सूचीकरण गर्न भनिएको हो । मैले सूचीकरणको स्वीकृति दिएको हो । टेन्डर भनेर मलाई भनिएको थिएन । र यदि बजार मूल्यभन्दा ज्यादा राखिएको भए हामी त्यो टेन्डर प्रक्रिया नै खारेज गर्नेछौँ ।’
स्मरण रहोस् यसअघि मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेशका उच्च पदाधिकारीहरूका लागि भन्दै गरिएको गाडी खरिदमा समेत प्रदेश ५ विवादित बनेको थियो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २२, २०७५
-1733641946.jpg)
-1732776560.jpg)
-1732776560.jpg)
