सरकारले मिटरव्याजविरूद्ध अध्यादेश ल्याए पनि संसदको दुवै सदनबाट प्रतिस्थापन विधेयक ६० दिनभित्र पारित नहुँदा निष्क्रिय भएको थियो।सरकारले मिटरव्याजविरूद्ध नयाँ विधेयक संसदमा अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ।